बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-३, रमपुरका किसान लल्लन अहिर यो वर्ष अत्यन्त उत्साहित थिए। उनको खेतमा हरियो धान पाक्दै गर्दा घरभरि खुसी छाएको थियो। वर्षभरको मेहनतको फल उनले सय क्विन्टल धानको रूपमा भित्र्याए। मेहनत, पसिना र लगानीले धानका बोराहरूले घर अगाडिको आँगन भरिएको थियो तर अहिले त्यही आँगनमा धुलो उड्छ। लल्लनका अनुहारमा खुसी होइन, निराशा देखिन्छ।
‘विचौलिया घरमै आइपुगे तर मैले सोचेँ सरकारलाई बेच्छु, नाफा अलि बढी होला’, उनी भन्छन्। सरकारी खरिदमा धान बिक्री गर्ने मनसायले उनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जको मुख्य वितरण कार्यालय पुगेका थिए। धान बिक्रीका लागि कुपन चाहिन्छ भनेर उनलाई जानकारी थियो तर जब उनी त्यहाँ पुगे, कार्यालयको भित्तामा टाँसिएको सूचना पढेर स्तब्ध भए, ‘कुपन वितरण सकिएको छ।’
लल्लन खाली हात फर्किए। त्यहाँ पुगेका धेरै किसान पनि उनको जस्तै अवस्थाको साक्षी बने । खेतमा पसिना बगाउने किसानका हातमा सरकारले भरोसाको सुक्खा कागज पनि दिएन। लल्लनजस्तै सोही गाउँका यज्ञाराम कुर्मी पनि यस्तै पीडामा छन्।
उनले करिब ६० क्विन्टल धान उत्पादन गरेका थिए। वडा कार्यालयबाट प्रतिव्यक्ति ४० क्विन्टल धान बिक्रीका लागि सिफारिस पत्र लिएर आएका उनी कार्यालयमा पुगे तर त्यो कागजले केही अर्थ राखेन। ‘वडा सिफारिसको कुनै मूल्य रहेन,’ यज्ञारामको स्वर गुनासोले भरिएको छ।
त्यसैगरी बैजनाथ–८, टिटिरिहाका रामकुमार थारु पनि खाद्य कम्पनीको ढोका ढकढक्याएर फर्किए। उनले पनि धान बिक्री गर्ने आशा बोकेका थिए तर कुपन बाँडिसकिएको खबर पाएपछि उनी पनि लल्लन र यज्ञारामझैं विचौलियालाई नै धान बेच्न बाध्य भए। यी किसानहरूको कथा एउटै छ, ‘उत्पादन राम्रो, बजार छैन।’
सरकारले धान खरिद गर्ने घोषणा त गर्छ तर व्यवहारमा किसानसम्म त्यो योजना पुग्दैन। बाँकेका धेरै गाउँमा किसानहरू अहिले खेतको उत्पादन सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन्। विचौलियाले प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय रुपैयाँमा धान किनिरहेका छन्, जुन मूल्यले किसानको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था छ।
लल्लन भन्छन्, ‘खाद्यले खरिद गर्छ भनेर आशा गरेर धान राखेको थिएँ तर अहिले भण्डारणमै नोक्सान भइरहेको छ।’ गाउँका धेरै किसानले भण्डारण गर्न पनि ठाउँ छैन भन्दै धान सस्तोमा बेच्न थालेका छन्। खेतबारीमा गरेको वर्षभरको परिश्रम अहिले नाफा होइन, घाटामा परिणत भएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अधिकारीहरूले भने अर्को तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार विगतका वर्षको चामल बिक्री नभएकाले यस वर्ष धान खरिद गर्न नसकिएको हो। कम्पनीको गोदाममा पुरानो चामल थुप्रिएको छ, जसले नयाँ खरिदका लागि ठाउँ नै छोडेको छैन तर किसानहरूका लागि यो कारणभन्दा बढी पीडा आफ्नो मेहनतको अवमूल्यन हो।
बाँकेका किसानहरू अहिले यही समस्यामा छन्। कतिपयले धानको सट्टा नगद आवश्यकताले पनि विचौलियालाई सस्तोमा बेचेका छन्। यज्ञाराम कुर्मी भन्छन्, ‘सरकारले समयमा खरिद नगर्दा हाम्रो धान तौलिँदै बजारमा पुग्छ तर नाफा विचौलियाको हातमा जान्छ।’
धान खरिदको व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीगत समस्या पनि छ। कुपन वितरणको जानकारी सबै किसानसम्म पुग्दैन। सूचना सीमित वर्गमा सीमित रहन्छ। जसले समयमै थाहा पाउँछन्, उनीहरूले लाभ उठाउँछन्, बाँकी किसान हात बाँधेर टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुन्छन्।
वडा कार्यालयले सिफारिस त गर्छ तर त्यो सिफारिस खाद्य कम्पनीको ढोकामा पुग्दा कागजको टुक्रा मात्रै हुन्छ। किसानहरू वडाबाट लिएर आउने सिफारिसपत्र राखेर फर्किन्छन्। केही किसानहरू त यसै वर्षदेखि खेती नै घटाउने सोचमा छन्।
लल्लनको मनमा अब अर्को वर्ष धान खेती गर्ने उत्साह छैन। ‘धान बेच्ने ठाउँ छैन भने किन यति मेहनत गर्ने ?’ उनी भन्छन्।
खेतको माटो उनीप्रति प्रेमिल छ तर बजारको अवस्था क्रुर। अर्कोतर्फ खाद्य कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘धान खरिद गर्ने इच्छा छैन भन्ने होइन, गोदाम खाली हुनुपर्ने हो। पुरानो चामल बिक्री नभएकाले नयाँ लिन समस्या भएको हो।’ किसानहरूको नजरमा भने यो कारणभन्दा बढी सरकारको बेवास्ता हो।
खाद्यले व्यापारीभन्दा महँगोमा चामल खरिद गर्ने भएकाले किसानको चाप धेरै भएको खाद्य व्यवस्था विभाग कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालयका मुख्य शाखा प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए। ‘हाम्रोमा गोदाम क्षमता कम छ। अन्य स्रोत साधन पनि कमी छ,’ उनले भने, ‘किसानको धान धेरै उत्पादन भएको छ तर त्यो सबै खरिद गर्ने अवस्था छैन।’
अघिल्लो वर्षको करिब २०/२२ हजार क्विन्टल चामल अझै मौजदात रहेको भन्दै उनले भने, ‘व्यापारीले सस्तोमा धान खरिद गर्छन् र चामल पनि सस्तोमा बिक्री गर्छन्। हामी महँगोमा खरिद गरेर महँगोमा बिक्री गर्दा उपभोक्ता पाउनै मुस्किल छ।’
यहाँबाट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी हुँदै आएको छ तर पछिल्लो वर्ष त्यो पनि घट्दो छ । ती जिल्लाहरू सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि व्यापारी त्यहाँसम्म पुगेको उनी बताउँछन्।
व्यापारीले पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गरे किसानलाई केही लाभ पुग्ने र खाद्यमा चाप पनि कम हुने उनको भनाइ छ। १५ हजार क्विन्टल मोटो र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ।
मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ। सहकारीहरूले दुई हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् भने, विचौलियाहरूले दुई हजार चार सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन्।
‘राज्यले पुरानो चामल बिक्री नभएको भन्दै उम्कन पाउँदैन,’ रामपुरका किसान लल्लन अहिर आक्रोश पोख्छन्, ‘बेच्ने बेला राज्य नै गायव हुन्छ।’
किसानहरू भन्छन्, ‘अहिले हामी राज्यविहीनजस्तै भएका छन्। सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि न त सरकार धान खरिद गर्छ, न व्यापारी त्यस मूल्यमा किन्न तयार हुन्छन्।’
‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा व्यापारीले खरिद गर्नुपर्यो, त्यसो गर्न नसके सरकारले नै पहल गरिदिनुपर्यो होइन भने सरकार स्वयंले किसानबाट धान खरिद गर्नुपर्यो,’ डुडुवाका यज्ञाराम कुर्मी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था भने यस्तो छ न राज्य जिम्मेवार छ, न व्यापारी निष्पक्ष।’
‘राज्यले नै धान नकिन्ने हो भने कहाँ गएर धान बिक्री गर्ने?,’ यहाँका किसानको प्रश्न छ।
चामल बिक्रीको उपाय
धान खरिदमा हरेक वर्ष देखिने अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्न अब राज्यले व्यवहारिक कदम चाल्न जरुरी छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले देशभरका कारागार, छात्रावास, र सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी चामलको अनिवार्य प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ।
यदि सरकारी कर्मचारी वा निकायले बाहिरका व्यापारीबाट चामल खरिद गर्छ भने, त्यसको बिल भुक्तानी नै रोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। किसानहरूको भनाइमा, यस्तो व्यवस्था लागु भयो भने खाद्य कम्पनीको गोदाममा पुरानो चामल थन्किने छैन र नयाँ धान खरिद पनि सहज हुनेछ। साथै, सरकारले चामलको गुणस्तरमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने जरुरी छ।
किसानहरूको विश्वास छ, ‘राज्यले आफ्ना संस्थागत आवश्यकता सरकारी उत्पादनबाट पूरा गर्न थाले मात्र धान बजार स्थायित्व र किसानको सम्मान दुवै सुनिश्चित हुनेछ।’
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८२ ११:०४ बिहीबार