कोशी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निक्कै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको भए पनि धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै सकेनन्। कार्यान्वयन नभएका नीति तथा कार्यक्रम पुनः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्याइएको छ। यो क्रम प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै जारी छ।
कार्यान्वयन नहुने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्रै ल्याउने गरेको आरोप वपक्षी दलकाहरूको छ। सत्तामा हुँदा राम्रो हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षमा पुग्दा खराव हुने नियति हरेक वर्षजसो दोहोरिने गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमसँग धेरै विषयमा मिल्दोजुल्दो छ। प्रदेश सरकारले सुशासन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा संघीयता कार्यान्वयनजस्ता आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा हरित विकास, बसाइँसराइ नियन्त्रण, डिजिटल शासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जलवायु अनुकूलनलाई थप प्राथमिकतामा राखिएको छ।
दुवै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन सोचमा आधारित छ। प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै प्रदेश संरचनालाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको अधिकार सुदृढीकरण र अन्तरसरकारी समन्वयलाई जोड दिइएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै विकास र सुशासनलाई अघि बढाउने नीति दोहोरिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दुवै आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको साझा प्राथमिकता बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो। २०८३/८४ को कार्यक्रममा भने शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दुवै वर्षमा डिजिटल शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय अघिल्लो वर्ष पनि समावेश थियो। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति २०८३/८४ को कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालय तथा निकाय पुनर्संरचना, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, दरबन्दी पुनरवलोकन तथा कार्यबोझअनुसार संरचना सुधार गर्ने योजना ल्याइएको छ। अघिल्लो वर्ष कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम र सेवा प्रवाह सुधारमा बढी जोड दिइएको थियो। नयाँ कार्यक्रममा भने प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरेर चुस्त र खर्च कटौतीमुखी बनाउने उल्लेख छ।
प्रदेश निजामती सेवा सुधार दुवै वर्षको साझा अजेन्डा बनेको छ। कर्मचारीको सेवा प्रवेश तालिम, पेसागत क्षमता विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई निरन्तरता दिइएको छ। २०८३/८४ को कार्यक्रममा ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ अवधारणामार्फत युवा प्रतिभालाई प्रदेश निजामती सेवामा ल्याउने नयाँ योजना थपिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषत बसाइँसराइ नियन्त्रण हो। कोशी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको भन्दै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा रोजगारीको पहुँच विस्तार गरी दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको हो। साना सहर विकास कार्यक्रमसमेत यसै उद्देश्यसँग जोडिएको छ।
पर्यटन दुवै आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको प्रमुख आधार बनेको छ। अघिल्लो वर्ष ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ घोषणा गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको थियो। २०८३/८४ को कार्यक्रममा भने पर्यटनलाई अझ व्यापक आर्थिक गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले २०८३ सालदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ। यसपटक पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा थपिएका छन्। ‘हिल स्टेसन’, ‘आरोग्य रिट्रिट’, ‘वेलनेस हब’, ‘साधना ग्राम’ जस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। धार्मिक सर्किट निर्माण, कुम्भक्षेत्र विकास, साहसिक पर्यटन व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिप प्रमाणीकरणजस्ता कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन्। धार्मिक पर्यटनतर्फ बराहक्षेत्र, हलेसी, पाथीभरा, चतरा तथा अन्य धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन दुवै कार्यक्रममा समावेश भए पनि नयाँ कार्यक्रममा त्यसलाई ‘धार्मिक परिपथ’ अवधारणामा विस्तार गरिएको छ। चारधाम सर्किट, शिव सर्किट र महाभारत सर्किटजस्ता अवधारणा अघि सारिएको छ। हरित विकास र ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।
कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन्। अघिल्लो वर्ष कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता र कृषि पूर्वाधारमा जोड दिइएको थियो। नयाँ कार्यक्रममा किसानद्वारा सञ्चालित सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण, साना सोलार सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, जलासय निर्माण, वर्षातको पानी संकलन तथा जलवायु उत्थानशील कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चिया तथा कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रयासलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेटिएको छ। चिया परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन, अनुसन्धान केन्द्र सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन दुवै वर्षका कार्यक्रमको साझा विषय भए पनि २०८३/८४ को कार्यक्रम बढी कार्यान्वयनमुखी देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापन संरचना विकासको नीति थियो। नयाँ कार्यक्रममा भने डिजिटल विपद् पोर्टल निर्माण, अर्जुनधारा र रंगेलीमा आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा प्रदेश आकस्मिक कोषमार्फत तत्काल राहत उपलब्ध गराउने योजना समावेश गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमा दुवै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समान प्राथमिकता दिएको छ। सडक, पुल, विमानस्थल, रेलमार्ग, जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजना दुवै कार्यक्रममा समावेश छन्। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग तथा चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति दुवै कार्यक्रममा दोहोरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई गुणस्तर, दिगोपन र व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना, फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार, अपांगमैत्री संरचना, भवन संहिता कार्यान्वयन, जल यातायात तथा स्मार्ट पूर्वाधार विकासलाई नयाँ प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि दुवै कार्यक्रमको साझा प्राथमिकता बनेका छन्। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयको पूर्वाधार सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, विज्ञान प्रयोगशाला, छात्रवास तथा डिजिटल शिक्षण प्रणाली दुवै कार्यक्रममा समावेश छन्। नयाँ कार्यक्रममा भने सिप र रोजगारीसँग जोडिएको शैक्षिक सुधारलाई विशेष जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, अस्पतालको पूर्वाधार सुधार र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण दुवै कार्यक्रमको साझा पक्ष हो। सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। नयाँ कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई थप जोड दिइएको छ।
वित्तीय सुशासन र राजस्व सुधार दुवै वर्षको साझा विषय भए पनि २०८३/८४ को कार्यक्रममा खर्च व्यवस्थापनमा बढी कडाइ देखिन्छ। चालु खर्च मितव्ययी बनाउने, साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, बहुवर्षीय तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने तथा बेरुजु नहुने कार्यसंस्कृति विकास गर्ने नीति ल्याइएको छ। यसले प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतबीच परिणाममुखी बजेट प्रणाली लागू गर्न खोजेको देखिन्छ। साथै, लैंगिक उत्तरदायी बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विद्युतीय बजेट प्रणालीसमेत नयाँ कार्यक्रमका समावेश गरिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पुराना नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष दोहोर्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा तोड्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले सरकारको कार्यक्षेत्रबाहिरका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको आरोप लगाए। उनले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादमा आधारित रहेको आरोप लगाए। कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोर्याउने क्रम यसपटक पनि प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए। ‘प्रदेश सकारको नीति तथा कार्यक्रम आफैंमा झुटको खेति मात्रै भएको छ’, उनले भने।
प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैया श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेकी छिन्। उनले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने, अन्तरप्रदेश हवाई उडान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ १०:३६ मंगलबार