सरकारले मधेस प्रदेशलाई हाल छुट्ट्याएको रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ । अहिलेसम्म करिब २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल मधेस प्रदेशलाई छुट्ट्याएको छ ।
संघीय सरकाले गते साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा जनकपुर पुगेको सांसदहरु, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह लगायतको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरण लगायतका बिषयमा छलफल गरी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मधेसका सुख्खा क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा।उमेश दाहालले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले उखु किसानलाई यस अघि दिँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मधेस प्रदेशमा प्राङगारिक मल प्रवर्द्धन र माटो सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तथा कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
छलफलमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री , प्रदेश कृषि मन्त्री, नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी,नेकपा एमालेका सांसद हरि प्रसाद उप्रेती, , संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। गोबिन्द शर्मा लगायतको सहभागिता थियो । तराईमा देखिएका किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन किसिमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने कृषि मन्त्री अधिकारीले बताए ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८२ १७:१८ बुधबार