लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई समेटेका छन्।
प्रदेशको आर्थिक दायित्व कम गर्न प्रदेशका मन्त्रालय घटाइने भएको छ। हाल कायम १२ मन्त्रालयबाट चार घटाएर आठ मात्र कायम गरिने प्रदेश प्रमुख प्रमुख घर्तीले उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारले यसलाई सरकारको सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक सुधार भनेको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति लिइएको छ।
यसैगरी सरकारले एक पालिका एक अर्गानिक बालीको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने भएको छ। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख घर्तीले मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली’ उत्पादनको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरे। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्युठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्त कम्लरी, भूमिहीन, दलितलगायत समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आयआर्जन अभिवृद्धि हुने गरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छी पालनलगायत लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख घर्तीले उल्लेख गरे।
यसैगरी सुलभ कर्जा तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बालीवस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने, प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, गोरुसिङे–सन्धिखर्क सडक, दाङ–प्युठान सडक, चकचके–रोल्पा सडक, सहिद मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैंची लगायत उच्च मूल्यका बालीवस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि र अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोगसहितका कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
भिजिट नेपाल २०८५ बाट लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचारप्रसार गरिने भएको छ। प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिंगलका रूपमा विकास गरिने नवीन योजना अघि सारिएको छ। साथै साहसिक पर्यटनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमालमा बेस क्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिने छ। दाङको कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथका रूपमा विकास गरिने, लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।
यसैगरी पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। प्रदेश सरकारले सुरु गरेको सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै 'एक घर : एक धारा'को संकल्प कार्यान्वयन गरिने, खानेपानीको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा 'अधुरा : गर पूरा'को नीति अवलम्बन गरी ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूरा गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई समेटी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई समेत जोड्ने प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।
झोलुंगे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने, एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ। बर्खे पानी संकलनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृत्रिम पोखरी, पुराना ताल तथा पोखरीको निर्माण र संरक्षण गर्न 'एक वडा एक पोखरी' कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने, पहाडका जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घना बस्ती र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिने, एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारका क्षतिका लागि राहत वितरण र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्धार एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिनेलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ ०८:५४ मंगलबार