सरकार आफैंले ग्यास बिक्री थालेपछि अभाव हट्नुको साटो उपभोक्ताको सास्ती झन् बढेको छ। नेपाल आयल निगमले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट ग्यास बिक्री सुरु गरे पनि आइतबार दिनभर लाइनमा बसेका धेरै उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर घर फर्किन बाध्य भए।
देशभरि ग्यासको अभाव भएपछि सरकारले काठमाडौंमा आफैं वितरण सुरु गरेको हो तर अझै ग्यासको अभाव हट्न सकेको छैन। उल्टै लाइन बढ्दै जाँदा र जनताले थप सास्ती खेपिरहँदा ग्यास वितरणको जिम्मेवारी पाएका व्यवसायी भने पानीमाथिको ओभाना बनेका छन्।
उपभोक्ताको माग बढेसँगै बढी मूल्यमा ग्यास वितरण गर्न पल्केका व्यवसायीहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। मुलुकभित्र मासिक ग्यासको खपत ३५ लाख सिलिन्डर रहेको निगमको भनाइ छ। साउनमा मात्र ३८ लाख ३८ हजार ग्यास सिलिन्डर उपभोक्तासम्म पुगिसकेको जनाइएको छ। तर तीन लाखभन्दा बढी सिलिन्डर ग्यास कहाँ गयो त्यसको जवाफ अहिले कोहीसँग छैन।
मुलुकभर झन्डै एक महिनादेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला सरकार नै ग्यास बेच्न सक्रिय भएको हो। नेपाल आयल निगमले शनिबारदेखि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट ग्यास बेच्न थालेको हो।
दोस्रो दिन आइतबार पनि उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभर लाइनमा बसेर रित्तै फर्कनुपर्यो। काभ्रेस्थलीबाट खाली सिलिन्डर बोकेर काठमाडौंको टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको बिक्री केन्द्रमा ग्यास लिन ६ घण्टा लाइनमा बसेका राजेन्द्र लामा रित्तै फर्किए। बिहानको चर्को घाम सहँदै र दिउँसो दर्किएको पानीमा रुझ्दै सिलिन्डरसँगै लाइन लागिरहेका अर्का उपभोक्ता दीपेश महर्जनले पनि ग्यास पाएनन्। १० दिनअघि रित्तिएको सिलिन्डर साँटेर ग्यास लैजान पाइने आशामा उनी टेकु आएका थिए। सीतापाइलास्थित डेरानजिकैको डिपोमा पालो कुर्दा पनि ग्यास नपाएपछि बाध्य भएर टेकु आएको र सास्ती मात्र खेप्नुपरेको उनले बताए। आइतबार बिहान ९ बजेबाट लाइनमा बस्दा पनि ग्यास लिने पालो नआएको उनले बताए।
चरम अभावबिच उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने दाबीका साथ सरकार आफैंले सञ्चालनमा ल्याएका बिक्री केन्द्रहरूमा उपभोक्ताको बाक्लो भिड र अस्तव्यस्तताले टेकुको लाइनमा सास्ती भोगिरहेका लामा र महर्जन त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
सरकारद्वारा सञ्चालित बिक्री केन्द्रमा पुगेका हजारौं उपभोक्ता सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्। टाढाबाट सिलिन्डर बोकेर ल्याउँदा पनि ग्यास नपाएर रित्तै फर्किनुपर्दा ठुलो पीडा हुने गरेको उपभोक्ताहरूले बताए। त्यस किसिमको हैरानीबाट उपभोक्तालाई बचाउन घरनजिकैका डिलर तथा डिपोहरूबाटै ग्यास पाउने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। टाढाबाट सिलिन्डर बोकेर आई खाली हात फर्कन बाध्य उपभोक्ता तथा बिक्रेताले सरकारलाई प्रचारबाजी छाडेर डिलरमार्फत नै ग्यास बाँड्न सुझाइरहेका छन्।
आपूर्ति व्यवस्था सहज भएका बेला सम्बन्धित व्यक्तिले फोन, मोबाइल तथा विभिन्न माध्यमबाट मगाउनेबित्तिकै सिलिन्डर लिएर उपभोक्ताको घर र भान्छासम्म सेवा दिँदै आएका व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन्।
ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले सरकारको निर्णयबमोजिम काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही ठाउँमा उद्योग र विभिन्न नामका उपभोक्तालाई झन् सास्ती बनाएर थालिएको ग्यासको प्रत्यक्ष बिक्री तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले शनिबारदेखि निगमले नियमित प्रभावकारी वितरण प्रणाली (बिक्रेता/डिलर) पन्छाएर उद्योग र विभिन्न केन्द्रमार्फत आफैं ग्यास बेच्ने कार्यले अभाव थप जटिलता निम्त्याएको र उपभोक्ताले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अध्यक्ष अर्यालले एकातिर बिक्रेतालाई ग्यास नदिने र अर्कातिर अनुगमनको बहानामा दुःख दिने सरकारी रवैयाका कारण अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरको आपूर्ति प्रणाली र बजार नै भद्रगोल बनेको दाबी गरे।
सरकारको यस्तो प्रचारबाजी निर्णयले उपभोक्ता थप समस्यामा परेको महासंघको ठहर छ। सरकार, उद्योग र बिक्री केन्द्रका नामबाट आफैं ग्यास बिक्री गर्ने तथा अनुगमनका नाममा आम बिक्रेतालाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारी गतिविधिप्रति ग्यास बिक्रेता महासंघले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएको छ र सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले तत्काल ग्यास उद्योग र विभिन्न नामका बिक्री केन्द्रहरू बन्द गरी विक्रेता मार्फत मात्रै नियमित बिक्री वितरण सहज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सम्बन्धित डिलरमार्फत वितरण प्रणाली मिलाए मात्र उपभोक्ताले अहिले आफू बसेको टोलभन्दा धेरै टाढासम्म सिलिन्डर बोकेर दिनभर झरीमा लाइन बस्दा पनि ग्यास नलिई फर्कनसपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र वास्तविक समस्या समाधान हुने महासंघको दाबी छ। यसका साथै विगत चार महिनामा करिब ६० हजार टन ग्यास कम आयात भएको तथ्यांक पनि महासंघले सार्वजनिक गरेको छ।
हाल बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी (करिब ८० लाख) नयाँ सिलिन्डर छरिएकाले पनि समस्या निम्तिएको महासंघको दाबी छ। पैसा तिरेर थप सिलिन्डर लिनेहरूलाई अहिले पनि नयाँ सिलिन्डर बिक्री नरोकिएको भन्दै महासंघले यसलाई तत्काल नियन्त्रण नगरी आगामी महिना र वर्षहरूमा ग्यास अभावको समस्या झन् विकराल बन्ने दाबी गरेको छ। नत्र देशको ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा नै ठुलो समस्या आउने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।
एक सिलिन्डर ग्यासका लागि पानीमा रुझेर दिनभर लाइनमा पस्दा पनि नपाएर त्यसै फिर्ता हुनुपर्दा र त्यसमाथि पनि अझै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिदिँदा उपभोक्ता थप मारमा परेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि सम्बन्धित डिलर र बिक्रेताबाट भइरहेको नियमित बिक्री तथा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर समस्या र उपभोक्तालाई थप सास्ती दिएको दाबी गर्दै महासंघले सम्बन्धित निकाय नेपाल आयल निगम, वाणिज्य मन्त्रालय र संघीय सरकारले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अनावश्यक प्रचारबाजी मात्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ। महासंघका अध्यक्ष अर्यालले यो प्रचारबाजी रोकेर तत्काल डिलरमार्फत मात्र नियमित वितरण गर्दा उपभोक्ताले पाइरहेको सास्ती अन्त्य हुने दाबी गरे।
टेकुस्थित नेपाल आयल निगम परिसरमा आइतबार पनि एक सिलिन्डर ग्यासका लागि लाइनमा बस्नेको ठुलो भिड थियो। यस्तै भिड विगत केही दिनदेखि काठमाडौंलगायत देशभरका विभिन्न सहरमा निरन्तर देखिएको छ।
घामपानी नभनेर दिनभर लाइनमा पालो कुरेर बस्दा पनि ग्यास नपाएर छटपटाउनुपर्ने अवस्थाबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ भन्दै उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन्। तर सरकारले अनेक प्रयास गर्दा पनि उपभोक्ताको ग्यास पाउने सास्ती हटाउनेतिर ध्यान दिनुभन्दा झन् बढाइदिएको छ। अझै ग्यास अभाव बढ्दो छ। ग्यास सकिएपछि आफ्ना सानो बच्चालाई समेत चिउरा र पानी खुवाएर बचाउनुपरेको भन्दै केही उपभोक्ताको गुनासो थियो।
बिक्रेता र उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार सरकारले आफैं बाँड्न थालेपछि ग्यासको वितरण प्रणाली झन् भद्रगोल बनेको छ। ग्यास डिलरहरूले पर्याप्त ग्यास पाएका छैनन्। डिलरबाट किनेर उपभोक्ताको घरमा पुर्याउने बिक्रेताहरूकोमा त झनै ग्यास पुग्न सकेको छैन। निगमका अनुसार आइतबारसम्म ५४ हजार ५०५ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। एक महिनामा भारतबाट भित्रिएको ग्यासको यो परिमाण अहिलेसम्मकै धेरै हो। यसलाई १४.२ केजीको हिसाब गर्ने हो भने साउनमा मात्र ३८ लाख ३८ हजार ग्यास सिलिन्डर उपभोक्तासम्म पुगिसकेको छ। मुलुकभित्र मासिक ग्यासको खपत ३५ लाख सिलिन्डर रहेको निगमको भनाइ छ। अहिले मागभन्दा साढे तीन लाख बढी सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा पनि अभावकै अवस्था देखिएको छ।
सरकारले अनेक उपाय अपनाउँदा पनि ग्यास अभाव हट्नुको सट्टा झन् विकराल बनिरहेको छ। यसअघि भइरहेको आपूर्ति तथा बिक्री प्रणालीलाई विश्वास गर्न छाडेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), निगमका कर्मचारी तथा ग्याँस डिलर सञ्चालकहरूलाई बढी विश्वास गर्दा झन् समस्या भएको बताए। उनले यसअघि उद्योगका सम्बन्धित डिलर र बिक्रेताहरूबाट मात्र ग्यास आपूर्ति हुने प्रणाली थियो। उक्त प्रणालीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी विश्वस्त हुन नसकेका कारण अहिले यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए।
यसअघि ग्यास अभाव भएसँगै सरकारी निकायसितको छलफलमा निगमका कर्मचारी, ग्यास डिलर र बिक्रेताहरूले महँगोमा बेचिरहेको र एउटै व्यक्तिले धेरै ग्यास लगेर अभाव निम्तिएको बिफ्रिङ प्रजिअहरूबाट भएपछि अहिले सरकार आफैंले बेच्ने निर्णय गरेको आपूर्तिमन्त्री कुमारीको दाबी छ। शनिबारदेखि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निश्चित स्थान तोकेर ग्यास बेच्ने काम गरिरहेको छ।
आइतबारका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकका विभिन्न स्थान आयल निगमको टेकु परिसर, पशुसेवा शाखा बुढानीलकण्ठ, नयाँबजारको जुडो हल परिसर, तारकेश्वर नगरपालिका परिसर, चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालय, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र लगायत स्थानबाट ग्याँस बिक्री गरिएको थियो।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ ०६:२२ सोमबार