उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि मोरङ व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझावपत्र बुझाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका क्रममा संघले गभर्नर पौडेललाई सुझावपत्र बुझाएको हो।
सुझावपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले समेटेको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री सुविधाको स्वागत गर्दै ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।
संघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी कडा प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गर्न, निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटही दरसहित सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ।
विद्यमान शिथिल आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्दीबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कुनै हर्जाना वा जरिवाना नलिई कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन संघले माग गरेको छ।
रियल इस्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न तथा उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
संघले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि वार्षिक १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, ‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव संघले अघि सारेको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८३ २१:१६ शनिबार