हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काइ नदीमा निर्माणाधीन पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग सरकारले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्ने भएको छ।
झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ लाई जोड्ने सो पुल निर्माणको जिम्मा लिएर ढिलासुस्ती गरेबापत कम्पनीलाई एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ जरिवाना तोकिएको हो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरी आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न निर्माण कम्पनीका नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
तोकिएको समयावधिभित्र रकम नबुझाए कम्पनीको चल-अचल जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने आयोजनाले बताएको छ।
कार्यालय प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुराना सर्त र हालको लागतबीचको अन्तर तथा कानुनबमोजिमका विभिन्न जरिवाना जोडेर यो दायित्व निर्धारण गरिएको हो।
यसअघि नै निर्माण कम्पनीले धरौटीबापत राखेको एक करोड ७१ लाख बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिसकिएको छ।
तोकिएको म्यादभित्र रकम दाखिला नगरे लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुली प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए।
यसका लागि सडक विभाग मातहतका अन्य कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने भुक्तानीसमेत रोक्का राख्न पत्राचार गरिसकिएको छ।
काम नगरेपछि यस कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा यसअघि नै तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ।
विसं २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि ३४ करोड नौ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विसं २०७२ जेठ ३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस पुलमा पाँच पटकसम्म म्याद थप्दा पनि जम्मा ५६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो।
त्यसपछि आयोजनाले गत वर्षको मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण डेढ दशकदेखि पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दाले ठूलो सास्ती झेल्दै आएका छन्।
सर्वसाधारण वर्षायाममा उर्लिँदो नदीमा जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा गर्न र हिउँदमा पैसा तिरेर बाँसको अस्थायी पुलबाट वारपार गर्न बाध्य छन्।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८३ १४:५० सोमबार
