अर्थ

कृषि कर्जाको दुरुपयोग: खेती नहुने काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ६४ अर्ब लगानी

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम खेती हुनेमा काठमाडौं तेस्रो नम्बरमा पर्छ । काठमाडौंको अधिकांश जमिनमा बस्ती र घडेरीको विकास भएकाले खेती हुँदैन । तर कृषि कर्जा लगानीमा भने काठमाडौं पहिलो स्थानमा छ ।  

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा प्रवाह गरिएको कृषि कर्जामध्ये करिब ५२.६ प्रतिशत काठमाडौंमा लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ । खेती नहुने काठमाडौंमा गैरकिसानले कृषि कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा गरी एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी भएकोमा काठमाडौंमा मात्र ६४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । काठमाडौंमा जम्मा १९ हजार नौ सय ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्य तथा तरकारी खेती हुन्छ । तरकारीकै पकेट क्षेत्र मानिने काभ्रेपलान्चोकमा पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ । काभ्रेमा काठमाडौंमा भन्दा करिब २९ गुणा बढी पाँच लाख ९० हजार ६ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुन्छ ।

यसले कृषि कर्जाको दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्छ । किसान अगुवाहरु पनि सहुलियत कृषि कर्जा टाठाबाठाले प्रयोग गरेको बताउँछन् । सहुलियत कृषि कर्जा कृषि उत्पादनभन्दा गैर कृषिउत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग भएको कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । ‘अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरीले दुरुपयोग भएको देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तरकारी उत्पादन गर्ने होइन बेच्नेले अनुदानको कर्जा प्रयोग गरेका छन् ।’

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सरकारले कृषि कर्जामा अनुदान दिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले आधारदरको ब्याजमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सहुलियत कर्जा कृषिमा गरेका छन् ।

कृषि कर्जा लगानीको हिस्सामध्ये काठमाडौंको सबैभन्दा बढी ५२.६ प्रतिशत, चितवनको २३.१ प्रतिशत, मकवानपुरको ४.७ प्रतिशत, काभ्रेपलाञ्चोकको ४.३ प्रतिशत र दोलखाको सबैभन्दा कम ०.५ प्रतिशत छ । जिल्लागत कृषि कर्जाको अवस्था हेर्दा काठमाडौं र चितवनमा अधिकेन्द्रित भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको दोलखा र रसुवामा कुल कर्जाको ०.५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यस्तै कृषि कर्जा लगानीको हिस्सा रामेछापमा ०.६ प्रतिशत र सिन्धुपाल्चोकमा ०.९ प्रतिशत छ ।

दोलखामा ५५ करोड ६ लाख, रसुवामा ६६ करोड नौ लाख , धादिङमा तीन अर्ब ७७ करोड, नुवाकोटमा तीन अर्ब ६० करोड, भक्तपुरमा दुई अर्ब ८७ करोड, ललितपुरमा तीन अर्ब ३७ करोड, रामेछापमा ७० करोड, सिन्धुलीमा एक अर्ब ९७ करोड, मकवानपुरमा पाँच अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कृषि कर्जाको आधा काठमाडौंमा लगानी भए पनि खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोकको हिस्सा सबैभन्दा बढी १६.९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी तरकारी तथा बागवानी उत्पादनमा चितवनको हिस्सा सबैभन्दा बढी २१.३ प्रतिशत र रामेछापको हिस्सा सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत छ । फलफूल उत्पादनमा सिन्धुलीको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४०.५ प्रतिशत र मकवानपुरको हिस्सा नगन्य छ । त्यसैगरी मसला उत्पादनमा मकवानपुरको हिस्सा सबैभन्दा बढी २५.७ प्रतिशत र भक्तपुरको हिस्सा सबैभन्दा कम १.० प्रतिशत छ ।

पछिल्लो वर्ष कृषि कर्जा पनि बढेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मुलुकभर लगानी हुने कुल कृषि कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा ३६.१६ प्रतिशत छ ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासीमाबमोजिम केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट कर्जा स्वीकृत हुने र त्यस्ता कार्यालयहरू धेरैजसो काठमाडौंमा भएका कारण यहाँ कृषि कर्जाको हिस्सा बढी देखिएको बैंकहरुको दाबी छ ।

व्यावसायीकरण तथा आधुनिकीकरणमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण, बाँझो राख्ने र घडेरी बनाउने क्रम बढेको छ । यसले खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धता घट्दै गएको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणका लागि पहुँचमार्ग विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयात गरिएको तरकारी र फलफूलका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कृषि पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको सहज उपलब्धता, उन्नत बीउ तथा मल, सिँचाइ, कृषि कर्जा तथा अनुदानलगायत आवश्यक सहायता प्रभावकारी रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृंखलालाई प्रभावकारी बनाइ किसान र उपभोक्तालाई अधिकतम लाभ उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । युवा सहर वा विदेशतर्फ पलायन भएपछि कृषि कार्यमा आवश्यक श्रमिक अभाव भएकाले उत्पादन घटेको छ ।

स्थानीय सरकारको पहलमा बागमती प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बाँझो जमिनमा नगदे बाली लगाउन सके कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व दीर्घकालीन रूपमा वृद्धि हुने सम्भावना छ ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८२ २१:३९ बुधबार