लुम्बिनी विकास कोष गुरुयोजना सुरु भएको आधा शताब्दी हुनलाग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको आध्यात्मिक मुहान बनाउन १७ वर्षमा पूरा गर्नेगरी सन् १९७८ मा गुरुयोजना सुरु गरिएको हो। गुरुयोजना ४८ वर्षसम्म पनि पूरा नहुँदा ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ’, भन्ने नेपाली उखानसमेत गलत साबित भएको छ। लुम्बिनी विकास कोष प्रशासनले गुयोजनाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि त्यसको वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरेको छैन।
लुम्बिनीलाई व्यवस्थित विकाससहित विश्व शान्तिको केन्द्र र रमणीय स्थल बनाउन प्रख्यात जापानी वास्तुकलाविद् प्राध्यापक केन्जो टाँगेले गुरुयोजना बनाएका थिए। उनले ६ वर्ष लगायर बनाएको गुरुयोजना सन् १९७८ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएका थिए। सरकारले सोही वर्ष गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत गरेको थियो। टाँगेले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार सिंगापुर अहिले विश्वमै चिनिएको छ। उनकै
गुरुयोजनामा जापानको हिरोसिमास्थित पिस मोमोरियल पार्क र केन्याको राजधानी नैरोबी पनि विश्वमा चर्चित छन्।
विगतमा छोटोछोटो समयको अन्तरालमा सरकार, मन्त्री र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी फेरिँदा त्यसको असर गुरुयोजनामासमेत परेको देखिन्छ। ऐन, नियम, विनियमको समस्या, चरम राजनीतीकरण, कोषका चारजना पदाधिकारीको एउटै मत नहुँदा पनि गुरुयोजनाअनुसारको काम समयमा हुन नसकेको हो। साथै स्रोत अभावले पनि गुरुयोजना प्रभावित भएको लुम्बिनीका जानकार तथा सञ्चारकर्मी प्रह्लाद यादव बताउँछन्। गुरुयोजना जति सक्दो चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कैयौंपटक जाहेर हुँदा पनि ४८ वर्षसम्म सम्पन्न नहुनु लाजमर्दो विषय भएको उनले बताए।
लुम्बिनी विकासप्रेमीको अथक प्रयासमा पछिल्लो पटक २०७८ वैशाख १४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन वर्षभित्र
गुरुयोजना पूरा गर्नेगरी ७ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेका थिए। कोषका केही पदाधिकारी र कर्मचारीले ठेक्कामा चलखेल गरेको सुईको पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन आलटाल गर्यो। पहिलो चरणमा ३ अर्ब ६० करोड ९७ लाख रुपैयाँको ठेक्का लागेको थियो। उक्त ठेक्काअन्तर्गत काम गरेवापतको भुक्तानी अझै पनि निर्माण कम्पनीले पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दिने भनेको थियो। तर उक्त रकम पाउन नसकेपछि त्यसको असर पनि गुरुयोजनामा परेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा जापानका प्राध्यापक केन्जो टांगेले ६ वर्ष लगाएर बनाएको गुरुयोजना सन् १९७८ मा नेपाल सरकारलाई बुझाए। सरकारले त्यही वर्ष गुरुयोजनाअनुसार काम थाल्यो। पहिलो चरण १९८५ र दोस्रो चरणको काम १९९५ मा सक्ने लक्ष्यसहित सुरु गुरुयोजना ४८ वर्षसम्म पनि अपुरै छ।
२०८२ साउनमा कोषको सदस्य सचिवबाट राजीनामा दिएका सानुराजा शाक्यले गुरुयोजनाको ८४ प्रतिशत काम सकिएको बताएका थिए। गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका दीपक श्रेष्ठले ८८ प्रतिशत काम भएको दाबी गरेका थिए। विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिहरू बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि श्रेष्ठ पनि पदमुक्त भएका थिए।
सञ्चारकर्मी यादवका अनुसार कोषका पदाधिकारीले आआफ्नै ढंगले कामको प्रगति प्रतिशत बताउने गरेका छन् र यसको वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। टाँगेको गुरुयोजना बौद्ध दर्शन, आध्यात्मिकता, शान्ति झल्काउने खालको भए पनि कोषका पदाधिकारीले अहिलेसम्म त्यसलाई बुझ्ने प्रयास नगरेको यादव बताउँछन्।
गुरुयोजनाअन्तर्गतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम दक्षिणतर्फको पवित्र उद्यान हो। यस भागमा मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ, प्राचीन इटाका संरचना, बुद्धकालीन इटाका बुट्टा, प्राचीन बौद्ध बिहार र सांस्कृतिक अवयव छन्। उद्यानको केन्द्रीय नहर, ल्यान्डस्केसपङ, सिम्बोलिक पेभेलियन, साउथ र नर्थ पोखरी निर्माण भएका छन्। चार पोखरी निर्माणसँगै केही स्थानमा हरियाली बनाउने काम भएको छ। कर्मचारी आवासगृह बनेका छन्।
नयाँ लुम्बिनी गाउँ र पवित्र बिहारबिच अन्तर्राष्ट्रिय बिहार बनेको छ। केन्द्रीय नहरको पूर्वतर्फ थेरावाद र पश्चिमतर्फ महायानी सम्प्रदायका गुम्बा बनेका छन्। नहरको पूर्वतर्फ श्रीलंका, थाइल्यान्ड, कम्बोडियाका विहार र पश्चिमतिर जापान, चीन जर्मनी, भियतनाम, क्यानडाका विहार बनेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ऊ थान्त सन् १९६७ अप्रिल २३ मा लुम्बिनीमा भ्रमणमा आएका थिए। भ्रमणका क्रममा लुम्बिनीको विजोग अवस्था देखेर उनी निकै दुःखी बनेका थिए। उपेक्षित र जीर्ण लुम्बिनीको विकासका लागि पहल गर्ने प्रण उनले गरे। उनले लुम्बिनीबाट काठमाडौं फर्केपछि तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहसँग भेट गरी लुम्बिनीको विकास प्रस्ताव अघि सारेका थिए। राजाले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि उनले राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्क पुगेर त्यसबारे गहन छलफल गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा युएनडिपी र युनेस्कोका प्राविधिकसहितको टोलीले लुम्बिनी विकासको खाका तयार पारे। लुम्बिनीको विकास र संरक्षणमा केन्द्रित खाका प्रतिवेदन युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि बाई जे जेउरेले महासचिव ऊ थान्तलाई बुझाए। उक्त खाका प्रतिवेदन नै लुम्बिनीको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित भएको कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई बताउँछन्। त्यसलगत्तै राष्ट्रसंघकै मातहतमा लुम्बिनीको विकास सहयोगका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति बनाइयो। समितिमा समितिमा १३ देशका प्रतिनिधि थिए।
पछि सन् १९७० मा तीन देशका प्रतिनिधि थपेर समितिलाई १६ सदस्यीय बनाइयो। समितिमा नेपाल, भारत, जापान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यानमार, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान सदस्य थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा सन् १९७२ मा जापानका प्राध्यापक टांगेलाई लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाउन जिम्मा दिइयो। उनले ६ वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरी सन १९७८ मा नेपाल सरकारलाई बुझाए। नेपाल सरकारले त्यही वर्ष गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो। गुरुयोजनाको पहिलो चरण १९८५ र दोस्रो चरण सन १९९५ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित काम थालिएको थियो। तर ४८ वर्ष हुँदा पनि गुरुयोजना पूरा भएको छैन।
गुरुयोजना तीन भागमा विभाजित छ। पहिलो पवित्र उद्यान, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार र तेस्रो नयाँ लुम्बिनी गाउँ। कोषका वरिष्ठ
निर्देशक राईले गुरुयोजनाअनुसार तीन काम गर्न बाँकी रहेको बताए। जसमध्ये धेरै काम नयाँ लुम्बिनी गाउँमा गर्न बाँकी छ। लुम्बिनी हुँदै बग्ने हरेहवा नदीको व्यवस्थापन, लेवी मोनोमेन्ट, ऊ थान्त अडोटेरियम र केही भवन बनाउन बाँकी छ। प्राथमिक उपचार केन्द्र, केसेली घर, बसपार्क, हाई स्कुल र रेस्टुरा बनाउन बाँकी छ।
यस्तै, तीर्थयात्रीका लागि ध्यान स्थल, फोहर व्यवस्थापन बाटर टावर तथा वितरणको काम बाँकी छ। लुम्बिनीलाई सुन्दर देखाउन कोलोनाडो स्थल बने पनि सञ्चालनमा आएको छैन। होके, कासाई तथा श्रीलंकन पिलग्रिम्स टोल गुरुयोजना क्षेत्रमै बनेका छन्। ढल निकास, सर्भिस रोड विद्युतीकरणको काम जारी छ।
सरकार बदलिएसँगै लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी पनि फेरिँदा त्यसको प्रभाव गुरुयोजनामा परेको छ। कोषमा तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरव्यावसायिक र अपरिपक्व नेतृत्वका कारण गुरुयोजना पूरा हुन नसकेको ठहर लुम्बिनी बचाउ महाभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीको छ। ‘कोषमा तीव्र राजनीतीकरण र सक्षम नेतृत्व नहुँदा गुरुयोजना पूरा हुन नसकेको हो’, उनले भने।
नयाँ सरकार गठनसँगै कोषमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिवसहितले मनपरी ढंगले कर्मचारी राख्दा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको चौधरीले बताए। उनले गुरुयोजनाविपरीत संरचनाहरु बनाइएको दाबी पनि गरे। कोषले स्थानीय र सरोकारवालसँग सहकार्य र समन्वयसमेत नगरेको आरोप पनि उनको छ। चौधरीका अनुसार कोषमा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ।
वर्तमान सरकारले पुराना नियुक्ति खारेज गरेपछि लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारीविहीन बनेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पदाधिकारीसहित विभिन्न पदका लागि खुला आवेदन मागेपछि ७ सय २७ जनाले दर्खास्त दिएका छन्। तर मन्त्रालयले आवेदन दिएकामध्येबाट छनोट गरी नियुक्ति गरेको छैन। कोष पदाधिकारीविहीन हुँदा काम प्रभावित भएको छ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३ ०८:३३ मंगलबार