नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा दर्जनौं महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। ती योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न त्यति साजिलो छैन। केही योजना त अपत्यारिलो नै देखिएका छन्।
प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने; दलित, अल्पसंख्यक शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहे १० वर्षका लागि एक करोडसम्म ऋण दिने र त्यसको ब्याज पाँच प्रतिशत मात्र लिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर नदी पथान्तरण तथा नहर निर्माणको बृहत् आयोजना सुरु गरिनेछ।’
स्टार्टअप तथा आइटी उद्यमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी युवा नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्न स्टार्टअप कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी निःशुल्क दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै सुरुका पाँच वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘विशेष इन्क्युबेसन केन्द्रहरू स्थापना गरी आइटी पार्कहरूको विकासमार्फत डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउन इनोभेसन फन्ड स्थापना गरी युवा उद्यमीहरूलाई मेन्टरिङ, लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ।’
घोषणा पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल कृषियोग्य भूमिको ६० प्रतिशतमा पहुँच पुर्याइने प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै, पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा पम्प सिँचाइ प्रवद्र्धन गरी किसान परिवारलाई ५० प्रतिशत र समूह/सहकारीलाई ६० प्रतिशत विद्युत् अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
मेगा फुड पार्क तथा त्रिभुज परियोजनाः मेगा फुड पार्कहरू स्थापना गरी कृषि प्रशोधन, निर्यात तथा रोजगारी बढाउने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ। घोषणा पत्रमा भनिएको छ। यस्तै गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना (भरतपुर – बुटवल – पोखरा) मार्फत औद्योगिक कोरिडोर, पर्यटन तथा कृषि उद्यम हब विकास गरिनेछ। यसैगरी कोसी प्रदेशलाई उद्योग तथा पर्यटन हब बनाइ चिया/ कृषि प्रशोधन केन्द्र, साहसिक पर्यटन, हस्तकला उद्यम तथा पूर्वी नेपाल पर्यटन सर्किट विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले गरेको छ।
नेकपाले घोषणा पत्रमार्फत् तराई मधेसमा हाल चार हजार दुई सय ८० सोलार सिँचाइ पम्प रहेकोमा पाँच वर्षभित्र १० हजार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै किसान परिवारलाई विद्युत् अनुदान प्रदान गरी समूह /सहकारीलाई थप सहुलियतसहित प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय आयोजना (सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली – तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोसी – मरिन डाइभर्सन) समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिनेछ।’
घोषणा पत्रमा कर्णाली प्रदेशको विषय पनि ठाउँठाउँमा उठाइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ प्रतिबद्धता गरिएको छ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायका परम्परागत सिपहरू (जस्तै लोहारकला, छाला उद्योग, निर्माण तथा हस्तकला) लाई आधुनिक व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्न विशेष अनुदान, तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रमसहित शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीहरूलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धता घोषणा पत्र मार्फत् नेकपाले गरेको छ। घोषण पत्रमा भनिएको छ, सामूहिक / सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन सामूहिकता तथा सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास, कृषि, पर्यटन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा विशेष कोष तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।’
यसैगरी प्रदेशअनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलाशय तथा पोखरी निर्माण, नदी छेउका कृषियोग्य टारमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीबाट सुविधा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले जनाएको छ।
आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने र आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य घोषणा पत्रमार्फत् नेकपाले गरेको छ।
घोषणा पत्रमा उक्त पार्टीले एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ। राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरेर नागरिकलाई राहत दिने र नियमित कृषि गणना गरी डिजिटल किसान डाटावेश लागु गर्ने योजना नेकपाले अघि सारेको छ। साथै, विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागु गर्ने योजना पनि घोषणा पत्रमा राखिएको छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०८२ ०९:३९ बुधबार