कर्णाली प्रदेश सरकारले मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरेर ‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड–२०८२’ जारी गर्यो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकायहरुबाट हुने खर्चमा एकरुपकता ल्याएर मितव्ययी बनाउँदै वित्तिय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको खर्च मापदण्डमा तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अन्र्तक्रियालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी सभाहल वा तालिम हल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यदि होटलमा गर्नुपर्ने भएमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सहमति लिएर खरिद सम्वन्धी कानुन र प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न सकिने खर्च मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अन्र्तक्रियालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी सभाहल वा तालिम हल प्रयोग गर्नुपर्ने छ,’ मापदण्डमा लेखिएको छ, ‘तर, कुनै कारणले तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्रिया कार्यक्रम होटलमा गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्लगायतका सबै निकायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहमति लिई खरिद सम्वन्धी कानुन र प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’
प्रदेश सरकारले होटलमा कार्यक्रमहरु गर्न कडाईँ गरेपछि निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गर्यो । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका कारण ओरालो लागेको व्यवसायमा प्रदेश सरकारले ल्याएको खर्च मापदण्डले झन समस्या पारेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउनका लागि समय सापेक्ष खर्च मापदण्ड ल्याइएको बताउँछन् । केही दिनअघि होटलमै आयोजित प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्रममा पुगेर मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार निजी क्षेत्र विरोधी नभएको बताए ।
‘होटलमा सरकारी कार्यक्रमहरु नगर्ने भन्ने होइन्,’ उनले भने, ‘खरिद सम्वन्धी कानुन र अन्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नका लागि मापदण्ड ल्याएका हौं, होटलमा निषेधै गरेको भए म पनि यो कार्यक्रममा आउँदैनथेँ ।’
मुख्यमन्त्री योजना आयोगको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएकै दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाह निजी व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । अर्को होटलमा भएको कार्यक्रममा उनले होटलमा कार्यक्रम राख्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ‘जानकारी’ गराउने भनिएको बताए । ‘संघीय सरकारको खर्च मापदण्ड अनुसारनै हामीले पनि बनाएर लागू गरेका हौं,’ उनले भने, ‘होटलमा कार्यक्रम गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने, सोध्नु पर्ने भनेका हौं, रोक्नुपर्ने भनेका होइनौं ।’
विभागीय मन्त्री शाह र मुख्यमन्त्री कँडेलले होटलमा कार्यक्रम गर्न रोक नलगाएको बताएपनि प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनले भने होटल व्यवसायीहरुलाई मारमा पारेको छ ।
प्रदेश अन्र्तगतका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्लगायतका सबै निकायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर मुख्यमन्त्री कार्यालयले लिखित अनुमति दिएपछि मात्रै कार्यक्रम गर्न पाउँछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार खर्च मापदण्ड लागू भएपछि एक कार्यालयले होटलमा कार्यक्रम गर्नका लागि अनुमति मागेको तर, आफूहरुले नदिएको बताए । ‘होटलमा कार्यक्रम गर्नका लागि एक कार्यालयले अनुमति मागेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले खर्च मापदण्ड अनुसार आफ्नै कार्यालयमा कार्यक्रम गर्न भन्यौं, उहाँहरुले सोही अनुसार आफ्नै कार्यालयको सभा हलमा कार्यक्रम गर्नुभयो ।’
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा हतोत्साहित गरिरहेको बताए । ‘कानुननै ल्याएर होटलमा कार्यक्रम नगर्नु भन्न राज्यले मिल्दैन, राज्य निजी क्षेत्रको पनि अभिभावक हो,’ उनले भने, ‘बरु खर्चमा मितव्ययीता अपनाउ भन्ने, अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८२ १७:०४ शुक्रबार