नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धता अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयास गरे पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले घटेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार १ सय १६ उद्योग तथा परियोजनामा ५८ अर्ब १ लाख ८५ हजार ३०५ रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले करिब ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो। यसरी एक वर्षमै करिब सात अर्ब रुपैयाँ बढीले लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण, निर्वाचनपछि कस्तो सरकार बन्छ भन्नेलगायत आशंकाका कारण लगानी प्रतिबद्धता घटेको हुन सक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुँदा करिब ८० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो।
विदशी लगानीकर्ताको विश्वासको कमीले लगानी बढ्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले बताए। ‘मुख्यगरी जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणले त्रास सिर्जना गर्यो,’ पाण्डेले भने, ‘लगानीकर्तामा विश्वासमा लिन नसक्नु पनि अर्को कारण हो।’
नयाँ र बलियो सरकार बनेकाले यो वर्ष विदेशी लगानी बढ्न सक्ने पाण्डेले बताए। ‘बलियो सरकार बनेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो वर्ष सुधार होला।’
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन, स्वचालित (अटोमेटिक) स्वीकृति प्रणालीको विस्तार, लगानी सम्मेलन तथा ’सिंगल विन्डो’ प्रणालीको घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव लगानी प्रतिबद्धतामा अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक जटिलता, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको बताउँदै आएका छन्।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार संख्यात्मक हिसाबले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७२७ वटा आइसिटीसम्बन्धी परियोजनाले विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका छन्, जुन कुल परियोजनाको करिब ६५ प्रतिशत हो। त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रका २२७, सेवा क्षेत्रका ७१, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ६३ र कृषि तथा वनमा आधारित १८ परियोजनाले विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका छन्।
परियोजनाको संख्या धेरै भए पनि लगानी रकमका हिसाबले कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यस क्षेत्रमा १८ परियोजनामार्फत २३ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा १३ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ७ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, सेवा क्षेत्रमा ४ अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा आइसिटी क्षेत्रमा २ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ८९७ परियोजनाले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी दर्ता गराएका छन् भने २१९ वटा परियोजनाले स्वीकृति प्रक्रियामार्फत अनुमति पाएका छन्। यसैगरी ५९ वटा सेयर खरिदबिक्री (एसपिए/एसएसए) सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृति दिइएको छ, जसमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा मुख्यतः नयाँ उद्योग स्थापना र नेपाली कम्पनीमा सेयर खरिद गरी लगानी गर्दै आएका छन्।
स्वचालित प्रणाली लागु भएपछि साना तथा मध्यम आकारका लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिए पनि ठुला परियोजनाका लागि अझै पनि जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘प्रशासनिक झन्झटका कारण पनि समस्या हुने गरेको छ,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
गत आर्थिक वर्षमा विभागले १ हजार ८ सय १८ वटा व्यावसायिक भिसाका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै लाभांश तथा रोयल्टी फिर्तासम्बन्धी स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न कानुन संशोधन गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी व्यवस्था, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा लगानीसम्बन्धी अन्य कानुनी प्रावधानलाई समयानुकूल बनाउने प्रयास गरिएको छ। सरकारले दुई पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गरिसकेको छ।
लगानी स्वीकृति पाएपछि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत् आपूर्ति, अदालतमा मुद्दा, करसम्बन्धी विवाद तथा विभिन्न सरकारी निकायबिच समन्वय अभावका कारण परियोजना कार्यान्वयन वर्षौंसम्म रोकिएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र दुई ठुला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बिचमा रहेको भए पनि त्यसअनुसार औद्योगिकीकरण विस्तार हुन सकेको छैन। भौगोलिक अवस्थिति नेपालका लागि अवसर भए पनि पूर्वाधारमा कमजोरी, उत्पादन लागत उच्च हुनु, बजार सानो हुनु तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर रहनुले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
पछिल्लो समय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि पनि केही विदेशी लगानीकर्ताले जोखिमको दृष्टिले नेपाललाई सतर्कतापूर्वक हेर्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ तर विदेशी लगानी घट्नुको एउटै कारण ग्रे लिस्ट नभई नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर पूर्वाधार तथा लगानी सुरक्षाप्रतिको विश्वासको कमी जस्ता धेरै कारण एकसाथ जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा उद्योग–व्यवसायप्रति स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले विदेशी लगानीकर्ता अन्योलमा परेको दाबी गर्दै आएका छन्।
नेपालमा पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै ठुलो सम्भावना छ। तर सम्भावनालाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी सुधारसँगै स्थिर नीति, छिटो निर्णय प्रक्रिया, पूर्वाधार विकास, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा प्रतिबद्ध परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८३ ०७:५३ बिहीबार