भौतिक विकासका हिसाबले पछाडि परेको कालीकोट जिल्ला पछिल्लो समय जलविद्युत्को ‘हब’ बन्न लागेको छ। कालीकोटमा तीन ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरू हुने भएसँगै जलविद्युत् ‘हब’ का रूपमा विकास हुने भएको हो।
कालीकोटमा चार सय २० मेगावाटको तिला-१, चार सय ४० मेगावाटको तिला-२, चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण चरणमा छन्। यसको उत्पादनले कालीकोटको मात्र समृद्धिको आधार तयार नपारेर देशकै समृद्धिका आधारका रूपमा विकास सहयोग दिने देखिन्छ। जिल्लामा थुप्रै अन्य जलविद्युत् आयोजना बन्ने ठाउँ भए पनि तिनीहरूको उपयोगिता हुन सकेको छैन।
कालीकोटको तिलागुफा, खाँडाचक्र नगरपालिका र महाबै, शुभकालिका गाउँपालिकाको बिचबाट बग्ने तिलानदीमा बन्न लागेका दुई ठुला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको हो। ऊर्जा तिला पावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित चार सय २० मेगावाटको तिला-२ जलविद्युत् आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भइसकेको छ। अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
यसमा ७५ प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ। आयोजनाले सुक्खायाममा दैनिक ६ घन्टा पिकिङ क्षमतासहित वार्षिक २ हजार ३ सय १८.७९ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा लगानी हुने तिला-२ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सहअगुवाका रूपमा सानिमा बैंक रहेको छ। उक्त आयोजनाअन्तर्गत तिलागुफा नगरपालिकामा बाँध तथा खाँडाचक्र नगरपालिकामा विद्युत्गृह निर्माण गरिने छ।
दैनिक ६ घन्टासम्म पिकिङ अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिने अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) प्रकृतिको आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब ७ करोडबराबरको अनुमान छ। कुल लागतको ७५ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ५५ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका रूपमा जुटाइनेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५२ करोड स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर छुट्ट्याएको छ। आयोजनाले २०७५ भदौ ७ गते विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ। निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
सुक्खायाममा दैनिक ६ घन्टा पिकिङ क्षमतामा सञ्चालन हुने यो आयोजनाबाट कुल वार्षिक २ हजार ३ सय १८.७९ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसमध्ये सुक्खायामको पिक समयमा ४ सय ५१.०५ गिगावाट आवर, अफ पिक समयमा २ सय ५.४५ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ६ सय ६२.२९ गिगावाट आवर उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ। उच्च माग हुने समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको आपूर्तिमा थप योगदान पुर्याउने आयोजनाका उपप्रबन्धक कृष्णबहादुर चौधरीले बताए। उनका अनुसार यस आयोजनाका मुख्य प्रवद्र्धकमा स्ट्रिम इन्भेस्टमेन्ट, ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड, रविन्स यूएसएलगायत संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता छन्।
यस्तै तिला नदीमै निर्माण हुने चार सय ४० मेगावाटको अर्को जलविद्युत् आयोजनाको पनि लगानी सुनिश्चित भएको छ। एससी पावर कम्पनी प्र्रालीद्वारा प्रवद्र्धित तिला-१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भई आयोजनाको काम अगाडि बढेको कम्पनीका जनाएको छ। उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन १ हजार ७ सय ९० गिरावाट घन्टा हुनेछ। यो आयोजनाको पनि ५९ अर्ब ४० करोड लगानी सुनिश्चित भएको छ। एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४४ अर्ब ५५ करोड र बाँकी स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन हुनेछ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण थालिएका यी दुई ठुला जलविद्युत् आयोजनाले कर्णालीका साथै देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिनेछन्।
यस्तै कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत कर्णाली नदीमा बन्ने चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अर्को ठुलो सम्भावनाका रूपमा अघि बढिरहेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसीबिच संयुक्त लगानीमा आयोजना विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
अन्योलमा फुकोट-कर्णाली
सर्वोच्च अदालतले फुकोट-कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडबिच भएको सम्झौता राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आदेश दिएपछि अन्योल देखिएको छ। नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौतालाई नेपालको हित हुने गरी संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
कर्णाली नदीमा बन्ने ४८० मेगावाटको उच्च प्रतिफलयुक्त फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दुई देशका कम्पनीबिच २०८० जेठ १७ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ।
नेपालले संयुक्त कम्पनीमा ४९ प्रतिशत लगानी गर्ने र त्यसबापत नेपालले २१.९ विद्युत् नि:शुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली पाउने कुरा राष्ट्रहितअनुकूल नरहेको भन्दै कालिकोटका यशुदाकुमारी बराल र अजयकुमार शाहीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। बराल अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्झौतालाई नेपालको हित हुने गरी संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि आयोजना निर्माण कार्य रोकिएको हो।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ १२:२६ मंगलबार