सरकारले लगभग चार दशकअघि नै सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका पाँच आयोजना दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तीमध्ये बबई सिँचाइ र भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको काम आगामी दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी सुनकोसी–मरिन, सिक्टा सिँचाइ र रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विविध कारणले यसअघि लामो समय अलपत्र परेका यी गौरवका आयोजनाको सुस्त निर्माण गतिलाई अहिले विशेष महत्त्वका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले आगामी दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नै लिएर यी पाँच आयोजनाको निर्माण रफ्तारमा काम अघि बढाएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका पाँच सिँचाइ आयोजना आगामी दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको हो।

मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूको हालसम्मको अवस्था र आगामी लक्ष्यबारे सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि भएको संक्षिप्त प्रेस ब्रिफिङमा ऊर्जा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव इन्जिनियर मोहनकुमार शाक्यले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना अघि सारेको बताएको छ। शाक्यले राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजनाको प्रगति, समस्या र चुनौतीको समीक्षा गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी गराए।

मन्त्रालयले उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सचिव, महाशाखा प्रमुख, सल्लाहकार तथा सचिवालयका प्रतिनिधि, आयोजना प्रमुख र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा उपमहानिर्देशकसहितको बैठकले यी पाँच वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको थियो।

३८ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०४५÷४६ बाट निर्माणको काम सुरु भएको बर्दियास्थित बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाबाट हालसम्म २८ हजार ८०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

यस आयोजनाको कुल लागत २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पुराना तथा समस्याग्रस्त ठेक्का व्यवस्थापन, हेडवक्र्समा विद्युतीकरण र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वयलाई यस आयोजनाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको कुल लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

हालसम्म यस आयोजनामा १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण व्यवसायीका कारण केही ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय कामको गति बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना बनाइएको शाक्यले जानकारी गराए।

 यसअघि नहर खन्ने क्रममा ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’ अर्थात् घुलनशील माटोको समस्यालगायत विभिन्न कारणले समयमा काम नभइरहेको कुल लागत ५३ अर्ब रुपैयाँको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम अहिले रफ्तारमा अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सिक्टा सिँचाइमा हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ। यस आयोजनाबाट ४२ हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।

हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यस आयोजनामा घुलनशील माटोका कारण प्राविधिक समस्या देखिएको यस सिक्टा सिँचाइमा देखिएको सो समस्या समाधानका लागि प्राविधिक अध्ययन गरेर काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कैलालीमा रहेको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हालसम्म १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यस आयोजनाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनामा अहिलेसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ।

कैलालीमा ऐलानी जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या यस आयोजनाको प्रमुख चुनौती रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। स्थानीयवासीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदा जग्गा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको र निर्माण सामग्री संकलनमा समेत समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कुल लागत अनुमान करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ छ। हालसम्म यस आयोजनामा १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ। महाकाली सिँचाइबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जग्गा प्राप्ति र महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने पानीको अनिश्चितता यस आयोजनाका प्रमुख समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्ममा यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

बहुप्रतीक्षित सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण भइरहेको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको कामले पनि गति लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस आयोजनाको कुल कमान्ड क्षेत्र एक लाख २२ हजार हेक्टर रहेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अहिले यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस आयोजनाको एउटा ठुलो ठेक्का तोडिएपछि करिब २४ अर्ब रुपैयाँको पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। सो बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय आगामी भदौ १० गतेसम्म तोकिएको छ। त्यसपछि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

मन्त्रालयले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माणको काम आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। योजना महाशाखा प्रमुख शाक्यले अहिले सार्वजनिक गरिएका यी आयोजनाहरूको लागत संशोधित लागत भएको जानकारी गराए। उनले विगतमा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका साथै आयोजनाको ‘स्कोप’ समयक्रममा बढ्दै जानु पनि प्रमुख कारण रहेको बताए। ‘सुरुमा हामी सानो स्कोपबाट आयोजना सुरु गर्छौं र त्यो स्कोप बढ्दै–बढ्दै जान्छ। सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्कोप केही बढेकाले त्यतिखेर टार्गेट गरेको आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको हो,’ शाक्यले भने।

आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाको स्कोप, बजेट र कार्यान्वयनलाई निश्चित समय सीमासँग जोडेर अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रीको निर्देशनअनुसार आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण, बजेट विनियोजन तथा अर्थ मन्त्रालय र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।