सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा सरकारले वैध लगानी, सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा गर्दै लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
सरकारले निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार भएको उल्लेख गर्दै अबको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु रहेको जनाएको छ।
छलफलमा सरकारले उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग भएका पछिल्ला छलफलबाट नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त नेतृत्वमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार उद्योगले नाफा कमाउने, त्यसलाई पुनःलगानी गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा आम्दानीसँगै बजार विस्तार हुने क्रमले अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत बढाउँछ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको विषय भएको सरकारको धारणा छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपालमा थप लगानी गर्न, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको जनाएको छ। लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको र राज्य साझेदारका रूपमा उभिएको महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ।
छलफलमा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका मुख्य अवरोधबारे निजी क्षेत्रसँग सुझावसमेत मागिएको छ। कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था तथा सरकारी प्रक्रियामध्ये तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल भएको हो।
सरकारले आगामी छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय पहिचान गरी त्यसलाई कार्यान्वयनको कार्यसूचीमा समेट्ने जनाएको छ। छलफलबाट उठेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गरिने र अर्थ मन्त्रालयले ‘रिस्पोन्स डेस्क’मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने बताइएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई एकपटकको कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
सरकारले इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने व्यवसायी तथा उद्योगीलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने नीति अघि सारेको छ।
सरकारको लक्ष्य उद्योगी सफल हुँदा समाजले गर्व गर्ने, लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने, करदाता सम्मानित हुने र युवालाई उद्यम गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताइएको छ।
सरकारले आगामी दशकलाई ठूलो लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक आत्मविश्वासको दशक बनाउने लक्ष्यसहित नेपाललाई लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८३ १६:५६ सोमबार