अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु भयो। भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले ठूलो पुनर्निर्माणको चुनौती सामना गरिरहेका बेला भएको उनको तीनदिने नयाँदिल्ली भ्रमण केवल औपचारिक भेटवार्तामा सीमित रहेन, पुनर्निर्माणका लागि भारतको सहयोग खोज्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा अघि बढ्यो।
तर भ्रमणको चर्चा पुनर्निर्माण र आर्थिक सहकार्यमा मात्र सीमित रहेन। भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका सार्वजनिक तस्बिरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अपेक्षित रूपमा नदेखिएको विषयले कूटनीतिक प्रोटोकल र भ्रमण व्यवस्थापनमाथि प्रश्नसमेत उठायो।
रकम तोकेर सहयोग मागिएन
वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतको सहयोग अपेक्षा गरेका छन्। भारतीय पक्षले भने नेपालले विपद्पछिको आवश्यकता र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गरेपछि सहयोगको दायरा तय गर्ने संकेत दिएको छ। भारतीय वित्त मन्त्रालयले पनि छलफलमा बाढीको प्रभाव र नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका प्राथमिकता समेटिएको जनाएको छ।
वाग्लेले भारतबाट कति रकम अपेक्षा गरिएको हो भन्नेबारे निश्चित अंक प्रस्तुत गरेनन्। भारतीय समाचार संस्था एएनआईसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले यसपटक ‘नम्बर’ तोकेर भारतसँग सहयोग माग्नेभन्दा आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार बाढीबाट भएको प्रारम्भिक भौतिक क्षति करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर र थप आर्थिक क्षति करिब १ अर्ब डलर बराबर रहेको छ। ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् अझ सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्ने हो भने आगामी केही वर्षमा पुनर्निर्माण लागत ४ अर्ब ५० करोडदेखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ।
नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। त्यसमा पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यकता मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनाको आवश्यकता मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारी मूल्यांकन छ। बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
यसको अर्थ अब भारतसँग ‘कति पैसा दिने ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा नेपालले ‘कुन परियोजनाका लागि कति पैसा चाहिन्छ ?’ भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
२०७२ पछि भारतले दिएको एक अर्ब डलरको सन्दर्भ
वाग्लेले आफ्नो दिल्ली भ्रमणका क्रममा २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई गरेको सहयोगको प्रसंगसमेत उठाएका छन्।
नेपालले त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो। भारतले एक अर्ब डलर सहयोग घोषणा गरेको थियो, जसमा २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो। वाग्लेले अहिलेको पुनर्निर्माणमा पनि भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
तर २०७२ को जस्तो निश्चित रकम घोषणा गराउने चरणमा अहिलेको वार्ता पुगेको छैन। भारतीय पक्षले आवश्यकता मूल्यांकन र प्राथमिकता स्पष्ट भएपछि सहयोगको स्वरूप निर्धारण गर्ने संकेत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार क्षति भयो भनेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन कठिन हुन्छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक छ, कुन परियोजना तत्काल गर्नुपर्छ र कुन स्रोतबाट लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
‘हामीलाई यति नोक्सानी भयो भनेर मात्रै गएर हुँदैन। कुन क्षेत्रमा कति चाहिन्छ, किन चाहिन्छ र त्यसबाट के पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने गृहकार्य गरेर पूर्ण तयारीका साथ जानुपर्दथ्यो,’ ती पूर्वअधिकारीले भने।
उनका अनुसार तत्काल उद्धार र राहतमा भारतले खाद्य सामग्री, प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता फरक प्रकृतिको हुन्छ। त्यसका लागि क्षेत्रगत, परियोजनागत र वित्तीय स्रोतको स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ।
आर्थिक कूटनीतिमा गृहकार्य कम
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालको आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बाह्य स्रोत परिचालन गर्नु हुनुपर्ने अवस्था छ।
उनका अनुसार भारतसँग मात्र होइन, चीन, अमेरिका, फ्रान्स, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थासमेतलाई एउटै राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘आर्थिक कूटनीति अहिलेका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर हामी गृहकार्य कम गर्छौं, आफ्नै बीचमा सहमति र परामर्श पनि कम गर्छौं,’ अधिकारीले भने।
उनले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने र अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने बताए।
वाग्लेले पनि ‘डेब्ट फर रिकभरी स्वाप’ जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणको सम्भावना खोजिने बताएका छन्। भारत भ्रमणपछि उनको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान दोहा, न्यूयोर्क, वासिङ्टन डीसी र बैंककतर्फ विस्तार हुँदैछ।
वाग्लेको दिल्लीमा व्यस्त तीन दिन
भारत सरकारको निमन्त्रणामा वाग्ले असोज १ गते बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेका थिए। भ्रमणको पहिलो दिन नै भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणसँग भेटवार्ता भयो। दुवै पक्षबीच पुनर्निर्माणसँगै व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीबारे छलफल भयो।
दोस्रो दिन उनले पूर्वभारतीय विदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाए। त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरे।
जयशंकरसँगको भेटमा वाग्लेले भोटेकोशी बाढीपछि भारतले गरेको उद्धार तथा राहत सहयोगप्रति धन्यवाद दिए। दुवै पक्षले लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य थप विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरे।
त्यसपछि उनले भारत व्यापार संवर्धन संगठनका अध्यक्ष जावेद अश्रफले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागिता जनाए।
तेस्रो दिन भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको भारतीय उद्योगी–व्यवसायीको सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी भए। दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सले आयोजना गरेको विकास अर्थनीतिसम्बन्धी छलफलमा पनि उनले प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गरे।
यसरी भ्रमणलाई सरकारी तहको भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी कूटनीतिज्ञ, नीति निर्माता, उद्योगी तथा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग समेत जोडिएको देखिन्छ।
विगतका अर्थमन्त्रीको भन्दा फरक के ?
नेपालका अर्थमन्त्रीहरूका भारत भ्रमणको प्रकृति समयअनुसार फरक देखिन्छ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा भूकम्प पुनर्निर्माण र सहुलियत ऋणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर भारत भ्रमण गरेका थिए ।
२०७२ माघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भारत जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वतयारी प्रमुख उद्देश्य थियो। उनको भ्रमणमा भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत ऋण तथा भूकम्प पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी परामर्श बैठकमा छलफल हुने बताइएको थियो।
अर्थात् त्यतिबेला अर्थमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण मुख्यतः प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको पूर्वतयारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित वित्तीय विषयमा केन्द्रित थियो।
अर्का अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उर्जा, लगानी र आर्थिक सहकार्यको विषयलाई आफ्नो भ्रमणमा उठाएका थिए ।
२०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सहभागी थिए। त्यस भ्रमणमा ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय भुक्तानी, आर्थिक पूर्वाधार तथा पारवहनलगायत विषय उठेका थिए।
त्यसै वर्ष असारमा जी–२० अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंक गभर्नरस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन महत फेरि भारत पुगे। गुजरातको गान्धीनगरमा भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणसँग भएको भेटमा भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजनाका समस्या समाधान र समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
२०७२ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा गएका थिए। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा घोषणा भएको सहयोग रकमको उपयोग तथा कार्यान्वयनबारे छलफल हुने बताइएको थियो।
यसरी हेर्दा विगतका भ्रमणमा कहिले भूकम्प पुनर्निर्माण, कहिले सहुलियत ऋण, कहिले ऊर्जा व्यापार र विकास परियोजना कार्यान्वयन मुख्य विषय बनेका थिए। वाग्लेको अहिलेको भ्रमणमा भने विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक कूटनीति, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीलाई एउटै वार्ताको दायरामा ल्याइएको छ।
नेपालको झण्डाको प्रश्न
वाग्ले–सीतारमण भेटवार्तापछि सार्वजनिक भएका तस्बिरमा भारतीय अर्थमन्त्रीको छेउमा भारतीय राष्ट्रिय झण्डा देखिएको तर वाग्लेको छेउमा सोही ढाँचामा नेपालको झण्डा नदेखिएको विषय सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका केही तस्बिरमा पनि भारतीय झण्डा देखिएको र नेपालको झण्डा स्पष्ट रूपमा नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसलाई कूटनीतिक प्रोटोकलसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार औपचारिक द्विपक्षीय बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधि समान हैसियतमा प्रस्तुत हुने भएकाले राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु गम्भीर विषय हो। उनले यसको जिम्मेवारीबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेका प्रेस संयोजक नवीन ढुंगानाले बैठकस्थलको डिजिटल डिस्प्लेमा दुवै देशका झण्डा देखाइएको र वाग्लेको अगाडि टेबलमा सानो नेपाली झण्डा राखिएको बताएका छन्। सार्वजनिक तस्बिरमा भने त्यसको दृश्यता भारतीय झण्डाको तुलनामा कम देखिएको विषयमा प्रश्न उठेको हो।
भ्रमणको उपलब्धि कहाँ मापन गर्ने ?
तीनदिने भ्रमणपछि वाग्ले स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनले सीतारमण र जयशंकरसँग पुनर्निर्माण, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, लगानी र कनेक्टिभिटीबारे छलफल गरे। भारतले तत्काल निश्चित रकम घोषणा भने गरेको छैन।
त्यसैले यो भ्रमणको उपलब्धि तत्काल कति रुपैयाँ भारतबाट आयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुने देखिँदैन। भारतले पुनर्निर्माणका लागि कस्तो सहयोग घोषणा गर्छ, नेपालले आफ्नो आवश्यकता कति स्पष्ट परियोजनामा रूपान्तरण गर्छ र त्यसपछि भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट कति स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
वाग्लेले दिल्लीलाई आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य रोज्नुको कारण पनि भारतसँगको निकट सम्बन्ध र विपद्पछि भारतले गरेको उद्धार तथा राहत सहयोगलाई बताएका छन्।
दिल्ली भ्रमणपछि उनको अर्को चरणको कूटनीतिक अभियान सुरु हुँदैछ। दोहामा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बैठक, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको छलफल र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठाउने जलवायुजन्य विपद् तथा पुनर्निर्माणको मुद्दासँग यसलाई जोड्ने तयारी छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३ १५:३९ आइतबार