सरकारले सहकारी संस्थाहरूको ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर घटाएर अधिकतम १३ प्रतिशतमा झारेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साविकको १६ प्रतिशतको अधिकतम सीमालाई पुनरावलोकन गर्दै आगामी २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर तोकेको हो।

सहकारी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमका अनुसार जारी ६ बुँदे निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड तोकिएको छ।

सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि बचत र ऋणको ब्याज अन्तर भने ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्नुपर्नेछ।

ऋणी सदस्यहरूलाई ठूलो राहत दिँदै विभागले ब्याजलाई साँवामा पुँजीकृत गरी ब्याजमाथि ब्याज लगाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।

यस्तै, ऋणीले समयमा किस्ता नबुझाएमा लिइने हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारीहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिने गरेको अतिरिक्त शुल्कमा समेत विभागले कडाइ गरेको छ। ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुनुपर्ने भएकाले अब सहकारीहरूले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुरलगायत कुनै पनि अतिरिक्त शीर्षकमा रकम लिन पाउने छैनन्।

त्यसैगरी, सहकारीहरूले निर्धारण गरेको ब्याजदर अनिवार्य रूपमा वेबसाइट वा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित सदस्यको व्यक्तिगत खातामै रकम जम्मा गरिदिनुपर्नेछ। ऋणी सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर सदस्यमाथि थप ऋण भार पार्न नपाइने गरी विभागले रोक लगाएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सिफारिस र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।

निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई समेत आग्रह गरिएको छ।