रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय तथा खर्चको आवश्यक हिसाब मिलान नगर्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) बाट नयाँ आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको खर्च विवरण, रातो किताब, खर्चको फाँटवारीलगायत आवश्यक विवरण सार्वजनिक गरी कोलेनिकामा पेश गरेर हिसाब मिलान गरेपछि मात्र नयाँ आर्थिक वर्षको निकासा तथा खाता सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर रौतहटका केही पालिकाले आवश्यक विवरण पूर्ण रूपमा मिलान नगर्दै खाता सञ्चालन गरेको स्रोतको दाबी छ।
गढीमाई, गरुडा, वृन्दावन र ईशनाथ लगायतका पालिकाको हिसाब मिलानमा समस्या रहेको स्रोतले जनाएको छ। कोलेनिकाका अनुसार स्रोतगत रूपमा खर्च व्यवस्थापन नगर्नु, खर्च हुन नसकेको रकम समयमै फिर्ता नगर्नु तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण मिलान बाँकी रहनुले नयाँ आर्थिक वर्षको निकासा प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ।
यसअघि गौर, देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा लगायतका स्थानीय तहको आवश्यक हिसाब मिलानपछि रकम निकासा भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। तर जिल्लाका अन्य पालिकाको हिसाब मिलान प्रक्रियामा समस्या रहेको बताइएको छ।
गढीमाईको ३ करोडभन्दा बढी सशर्त अनुदान कटौती :
गढीमाई नगरपालिकाले खर्च विवरण तथा सशर्त अनुदानको हिसाब समयमा मिलान गर्न नसकेपछि कोलेनिकाले ३ करोड ९ लाख ४ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ ७४ पैसा सशर्त अनुदान कटौती गरेको स्रोतले जनाएको छ।
सशर्त अनुदान तोकिएको कार्यक्रम तथा प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थाअनुसार सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी रहेमा सम्बन्धित तहले कोलेनिकामार्फत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। फिर्ता नभए आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर गढीमाई नगरपालिकामा खर्च हुन नसकेको भनिएको रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको स्रोतको दाबी छ। नगरपालिकाले भने उक्त रकमको वास्तविक अवस्था, कुन शीर्षकमा खर्च देखाइएको हो र कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने थियो भन्ने विषयमा हालसम्म सार्वजनिक रूपमा विस्तृत विवरण दिएको छैन।
कोलेनिकासँग समन्वय गरी हिसाब मिलान गरेर खाता सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताइए पनि वित्तीय विवरणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन बाँकी छ।
रौतहट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल ब्रज साहले करिब १२ वटा स्थानीय तहको खाता सञ्चालन भइसकेको बताएका छन्। स्रोतले भने कतिपय पालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाब पूर्ण रूपमा मिलान नगरी खाता सञ्चालन गरिएको दाबी गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ओम रिजालले हिसाब मिलान नगरी खाता सञ्चालन गरिएको प्रमाणित भए सम्बन्धित कर्मचारी तथा पालिकामाथि आवश्यक कारबाही हुन सक्ने बताएका छन्।
स्थानीय तहको दैनिक आर्थिक कारोबार, कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा सेवा प्रदायकलाई हुने भुक्तानीसमेत वित्तीय विवरण र निकासा प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यो विषयले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १७:३६ बुधबार