अर्थ

आधा घट्यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

मुलुकमा स्थिर सरकार बनेपछि विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासमा लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा आधा घटेको छ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को पहिलो चौमास कात्तिकसम्म ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा करिब आधा घटेर १९ अर्ब ५५ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएको हो। विभिन्न उद्योग विभागका अनुसार आठ औद्योगिक क्षेत्रमा ४९७ परियोजनामार्फत १९ अर्ब ५५ करोड २८ लाख ९५ हजार ७९६ रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तत्पर नहुनु चिन्ताको विषय हो।

चालु आवको सुरुवातमा भएका प्राकृतिक विपत्तिलगायतका घटनाका कारण पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको हुन सक्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए।

‘विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बढाउन प्रयत्नशील छौं ।’ छोटो समयको तथ्यांकले घट्यो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई परिचालन गरी लगानी ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

चालु आवको पहिलो चौमासमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ। पर्यटन उद्योगमा १४६ परियोजनामार्फत ८ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा तीन परियोजनामार्फत ४ अर्ब ५ करोड, सेवा क्षेत्रमा ४४ परियोजनामार्फत ३ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ३८ हजार १९६, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २९ परियोजनामार्फत १ अर्ब ७५ करोड २५ लाख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रमा २७२ परियोजनामार्फत ९७ करोड ९६ लाख ७ हजार ६०० रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगतर्फ तीन परियोजनामार्फत १५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। खनिज तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा कुनै पनि परियोजनाको लगानी प्रतिबद्धता आएको छैन।

परियोजना संख्याका आधारमा आइसिटी क्षेत्र पहिलो स्थानमा रहे पनि लगानी प्रतिबद्धताका आधारमा पर्यटन क्षेत्र अग्रस्थानमा देखिएको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठुला लगानी परियोजनाको प्रस्ताव आएको देखाउँछ। क्षेत्रगत तथ्यांकले पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको उल्लेख्य चासो देखाएको छ  तर लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी भित्रिने रकम फरक हुन सक्ने भएकाले प्रतिबद्धतालाई मात्रै वास्तविक वैदेशिक लगानीका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।

सरकारले अनुदानमा पनि विदेशी लगानी ल्याउने गरेको छ। चालु आवमा ६१ अर्ब ७४ करोड अनुदान लिने लक्ष्य सरकारले लिएकोमा मंसिर १ गतेसम्म ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको १४.०५ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘नेपाल पूर्वाधार समिट’ आयोजनाको तयारी गरेको छ। लगानीकर्ताको खोजी गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा पूर्वाधार समिट (सम्मेलन) आयोजना गर्न लागेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफसिएएन) को संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनको सहआयोजक लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि सरकारले करिब साढे २४ खर्ब रुपैयाँका पूर्वाधार आयोजना सोकेस गर्ने योजना बनाएको छ। ऊर्जा, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, नागरिक उड्डयन, आधुनिक प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्रका साढे २४ खर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरू लगानीका लागि अघि सारिएको छ ।

लगानीकर्तालाई विश्वास लिन सरकारले ५९ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए। ‘लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत परिवर्तनको पहल गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थिर सरकार बनेकाले विदेशी लगानी बढ्नेमा आशावादी छौं ।’

नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाउने प्रतिबद्धता र लगानीको वास्तविक प्रवाहबिच ठुलो अन्तर देखिँदै आएको छ। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार, लगानी सम्मेलन र विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम अघि सारे पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

नेपालमा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर पूर्वाधार, जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ, लगानी स्वीकृतिको लामो प्रक्रिया र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनु हो। विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने निर्णय गर्नुअघि नीतिगत स्थिरता, बजारको सम्भावना, नाफा, प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्था र लगानीको सुरक्षा हेर्छन् तर नेपालमा यी विषयमा अझै पर्याप्त विश्वास निर्माण हुन सकेको छैन।

नेपालमा विदेशी लगानीका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण हुन नसक्दा विदेशी पुँजी अपेक्षित रूपमा भित्रिन सकेको छैन ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ ०९:१७ शुक्रबार