निर्माण पूरा भएको झन्डै एक वर्षपछि नागढुंगा सुरुङमार्गको सोमबार विधिवत् उद्घाटन हुँदैछ। तत्काल आकस्मिक सवारी साधनजस्तै एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मीका गाडी मात्र गुड्ने छन्।
नागढुंगा सुरुङमार्गका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार तीन महिना परीक्षण अवधि राखिएको छ। ‘त्यसपछि पूर्णरूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउने छ। त्यतिबेला पनि मोटरसाइकल र इन्धन बोकेका गाडी भने गुड्न पाउने छैनन्’, उनले भने।
सोमबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललले सुरुङमार्ग उद्घाटन गर्ने भएका छन्। उक्त कार्यक्रममा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) का प्रमुख पनि सहभागी हुनेछन्।
शिलान्यास शिलालेख जल्यो
सडक विभागका एक उच्च कर्मचारीले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको शिलालेख गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको दाबी गरेका छन्।
सोमबार उक्त सुरुङमार्गको विधिवत् उद्घाटन हुने भए पनि त्यसबेला शिलान्यास भएको शिलालेख देख्न पाइने छैन। ‘त्यतिबेला शिलान्यास गरेको शिलालेख सुरुङ खन्दै जाँदा त्यहाँबाट सार्नुपर्ने भयो। शिलालेखभन्दा केही मुनिबाट सुरुङमार्ग खन्नुपर्ने भएपछि तत्कालका लागि त्यसलाई त्यहाँबाट सारिएको हो’, नागढुंगा सुरुङमार्गका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीले भने, ‘त्यतिबेला हामीले त्यस शिलालेखलाई सुरुङमार्गबाट निकालेर बबरमहलस्थित सडक विभागमातहतको वैदेशिक महाशाखाको कार्यालयमा राखेका थियौं। गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमै आगजनी हुँदा उक्त शिलालेख पनि जल्यो। अहिले पनि हामीले खोजिरहेका छौं तर भेटोका छैनौं।’
शिलालेख राख्ने–नराख्ने विषयमा के निर्णय भएको छ भनेर प्रश्न गर्दा पन्थीले यो विषयमा कुनै निर्णय नभएको जवाफ दिए।
२०७६ साल कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । ओलीले शिलान्यास गरेको शिलालेख हराएको भन्ने विषयमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले पनि चासो राखेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो, ‘ओलीले शिलान्यास गरेको शिलालेख हटाउन मन्त्रीको सचिवालयले कुनै निर्देशन गरेको छैन।’
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको शिलालेख हराएको हो भने यो विभागका कर्मचारीको चरम लापरबाही हो।’
कति खर्च भयो?
२०७६ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको सुरुङमार्ग परियोजनाको पटक–पटक म्याद थप भइसकेको छ। सुरुङमार्ग निर्माण जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीले गरिरहेको छ। आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋण छ भने मुआब्जालगायतमा नेपाल सरकारले थप नौ अर्ब खर्च गरेको छ। आयोजनाका अनुसार निर्माणमा साढे १८ अर्ब खर्च भएको छ भने मुआब्जामामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चिनियाँ कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सुरुङमार्गको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाइनिज कम्पनी युसिन एआरटी जेभीलाई दिएको छ। युसिन नेपाली कम्पनी हो भने एआरटी चाइनिज कम्पनी हो। टेन्डर प्रक्रियाबाट उक्त कम्पनी छनोट गरिएको हो। युसिन कम्पनीका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएका १५० जना कर्मचारीलाई हाल तालिम दिने काम भइरहेको छ। ती कम्पनीका अनुसार १५० मध्ये सातजना कर्मचारी विदेशी छन्। विदेशी प्राविधिक कर्मचारीसँग यसअघि सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव हुनेछ। नेपाली कर्मचारीका लागि भने पहिलो अनुभव हुने छ। सरकारले सुरुङमार्ग भएर गुड्ने सवारी साधानले बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत तोकिसकेको छ । उक्त शुल्क राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । विभागका अनुसार ६० रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौं प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा फरक–फरक शुल्क राखिएको छ।
सुरुङमार्गबाट शुल्क उठाएबापत एआरटी युसिन कम्पनीले पाँच वर्षमा सरकारलाई एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
किन ढिलो सञ्चालनमा आयो?
सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक छान्न नै केही महिना ढिलो भएको थियो। यसले पनि सुरुङमार्ग ढिलो सञ्चालन भएको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। गत पुस १७ गतेबाट सरकारले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो तर विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने मिति पर सार्दै गएको छ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउने विषयमा पनि केही समय ढिलो भएको थियो। गत असोजमा मात्र सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतको लागि सेवा प्रदायक परिचालन गर्न टनेल सञ्चालन र व्यवस्थापन (टनेल अप्रेसन एन्ड मेनेजमेन्ट) कार्यविधि पास गरेको थियो। सडक विभागका कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालन भएपछि काठमाडौंबाट बाहिरिने र बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनलाई थानकोट÷नागढुंगामा घण्टौंसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनले उक्त दूरी आधा घण्टामै पार गर्नेछन्। विभागका अनुसार बलम्बुदेखि सिस्ने खोलासम्मको दूरी ७.५ किमि छ तर सुरुङमार्ग सञ्चालन भएपछि साढे दुई किमि बाटो छोट्टिएर पाँच किमिमा सीमित हुनेछ।
आयोजनाका अनुसार एआरटी युसिन कम्पनीले नै सुरुङमार्गभित्र अक्सिजन, अग्नि नियन्त्रक, सुरक्षा, सञ्चारलगायतका सुविधा र शुल्क उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। सुरुङमार्गभित्र बिजुलीको व्यवस्था पनि शुल्क उठाउने कम्पनी/निकायले नै गर्ने छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यो सुरुङमार्ग नेपालको पहिलो अनुभव भएकाले कानुनको मस्यौदा गर्ने लगायतका तयारीमै केही समय अलमल भएको बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘यसबाट हामीले शिक्षा लिइरहेका छौं, अब नयाँलाई सजिलो हुने छ।’
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८३ ०८:४० सोमबार