आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार अन्तर्गत साउन महिनाको दोस्रो पाक्षिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ। जसमा मात्र ३५० रुपैयाँको सामान किनेका एक उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँ राशिको बम्पर उपहार जितेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ‘लक्की ड्र’ मार्फत विजेताहरूको नाम घोषणा गरेका हुन्।
विभागका अनुसार गणेश इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मोबाइल सेन्टरबाट ३५० रुपैयाँको सामान खरिद गरी जारी भएको बिल (कुपन नम्बर : ०२६८८८९७९०३९) मार्फत ती उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार हात पारेका हुन्।
यसैगरी, साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको १६ दिनका लागि दैनिक एक/एक जना गरी १६ जना विजेता पनि छनोट गरिएको छ।
दैनिक विजेताका रूपमा छानिएका प्रत्येक उपभोक्ताले जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पाउनेछन्। सरकारी नियमानुसार २५ प्रतिशत कर कट्टीपछि उनीहरूले खुद १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने विभागले जनाएको छ।
साउन १६ देखि ३१ सम्मको अवधिमा नियमसम्मत कारोबार गर्ने उपभोक्ताहरूको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो १६ दिनमा कुल कारोबार सङ्ख्या ३ करोड २४ लाख ४३ हजार २२९ पुगेको छ।
यस अवधिमा मात्रै ३ लाख ५७ हजार १४९ वटा नगद कारोबारका बिलहरू उपहारका लागि पोर्टलमा दर्ता (अपलोड) भएका छन्। जबकी साउनको पहिलो १५ दिनमा बिल अपलोड गर्ने उपभोक्ताको कारोबार सङ्ख्या ७ हजार ७७ मात्रै थियो।
त्यस्तै, क्यूआर कारोबारमार्फत योजनामा स्वतः सहभागी भएका उपभोक्ताको सङ्ख्यासमेत २ करोड ५६ लाख ८ हजार ९४ बाट बढेर ३ करोड २० लाख ८६ हजार ३८० पुगेको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १६ जना दैनिक विजेताका कुपन नम्बरहरू यस प्रकार छन्-
-०३०३४२२७९९५६
- ०१९२५६५१०९२५
- ०२६१४४५१५००५
- ०३१७९९९३५०८२
- ०१७७६६१०७००५
- ०१८१२८७५९४०९
- ०२११८४०००६५३
- ०२४६७३१७१९०४
- ०२५३५७३३१९४१
- ०२३८५६८८५३७०
- ०२२४५८०९६६६८
- ०१६६६७२९०१४६
- ०२००३७२८३७४७
- ०२९१८४६२२६६५
- ०२८६५७७७५४५९
- ०२७७११४८७१४५
सार्वजनिक भएका सबै विजेताहरूले आगामी भदौ १६ गतेभित्र आफ्नो पुरस्कार दाबी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र दाबी नगरेमा पुरस्कार स्वतः रद्द हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
उपभोक्तामा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानीको विकास गर्न र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ १६:२८ सोमबार