करिब २५ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएसँगै मधेस प्रदेशका उखु किसानमा आशा र उत्साह बढेको छ। सरकारले कारखानाको वर्तमान अवस्था, पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता, चुनौती तथा आवश्यक कार्ययोजना अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि किसानले लामो समयदेखि भोग्दै आएको उखुको बजार समस्यामा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा सरकारले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदललाई कारखानासम्बन्धी विगतका निर्णय, यसअघि भएका अध्ययन तथा तयार पारिएका प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै अब चाल्नुपर्ने कदम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीका अनुसार मन्त्रालयका सिभिल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य छन्।
कार्यदलका संयोजक यादवले बुधबार मन्त्रालयबाट कार्यदल गठनसम्बन्धी आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको र सोही दिनदेखि वीरगन्ज चिनी कारखानाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए।
कारखानाको समग्र अवस्थाको अध्ययन
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन। कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा भौतिक अवस्थाको समग्र मूल्यांकन गरी पुनः सञ्चालनमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
अध्ययनका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन गरिनेछ। दशकौँदेखि प्रयोगविहीन रहेका पुराना मेसिन तथा संरचनाबाटै कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने हो भन्नेबारे पनि कार्यदलले सुझाव दिनेछ।
त्यसैगरी, कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ। जग्गा–सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवाद वा अन्य समस्या भए त्यसको पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ।
यसपटक सरकारले वीरगन्ज चिनी कारखानालाई केवल ‘खोल्ने कि नखोल्ने’ भन्ने प्रश्नमा सीमित नराखी कारखानाको सम्पत्ति, संरचना, प्रविधि, वित्तीय अवस्था र कानुनी जटिलताको समग्र अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको व्यावहारिक खाका तयार गर्ने प्रयास गरेको छ।
उद्योग सञ्चालनको खबरले किसानमा खुसी
वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेपछि पर्सा, बारा र रौतहटलगायत जिल्लाका उखु किसानमा उद्योग सञ्चालन हुने आशा पलाएको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु राय यादवले बताए।
“सरकारले वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि कार्यदल गठन गर्नु उखु किसानका लागि खुसीको विषय हो। वर्षौँदेखि उद्योग बन्द हुँदा किसानले उखु बिक्रीका लागि समस्या भोग्दै आएका छन्। अब उद्योग सञ्चालन हुने आशा जागेको छ,” उनले भने।
उनका अनुसार मधेस प्रदेशका उखु किसानका लागि वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालन हुनु एउटा बन्द उद्योग खुल्नु मात्र नभई उखुको बजार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय स्तरमै उखु बिक्री गर्न सहज हुने र किसानलाई उत्पादन विस्तार गर्न प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा उखु खेती मुख्यतः तराई–मधेसका जिल्लामा केन्द्रित छ। उखु उत्पादन र चिनी उद्योग एकअर्काका परिपूरक भए पनि उद्योगहरू बन्द हुने, सञ्चालनमा समस्या आउने तथा किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी समयमै नपाउने समस्याले उखु खेतीप्रतिको आकर्षण कमजोर हुँदै आएको उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए।
कार्यदल गठन भएको खबरले पर्सा, बारा र रौतहटका किसानमा उद्योग पुनः सञ्चालन हुने आशा पलाएको उनले बताए।
“वर्षौँदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनमा आउने चर्चा सुरु हुनासाथ किसानमा आशा पलाएको छ। उद्योग सञ्चालन भयो भने उखु बेच्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता घट्नेछ र उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास किसानमा बढेको छ,” उनले भने।
उद्योग बन्द हुँदा किसानलाई दोहोरो मार
उखु किसानका लागि चिनी उद्योग प्रशोधन गर्ने कारखाना मात्र नभई उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार हो। उद्योग बन्द हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। नजिकै उद्योग नहुँदा ढुवानी खर्च बढ्नुका साथै उखु खेतमै सुक्ने र उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या पनि देखिने गरेको किसानको गुनासो छ।
त्यसमाथि चिनी उद्योगहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक बजार कमजोर हुँदा किसानको मोलमोलाइ गर्ने क्षमता घट्ने र उद्योगीले निर्धारण गरेको मूल्यमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
उखु उत्पादनमा लाग्ने मल, बीउ, सिँचाइ, मजदुर तथा ढुवानी खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई आर्थिक रूपमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा आएमा पर्सा, बारा र रौतहटसँगै आसपासका जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको उखुका लागि स्थायी बजार निर्माण हुन सक्ने किसान प्रतिनिधिहरूको अपेक्षा छ।
उद्योग खुल्नु मात्रै पर्याप्त छैन
किसान प्रतिनिधिहरूले उद्योग पुनः सञ्चालनको निर्णयसँगै किसानको हित सुरक्षित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उद्योग सञ्चालन भए पनि उखुको मूल्य निर्धारण, तौलमा पारदर्शिता, समयमै भुक्तानी, ढुवानी व्यवस्थापन तथा किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा र कृषि सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उखु किसानको मुख्य समस्या उद्योग बन्द हुनु मात्रै नभई उखु बिक्री गरेपछि भुक्तानी लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था पनि हो। त्यसैले पुनः सञ्चालन हुने उद्योगलाई विगतका समस्याबाट पाठ सिकाउँदै आधुनिक, पारदर्शी र किसानमैत्री ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने किसान प्रतिनिधिहरूको माग छ।
उनीहरूका लागि कारखाना खुल्नुको अर्थ मेसिन चल्नु मात्र होइन, उखु उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनु, उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु र बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी समयमै प्राप्त हुनु हो।
सोभियत सहयोगमा स्थापना, २५ वर्षदेखि बन्द
वीरगन्ज चिनी कारखानाको इतिहास नेपालको औद्योगिक विकाससँग जोडिएको छ। विक्रम संवत् २०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सोभियत संघ (रुस) भ्रमणका क्रममा नेपालमा ठूलो क्षमताको चिनी कारखाना निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि त्यसकै पहलमा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना गरिएको थियो।
कारखानाले २०२१ साल माघ १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको थियो। लामो समय सञ्चालनमा रहेको कारखाना क्रमशः आर्थिक संकट, व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा बढ्दो घाटाको चपेटामा पर्दै गयो। अन्ततः सरकारले २०५९ फागुन १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसयता वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनविहीन अवस्थामा छ।
अब गठन भएको कार्यदलको १५ दिने अध्ययनले दशकौँदेखि बन्द रहेको यो औद्योगिक प्रतिष्ठानको भविष्यबारेको बहसलाई औपचारिक निष्कर्षतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सरकारले कारखाना पुरानै संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने, आधुनिक प्रविधिसहित पुनर्संरचना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लैजाने वा अन्य वैकल्पिक मोडेल अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ।
सरकारको पछिल्लो पहलले लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग पुनः सञ्चालनको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। तर किसानका लागि भने अहिले कारखाना खुल्ने घोषणा होइन, कारखानाका बन्द मेसिन कहिले चल्छन् र खेतमा उत्पादन भएको उखुको बजार कहिले सुनिश्चित हुन्छ भन्ने चिन्ता छ ।
सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसपछि हुने निर्णयले दशकौँदेखि प्रतीक्षामा रहेका उखु किसानको समस्या हल गर्दै पीडामा मल्हमको काम गर्नेछ ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ २०:३४ बुधबार