सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग देशभरि सयौं बिघा जग्गा हुँदाहुँदै पनि आम्दानी भने गर्न सकेको छैन। कमजोर व्यवस्थापन, बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप तथा समयमै निर्णय नहुँदा कम्पनीले आफूसँग भएको जग्गाको तुलनामा आम्दानी अत्यन्त न्यून गरेको हो। सरकारी जग्गाको राम्रोसँग सदुपयोग हुन नसक्दा कम्पनी यस्तो हालतमा पुगेको हो।
यता सरकारले भने कम्पनीलाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा खारेजी गर्ने योजना बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गठन गरिएको एउटा समितिले कम्पनीलाई खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। उक्त सिफारिसपछि कम्पनीका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्। हाल यो कम्पनी सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा छ। कम्पनीलाई सुदृढ तथा कमजोर व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत चासो देखाएका छैनन्।
कम्पनीका महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौलाका अनुसार कम्पनीसँग हाल देशभरि एक सय ६८ बिघा जग्गा छ तर आम्दानी भने गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ। ‘धन्न हामीले ५१ लाख आम्दानी गर्यौँ। नभए पहिले हामी घाटामा थियौँ’, उनले भने, ‘यस वर्ष भने हामी यति पैसा नाफा गर्न सफल भयौँ।’ उनका अनुसार जग्गा बिक्री वितरण नगर्दा तथा जग्गालाई राम्रोसँग चलाउन नसक्दा कम्पनीले भने जस्तो आम्दानी गर्न सकेन। जग्गा बिक्री वितरण गरिएको छैन त्यसलाई भाडामै लगाए पनि कम्पनीले वर्षमा करोडभन्दा आम्दानी गर्न सक्छ। यति जग्गा कुनै निजी व्यक्तिसँग भए यही जग्गाबाट उसले वर्षमा करोडौँ आम्दानी गर्न सक्थ्यो तर सरकारी जग्गा भएका कारणले आम्दानी शून्य झैँ छ।
‘कम्पनीसँग भएको जग्गाको भाडा पनि उठ्दैन। यसअघि नउठेको भाडा उठाउनै हामीलाई सकस पर्यौ’, निरौलाले भने, ‘यस वर्ष हामीले धन्न भाडा उठायौँ।’ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन पनि कम्पनीले सकेको छैन।
कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गराउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने प्रयास भइरहेको छ। अतिक्रमणमा परेका जग्गामध्ये बसोबासी परिवार तथा संघ संस्थालाई बिक्री वितरण गर्न सकिने जग्गाकारबारेमा समेत अध्ययन भइरहेको कम्पनीका कर्मचारीको भनाइ छ।
कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीको स्वामित्वमा ११ लाख ४३, हजार नौ सय ७६.७६ वर्ग मिटर जग्गा छ। कम्पनीसँग काठमाडौ बाहिर पनि विभिन्न ठाउँमा कम्पनीका योजना कार्यालय रहेका छन्।
कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार आव २०८१/८२ मा योजना कार्यालय झापा अन्तर्गत आवास तथा बजार क्षेत्र झापामा दुई हजार चार सय ५१ वर्ग मिटर र श्रीखण्डपुर आवास तथा बजार क्षेत्र काभ्रेमा दुई सय ३३.६१ वर्ग मिटर जग्गा रहेको छ। यसैगरी देशभरि विभिन्न ठाउँमा गरी तीन हजार दुई सय २४ बिघा एक कट्ठा १० धुर जग्गा मालपोत कार्यालयको फिल्ड बुकमा कम्पनीको नाम र स्वामित्वमा छ। केही जग्गाको लालपुर्जा भने छैन। त्यस्तो जग्गालाई कम्पनीको नाममा लालपुर्जा बनाउने सकिएको छैन।
गत वैशाखसम्ममा सम्पन्न साधारण सभामा कम्पनीका महाप्रबन्धक निरौलाले अब कम्पनीले घर बनाएर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि कम्पनीलाई निकै सकस परेको छ। त्यतिबेला कम्पनीका महाप्रबन्धक निरौलाले तत्कालै ९० वटा घर बनाएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन ढिलो भएको महाप्रबन्धक निरौलाले स्वीकार गरे। वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट आउन ढिलो भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन केही समय लम्बिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार तिहारपछि घर बनाएर बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना कार्यान्वयनमा जाने छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८२ ०८:१७ मंगलबार
