लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। धान र कोदो खेती लगाउने बेलमा बजारमा रासायनिक मल अभाव भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल कारखाना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन चासो देखाएका छन्।
मल अभाव भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति तथा मल उत्पादनन गर्ने उद्योग सञ्चालनबारे केही दिनअघि कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्छ। मल उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारलाई लगानी जुटाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा लगानी गर्न भारत सरकार स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) इच्छुक देखिएको छ।
रासायनिक मल उद्योगमा लगानी गर्न नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) इच्छुक देखिएका छन्। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले मल कारखानामा लगानी गर्न इन्डियन आयल कार्पोरेसन पनि इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका छन्।
आयल निगमले नेतृत्व गरेर कारखाना अघि बढाए रणनीतिक साझेदारका रूपमा आइओसी आउन तयार रहेको भट्टले बताए। रासायनिक मल उद्योगका लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ। उद्योग सञ्चालनमा ल्याए ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादित मल स्वदेशमा मात्र खपत नहुने भएकाले बजारका लागि विदेशी साझेदार आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘आइओसीले लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौं,’ भट्टले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मल कारखाना सञ्चालनको खाता तयार गरेर ल्याउन भन्नुभएको छ।’
लामो समयदेखि मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकिरहेको छ। सरकारले रासायनिक मलमा वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बढी अनुदान दिँदै आएको छ। नेपालमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मल आयात हुन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण तथा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको ३५ प्रतिशत लगानीमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने खाका तयार पारेको थियो। किसानले समयमा मल नपाइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अवसर छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले दिए अघि बढाउन तयार रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए।
विदेशबाट आयात गरिँदै आएको रासायनिक मलमा सरकारले वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। २०४१ सालमै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन भएको थियो। तत्कालीन समयमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो। चार दशकसम्म पनि मल कारखानाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरी अघि बढाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। जर्मनीको ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच’ बाट प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा र पुनरवलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नसमेत समिति गठन भइसकेको छ। सरकारको दृढ संकल्प नभएका कारण रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा ढिलाइ भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव भए पनि लगानी, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता, व्यवस्थापकीय क्षमता र कति क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिने अनुदानको ठुलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको छ।
विश्वमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा छन्। ग्यास, बिजुली र कोइलाको प्रयोग गर्ने मोडलमा कारखाना सञ्चालन अध्ययन भएको थियो।
वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो पर्ने भन्दै प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्दा उपयुक्त हुने एकथरीको तर्क छ। अर्कोथरीले नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन पानी र बिजुलीमा आधारित रासायनिक मल उद्योग खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८२ ०६:०६ आइतबार