ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएको जानकारी दिए।
बाढीअघि सञ्चालनमा रहेका ७ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनामा गरी करिब २७५ मेगावाट बराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै, १३५ मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण उत्पादन बन्द भएको बताए। विपद्का कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको उनले जानकारी दिए।
बाढीबाट ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए।
प्रसारण प्रणालीतर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसनमा पूर्ण क्षति भएको र मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हबसमेत अवरुद्ध भएको उनले बताए।
चिलिमे स्विचयार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विचयार्ड, देवीघाट स्विचयार्ड, वितरण लाइन तथा पोललगायतका संरचनामा समेत ठूलो क्षति भएको उनले जनाए।
मन्त्री श्रेष्ठले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए। घरायसी तथा सामुदायिक प्रयोगमा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा समेत बाढीबाट ठूलो क्षति पुगेको उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, बाढीले सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण संरचना र जल केन्द्रमा समेत क्षति पुर्याएको उनले बताए। ती संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए।
यस्तै, उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना गरी प्रभावित सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी दिए।
बाढीमा परेर त्रिशूली नदीमा बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकमसमेत उपलब्ध गराइने उनले बताए। बाढी प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको आर्थिक भारबाट राहत दिन भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने निर्णय गरिएकउनले जनाए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १२:५० बुधबार