मुलुकमा पुँजी अभावले उद्योगीकरण हुन सकेको छैन। स्वदेशी लगानीकर्तासमेत उत्साहित नदेखिएका बेला विदेशी लगानीमा शिथिलता आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइ जनमतको स्थिर सरकार बनेपछि विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने अपेक्षाविपरीत लगानी प्रतिबद्धतामा गिरावट देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा ठुलो गिरावट आएको हो।
उद्योग विभागका अनुसार पोहोरको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धतामा करिब १९ अर्ब रुपैयाँले गिरावट आएको हो। गत आव २०८२/८३ को तीन महिनामा ३५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। यसरी हेर्दा तीन महिनामा १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ।
चालु आवको सुरुवातमा आएको प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारण घटेको हुन सक्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए। ‘विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्दै आएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘लगानी बढाउन प्रयत्नशील छौं।’
तीन महिनाकै तथ्यांकले घट्यो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। विदेशमा रहेका दूतावासलाई परिचालन गरेर विदेशी लगानी ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बस्नेतले बताए। चालु आवमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योगगत वर्गीकरणअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा १०८ परियोजनामार्फत ६ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता रहेको छ। परियोजनाको संख्याका आधारमा भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्र अगाडि देखिएको छ।
तीन महिनामा कुल ४२२ परियोजनामार्फत १६ अर्ब २३ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यीमध्ये आइसिटी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २५२ परियोजना प्रस्तावित छन् तर परियोजनाको संख्या धेरै भए पनि यस क्षेत्रमा आएको लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको तुलनामा कम छ।
आइसिटी क्षेत्रमा २५२ परियोजनामार्फत ९२ करोड ८३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा भने परियोजनाको संख्या कम भए पनि लगानी प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी छ। पर्यटनपछि ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता देखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दुई परियोजनामार्फत चार अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको तथ्यांकले देखाउँछ। परियोजनाको संख्या थोरै भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा आएको प्रतिबद्धता रकम कुल प्रतिबद्धताको ठुलो हिस्सा हो। यसले ठुला लगानीका परियोजनाले समग्र प्रतिबद्धता रकम बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखाउँछ। सेवा क्षेत्रमा ३३ परियोजनामार्फत तीन अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा २५ परियोजनामार्फत एक अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग क्षेत्रमा दुई परियोजनामार्फत चार करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योगगत तथ्यांकअनुसार खनिज र पूर्वाधार क्षेत्रमा भने कुनै परियोजना दर्ता भएको देखिन्न। यी दुवै क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता शून्य छ।
परियोजनाको संख्यालाई आधार मान्दा आइसिटी क्षेत्र सबैभन्दा आकर्षक देखिएको छ। कुल ४२२ परियोजनामध्ये २५२ परियोजना यसै क्षेत्रमा छन्। त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रमा १०८ र सेवा क्षेत्रमा ३३ परियोजना छन्।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ परियोजना छन् भने ऊर्जा र कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगमा दुई–दुई परियोजना छन्। प्रतिबद्धताअनुसार परियोजना कार्यान्वयन भएमा पर्यटन, ऊर्जा, सेवा, उत्पादनमूलक र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कानुन संशोधन, लगानी स्वीकृतिमा सहजीकरण र एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गरे पनि नेपालमा अपेक्षित लगानी भित्रिन सकेको छैन। नीतिगत सुधारका बाबजुद प्रशासनिक झन्झट, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुने चिन्ताले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनलगायत कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेको छ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐनमार्फत भूमि ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वन ऐनलगायत कानुन पनि संशोधन गरेको थियो। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ऐनमार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनसहित विभिन्न कानुनमा संशोधन गरेको थियो।
लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, प्रविधि हस्तान्तरणको दायरा विस्तार गर्ने र लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। उद्योग विभागअन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति, भिसा सिफारिस तथा अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी निकायबिच समन्वयको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, भ्रष्टाचार, कर नीतिमा अनिश्चितता, कमजोर पूर्वाधार र नाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियासम्बन्धी झन्झट छन्।
नेपालमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, कृषि प्रशोधन, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार, भण्डारण तथा निर्यातमुखी उद्योगमा लगानीको सम्भावना छ।
जलविद्युत् उत्पादन र सीमापार विद्युत् व्यापार, सफ्टवेयर विकास, डेटा सेन्टर, होटल तथा पर्यटकीय पूर्वाधारले विशेष अवसर प्रदान गर्न सक्छन्। लगानी बढाउन सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा स्थिरता, समयबद्ध स्वीकृति, पारदर्शी प्रशासन, भरपर्दो पूर्वाधार र नाफा फिर्ताको सहज व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८३ ०९:५० शनिबार