सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान दायरामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको पहलमा खोलिएका आठ वटा बीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूको लगानीबारे छानबिन सुरु भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्ट र उनीसँग जोडिएका विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीको स्रोत, प्रक्रिया र सम्भावित मिलेमतोबारे अनुसन्धान अघि बढाएको हो। भट्टको रजगज हुँदा बिमा समितिको अध्यक्षमा सुर्य प्रसाद सिलवाल लगेर माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स लिएका थिए।
विभागले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स मा संस्थापक सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण माग गरेको छ। भट्टले प्रिमियम लिएर के कति लगानीकर्तासँग फाइदा लिएका छन् र अरु को कसको मिलेमतो छ भनेर अनुसन्धान सुरु गरेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘इन्स्योरेन्समा प्रिमियम लिएर सेयर बेचेको पाईयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कोकोले कसरी कारोबार गरे भनेर अनुसन्धान गर्दैछौं।’
तीन कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने संस्थापकहरूको पूँजीको स्रोत, बैंकिङ कारोबार र लगानी प्रक्रियाबारे सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । अवैध स्रोतको रकम विभिन्न कम्पनीमार्फत घुमाएर वैध बनाउने ‘लेयरिङ’ प्रक्रियाको आशंका पनि गरिएको छ।
भट्ट पक्राउ परेपछि उनको व्यावसायिक नेटवर्क र लगानी संरचनाको अध्ययन गर्दा धेरै कम्पनीबीच आपसी सम्बन्ध देखिएको अनुसन्धान स्रोतले जनाएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका थप बलियो बनेको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ को नाम पनि जोडिएको छ । उनी स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनी रहेको सार्वजनिक भएको छ। दुवै कम्पनीमा २५–२५ लाख रुपैयाँका दरले कुल ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको विवरण बाहिर आएको थियो । भट्टसँग व्यावसायिक सम्बन्धका कारण राजनीतिक दबाब बढेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
विभागले माग गरेको विवरणका आधारमा अब लगानीकर्ताको वित्तीय पृष्ठभूमि, रकमको स्रोत तथा बैंकिङ कारोबारको विस्तृत जाँच गर्ने भएको छ। यो प्रकरणले बीमा क्षेत्रको लगानी पारदर्शिता, नियामक निगरानी र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा थप उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा ठूला लगानीकर्ताहरूको नाम पनि अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
व्यवसायी भट्टसति विभिन्न व्यवसायीमाथि अनुसन्धान भैरहेको छ। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसहित सुलभ अग्रवाल, राजबहादुर शाह, शेखर गोल्छा लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सिफारिस गरे पछि पक्राउ परेर अनुसन्धान भइरहेको छ। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद वित्तीय लेनदेन देखिएकाले अनुसन्धान अघि बढेको हो।
सेबोनको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापिटल सर्भिसेस, हिमालय सेक्युरिटी बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड तथा विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको संरचनागत प्रयोगमार्फत बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरिएको पाइएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ। सेबोनको प्रतिवेदनले नेपाल पुनर्बीमाको सेयर मूल्य १४ सय ६१ रुपैयाँबाट १६ सय ८६ रुपैयाँसम्म योजनाबद्ध रूपमा बढाइएको पाइएको थियो । भट्टले ब्रोकरसँगको मिलेमतोमा बजारमा कृत्रिम कारोबार सिर्जना गर्दै मूल्य चलखेल गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसैगरी, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत नियमविपरीत उधारो कारोबार गरेकाथिए। अनुसन्धानले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष सुलभ अग्रवालले गैरकानुनी रूपमा सेयर बिक्री गरेको पनि देखाएको थियो।
यसैबीच, दीपक भट्ट, सुभी अग्रवाल, सन्दीप चाचान, ऋषिराज मोर, राजबहादुर शाह लगायतले उधारो सेयर कारोबारमार्फत बजारमा प्रभाव पार्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ। केही व्यक्तिहरूले कम्पनीको फण्ड दुरुपयोग गर्दै सेटलमेन्ट प्रणालीको दुरुपयोग गरेको पनि सेबोनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम एउटै समूहका व्यक्तिहरूले नियन्त्रण गरेर विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा देखिने तर वास्तविक रूपमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रणाली चलाइएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। यसले सामान्य लगानीकर्तालाई झुक्याउने र बजार अस्थिर बनाउने काम भएको सेबोनको निष्कर्ष छ। भट्टले आफैं संलग्न कम्पनीहरू—हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, इन्फिनिटी होल्डिङ्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र गार्डियन माइक्रो लाइफबीच ऋणपत्रको झुठो कारोबार गरी रकम स्थानान्तरण गर्दै आएका थिए। सबोनको कारबाही सिफारिससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत थप विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अर्बौँ रुपैयाँको वित्तीय चलखेल र संस्थागत संरचनाको दुरुपयोग भएको आशंकाले पूँजी बजार नियमन प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८३ १२:१० शुक्रबार