अर्थ

अर्को साताबाट नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिने

एक वर्ष अघि नै निर्माण पूरा भइसकेको तर विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेको नागढुंगा सुरुङमार्ग साउन दोस्रो सातादेखि क्रमिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।  

साउन १ गते सुरुङमार्गको विधिवत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले बताएका छन्। उनका अनुसार सो उद्घाटन कार्यक्रममा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) का प्रमुख सहभागी हुने टुंगो लागेको छ। ‘उद्घाटन भने प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कसबाट गर्ने भन्ने विषयमा टुंगिएको छैन, त्यसबारे कुराकानी भइरहेको छ’, उनले भने।  

नागढुंगा सुरुङमार्ग नौ महिना अघिदेखि पटक–पटक सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको थियो तर विभिन्न कारणले सम्भव भएन। साउन दोस्रो साताबाट पनि उक्त सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा नभएर परीक्षणका रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न लागिएको हो। पूर्णतवरले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न अझै तीन महिना लाग्ने बताइएको छ।  

गत साल दसैंमा परीक्षण गर्न खोजिएको थियो। त्यसपछि अंगेजी नयाँ वर्ष र नेपाली नयाँ वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको थियो तर ती मितिमा संचालन हुन सकेन।  

‘साउन ११ गतेबाट भने गाडी गुडाउने छौं तर व्यावसायिक तवरले सञ्चालन गर्न अझै २/३ महिना लाग्छ’, जैशीले भने। परीक्षण अवधिमा सुरुङमार्गभित्र गुडेका सवारी साधानले शुल्क बुझाउनु नपरे पनि व्यावसायिक रूपमा सुरु भएपछि चाहिँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सुरुङमार्गको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाइनिज कम्पनी युसिन एआरटी जेभीलाई दिएको छ। युसिन नेपाली कम्पनी हो भने एआरटी चाइनिज कम्पनी हो। टेन्डर प्रक्रियाबाट उक्त कम्पनी छनोट गरिएको हो। युसिन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र तिमिल्सनाले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएका १५० जना कर्मचारीलाई हाल तालिम दिने काम भइरहेको बताए।

उनका अनुसार १५० मध्ये सात जना कर्मचारी विदेशी छन्। ‘हामीले तयार गरेका १५० मध्ये १०० जना भन्दा बढी कर्मचारीलाई सडक विभागले सहमति दिइसकेको छ। बाँकी कर्मचारीलाई पनि सहमति दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ।’ सडक विभागले सहमति दिएका कर्मचारीलाई मात्र फिल्डमा खटाइने छ।  

विदेशी प्राविधिक कर्मचारीसँग यसअघि सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव हुने छ। नेपाली कर्मचारीका लागि भने पहिलो अनुभव हुने छ।  

‘सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न हामीले चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गरेका छौं। त्यसैले यो हाम्रो लागि नयाँ अनुभव हो। अहिले हामी त्यसको तयारी तीव्रता साथ गरिरहेका छौं’, तिमिल्सनाले भने।  

सरकारले सुरुङमार्ग भएर गुड्ने सवारी साधानले बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत तोकिसकेको छ। उक्त शुल्क राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। विभागका अनुसार हल्का सवारी साधनले ६० रुपैयाँ बुझाए पुग्छ भने हेभी सवारी साधानले ६०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। यसैगरी काठमाडौं आउँदा र जाँदा फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ। काठमाडौंभित्र प्रवेश गर्दा भारी सामान पनि हुने भएकाले काठमाडौ प्रवेश गर्ने ठुला सवारी साधनले काठमाडौंमा केही महँगो शुल्क बुझाउन पर्ने व्यवस्था राखिएको डा. जैशीले बताए।  

सुरुङमार्गबाट शुल्क उठाएबापत एआरटी युसिन कम्पनीले पाँच वर्षमा सरकारलाई एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक छान्नै केही महिना ढिलो भएको थियो। यसले पनि सुरुङमार्ग ढिलो सञ्चालन भएको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्।

गत पुस १७ गतेबाट सरकारले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो तर विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न मिति पर सार्दै गएको छ। यस पटक भने वैशाखको अन्तिम साताबाटै परीक्षणका रूपमा सुरुङमार्गभित्र सवारी साधन गुड्ने आयोजनाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउने विषयमा पनि केही समय ढिलो भएको थियो। गत असोजमा मात्र सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतको लागि सेवा प्रदायक परिचालन गर्न टनेल सञ्चालन र व्यवस्थापन (टनेल अप्रेसन एन्ड मेनेजमेन्ट) कार्यविधि पास गरेको थियो।

सडक विभागका कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंबाट बाहिरिने र बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनलाई थानकोट/नागढुंगामा घण्टौंसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ। सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनले उक्त दूरी आधा घण्टामै पार गर्नेछन्। विभागका अनुसार बलम्बुदेखि सिस्ने खोलासम्मको दूरी ७.५ किमि छ तर सुरुङमार्ग सञ्चालन भएपछि साढे दुई किमि बाटो छोट्टिएर पाँच किमिमा सीमित हुनेछ। 

आयोजनाका अनुसार एआरटी युसिन कम्पनीले नै सुरुङमार्गभित्र अक्सिजन, अग्नि नियन्त्रक, सुरक्षा, सञ्चारलगायतका सुविधा र शुल्क उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। सुरुङमार्गभित्र बिजुलीको व्यवस्था पनि शुल्क उठाउने कम्पनी÷निकायले नै गर्ने छ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यो सुरुङमार्ग नेपालको पहिलो अनुभव भएकाले कानुनको मस्यौदा गर्ने लगायतका तयारीमै केही समय अलमल भएको बताए। ती कर्मचारीले भने, ‘यसबाट हामीले शिक्षा लिइरहेका छौं, अब नयाँलाई सजिलो हुने छ।’

प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३ ११:४४ मंगलबार