नयाँ सरकार गठनसँगै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कडाइ गरिएको छ। सत्ता र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि कारबाहीबाट जोगिँदै आएका व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढ्न थालेको छ। यही क्रममा व्यवसायी दीपक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पुनः छानबिन तीव्र पारिएको छ भने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परेका छन्। यी दुई घटनाले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सरकारको नयाँ दृष्टिकोण प्रस्ट पारेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसका आधारमा व्यवसायी दीपक भट्टलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको छ। स्रोतका अनुसार मंगलबार उनलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएसँगै उनको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख भट्टमाथि शंकास्पद वित्तीय कारोबार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी २०७९ मंसिरमै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमा तानिएका थिए र प्रारम्भिक बयान समेत लिइएको थियो तर त्यसबेला अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको थियो।
भट्टमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न सेटिङ मिलाएर आर्थिक फाइदा लिने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ तर अहिले नयाँ सरकार गठनपछि रोकिएको अनुसन्धान पुनः सक्रिय बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान विस्तार गरिएको बताइएको छ।
यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल तथा उनीहरू निकटका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गतिविधिमाथि समेत निगरानी बढाइएको स्रोतको दाबी छ। पूवमन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति सुद्धिकरण मुद्दामा पक्राउ गरेर छानबिन गरिरहेको छ।
यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ राजकुमार अर्याललाई सेयर बाँडफाँटमा किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। सिआइबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक अध्ययनले अर्यालले कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयरमा अनियमितता गरेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार उनले आफ्नै सेयर आवेदनमा किर्ते गर्दै माग गरेको सेयर संख्या र रकममा फरक देखिने कागजात पेश गरेका थिए। प्रतिलिपि फारममा विवरण नदेखिएको तर पछि सक्कल भनिएको फारममा उल्लेख गरिएको तथ्य भेटिएको छ।
अध्ययनका क्रममा ३८ जना कर्मचारीसँग सम्बन्धित शंकास्पद फाइल पहिचान भएको छ। आरोप अनुसार कर्मचारीहरूलाई खाली फारममा हस्ताक्षर गराएर पछि आफूअनुकूल विवरण भर्ने काम गरिएको थियो। साथै, कम्पनी सञ्चालक समितिबाट सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी औपचारिक निर्णय समेत नभएको पाइएको छ।
अनुसन्धानले अर्यालले आफ्नो र कर्मचारीको आवेदनमा हेरफेर गरी एक लाख चार हजार ६ सय ५० कित्ता सेयर आफ्नो नाममा राखेको देखाएको छ। कर्मचारीको असन्तुष्टिपछि धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेकाले पुनः बाँडफाँट गरिएको र हाल उनले ७२ हजार कित्ता सेयर मात्र राखेको बताइएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार झुटा विवरण पेश गरेको आरोपमा अर्याललाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, दफा १०० र १०३ अनुसार आपराधिक कसुरमा थप अनुसन्धानका लागि कागजात प्रहरीमा पठाइएको हो।
सन नेपाल लाइफले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९६ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको थियो। यसमध्ये १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि, पाँच प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषका लागि र पाँच प्रतिशत कर्मचारीका लागि छुट्याइएको थियो।
यी दुई घटनाले नेपालमा वित्तीय अपराधविरुद्धको कारबाही नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ। लामो समयदेखि प्रभाव र पहुँचका आधारमा ओझेलमा परेका मुद्दाहरू पुनः ब्युँतिनु र उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढ्नुले आर्थिक सुशासनतर्फ सरकार गम्भीर बनेको देखिएको छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०८२ १३:३६ बुधबार