अमेरिकी सरकारको करिब ५५ करोड डलर अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिएका छन्। एमसिए–नेपालले विभिन्न परियोजनालाई निर्माण अघि बढाएको छ।
एमसिए–नेपालले एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत सडक मर्मत कार्य कार्यान्वयनका लागि करिब २.३७ करोड अमेरिकी डलर (तीन अर्ब ४१ करोड) मूल्यका दुई वटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ। एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट तथा शर्मा–कुमार निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सौरभ शर्माले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यो सडक स्तरोन्नतिमा पहिलो पटक नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न लागिएको हो। ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि’ प्रयोग गर्ने एमसिए नेपालले जनाएको छ।
कम्प्याक्ट अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धान खोलादेखि लमहीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न दुई करोड डलर (दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) को सोमबार सम्झौता गरेको छ। कम्प्याक्ट अन्तर्गतको सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धान खोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डमा फुल डेप्थ रिक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरेर सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि शर्मा–कुमारसँग सम्झौता गरेको छ। धान खोलादेखि लमहीसम्मको ४० किमी सडक खण्डमा स्तरोन्नति गरिने छ। उक्त सडकलाई १२ मिटर चौडा गरिने भएको छ।
यसैगरी उक्त सडक खण्डको सडक स्तरोन्नति कार्य र नारायणघाट–मुग्लिङ सडक खण्डको आवधिक मर्मत कार्यको सुपरिवेक्षणका लागि इन्टरनेसनल कन्सल्ट्यान्ट्स एन्ड टेक्नोक्य्राट्स प्रालिसँग करिब ३६.६ लाख अमेरिकी डलर ( ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँ) मूल्य बराबरको सम्झौता गरेको छ। सडक स्तरोन्नति तथा मर्मत कार्यका लागि नयाँ प्रविधि नेपालमै पहिलो पटक गर्न लागिएको छ। राजदूत डिन थम्प्सनले बताए। ‘दुई सम्झौताले फूल डेप्थ रिक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरेर सडक मर्मत प्रविधिमा अमेरिकाको सर्वाेत्कृष्टतालाई चिनाउने छ’, उनले भने।
नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको नवीन प्रविधिबाट नेपालमा दिगो, प्रभावकारी तथा मितव्ययी सडक मर्मतका लागि मार्ग प्रशस्त भएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव डा. धनिराम शर्माले बताए। सडक मर्मत आयोजनालाई अगाडि बढाउन भएका सम्झौता उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए।
नेपालको सडक प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार गर्न नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एमसिए–नेपालले गरिरहेको पहल सकारात्मक भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव सुशीलबाबु ढकालले बताए। नेपालको सडकको भरपर्दोपनामा सुधार गर्न अर्थपूर्ण रूपमा योगदान पुग्ने एमसिसी नेपालका निमित्त राष्ट्रिय निर्देशक सञ्जय पौडेलले बताए।
एमसिसी अन्तर्गत एमसिए नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणको काम पनि यसअघि सुरु गरेको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवलमा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र न्यु बुटवल सबस्टेसन निर्माण अघि बढेको छ।
चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले न्यु बुटवल सब स्टेसनलाई नेपाल–भारत सीमासँग जोड्नेछ। करिब पाँच करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा निर्माण गरिने दुवै पूर्वाधारले आगामी दशकभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई सघाउने विश्वास लिइएको छ। त्यसैगरी एमसिसी अन्तर्गत तीन वटा सब स्टेसनको ठेक्का लगाइएको छ। रातमाटे, नयाँ दमौली र न्यु बुटवलको ठेक्का लागिसकेको छ। चार सय केभी न्यु दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। न्यु दमौली निर्माण लागत तीन करोड ८८ लाख डलर छ।
त्यसैगरी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि गत जुनमा टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग सम्झौता भएको थियो। न्यु दमौली सब स्टेसनले रातामाटे, लेखनाथ र न्यु बुटवल सबस्टेसन विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण विन्दु हुनेछ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुन लागेका नयाँ पूर्वाधारले नेपालको विद्युतीय सञ्जाललाई सशक्तीकरण गर्नुका साथै नेपाल र भारतबिच महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने एमसिए नेपालले जनाएको छ।
तीन सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको पनि ठेक्का लागिसकेको छ। नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वाइवा–सलार जेभीसँग सात करोड ७० लाख ३० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ। त्यस्तै रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन बनाउन भारतको एन्जेलिक–स्पिकर जेभीसँग सात करोड ७४ लाख ८० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।
एक सय १७ किमी लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौडा प्रसारण लाइन पनि निर्माण अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। १८ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको न्यु बुटवल–नेपाल/भारत प्रसारण लाइन भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले ठेक्का लिएर काम अघि बढाएको छ।
अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारको सहयोगसहित कुल ७४ करोड ७० लाख डलरको एमसिसी परियोजना हो। जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर छ। एमसिसी नेपाललाई अमेरिकाले सुरुमा ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर ५५ करोड डलर पुर्याइएको थियो।
प्रकाशित: ८ पुस २०८२ ०९:५१ मंगलबार