चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च दुवैमा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दै गर्दा पनि अर्थतन्त्रका यी प्रमुख सूचकहरूमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार ३० गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म जम्मा १२ खर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, विकास निर्माणका काम हुने पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म जम्मा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेका अनुसार असार २५ गतेभन्दा अगाडिका भुक्तानीहरू सम्बन्धित कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा र त्यसपछिका भुक्तानीहरू बिल भर्पाई प्रमाणित गरेर मात्र भइरहेका छन्। समग्रमा राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च विगतकै वर्षहरूको हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणले पनि विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति उस्तै रहेको देखाउँछ। विगतका वर्षहरूमा क्रमशः २ खर्ब २२ अर्ब, १ खर्ब ९२ अर्ब, २ खर्ब ३४ अर्ब र २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। विगतका वर्षहरूमा औसत पुँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत रहे पनि यस वर्ष राजनीतिक उतारचढावका कारण यो दर निकै तल ओर्लिएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका यसअघिका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता, ‘जेन जी’ आन्दोलन र अन्तरिम सरकारका कारण खर्चको प्राथमिकीकरणमा असर परेको बताए।
साउनमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै भदौमा राजनीतिक आन्दोलनबाट सरकार फेरिनु र अन्तरिम सरकारले निर्वाचनमा बढी ध्यान दिनुले पुँजीगत खर्च कमजोर भएको उनको भनाइ छ। नयाँ सरकारले १०० दिन पूरा गरे पनि यति छोटो अवधिमै पुँजीगत खर्चमा नाटकीय सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने श्रेष्ठले बताए।
यता, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको नीतिगत सुधारले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च र बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउने दाबी गरेका छन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार विगतमा ठेक्का पाउन ४६ प्रतिशतसम्म न्यून बोलकबोल गर्ने प्रतिस्पर्धाले आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र गुणस्तर खस्कने समस्या थियो।
सङ्घीयताको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूले पनि ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र दिन थालेपछि ठेकेदारहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर ३२ हजार पुगेको र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको उनले बताए।
अबको संशोधनपछि बोलकबोल गर्नेहरूको औसत रकमको सबैभन्दा नजिक रहनेलाई ठेक्का दिइने नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए।
यस व्यवस्थाले बजारमा पैसाको प्रवाह सहज बनाउने, निर्माणको गुणस्तर बढाउने र श्रम बजार सुधार गरी सीपयुक्त कामदारलाई स्वदेशमै आकर्षण गर्ने उनको दाबी छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षमा करिब १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना समेत उनले प्रस्तुत गरे।
यद्यपि, खरिद ऐनको सुधारले मात्रै सबै समस्या हल नहुने विश्लेषकहरूको मत छ। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले खरिद ऐनको सुधार सकारात्मक भए पनि स्रोतको उपलब्धता, निर्माण व्यवसायी र स्वयम् राज्यको कार्यक्षमता जस्ता पक्षहरू पुँजीगत खर्च बढाउन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने टिप्पणी गरे।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ १९:३२ बुधबार