सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोक्न थाले पनि किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन्।
समर्थन मूल्य तोकेको चार महिना बितिसक्दा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद सुरु नगर्दा कैलालीका किसान बिचौलिया र व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। सरकारले तोकेको मूल्त्र्न्दा प्रतिक्विन्टल झन्डै एक हजार रुपैयाँ कममा धान बिक्री गर्नुपर्दा उत्पादन लागतसमेत नउठेको किसानको गुनासो छ।
केही वर्षअघिसम्म सरकारले किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको थियो। त्यसको आलोचना भएपछि पछिल्ला वर्षमा सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण गर्न थालेको हो। समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारी कम्पनीले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानको अवस्था भने फेरिएको छैन।
सरकार परिवर्तनसँगै किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अपेक्षा गरे पनि उनीहरूको समस्या उस्तै छ। सरकारले यस वर्षको बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत जेठ ११ गते निर्धारण गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ तोकेको थियो। किसानको धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने कात्तिक २९ गतेसम्म कैलालीमा खरिद सुरु गरेको छैन।
कैलालीको भजनी नगरपालिका-१ का ६९ वर्षीय किसान फूलराम डगौराले सरकारले मूल्य तोके पनि खरिद केन्द्र सञ्चालन नगर्दा आफूले सस्तोमा धान बेच्नुपरेको बताए। उनले सुरुमा प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०० रुपैयाँका दरले धान बिक्री गरेको जानकारी दिए। यो मोटा धानको सरकारले तोकेको समर्थन मूल्त्र्न्दा प्रतिक्विन्टल ९६० रुपैयाँ कम हो। ‘सरकारले मूल्य तोक्छ, खरिद गर्न काँटा लगाइदिँदैन,’ उनले भने, ‘हामी गरिब किसानले धान बेचेरै घरखर्च चलाउनुपर्छ। जति मूल्य पाए पनि बेच्नैपर्ने बाध्यता छ।’
चाडपर्वको खर्च जुटाउन र गहुँ खेतीका लागि मल, सिँचाइ, बिउ तथा औषधि किन्न धान बिक्री गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहोरात्र खटिएर उब्जाएको धानको हामीले कहिल्यै उचित मूल्य पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘काम चलाउन लागतसमेत नउठ्ने मूल्यमा बेच्नुको विकल्प छैन।’ उनका अनुसार सरकारले करिब आठ वर्षअघिसम्म धानको समर्थन मूल्य ढिलो गरी तोक्ने गरेको थियो। पछिल्ला वर्षमा समयमै मूल्य निर्धारण भए पनि खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा किसानको अवस्था नफेरिएको उनले बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिका-५ का किसान विजय चौधरी खाद्य कम्पनीले समयमै खरिद सुरु नगर्दा साना किसान बढी मर्कामा परेको बताउँछन्। किसानले धान बिक्री गरेर घरखर्च चलाउनुका साथै गहुँ खेतीका लागि मल, सिँचाइ र बिउको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले लामो समयसम्म सरकारी खरिद पर्खिन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘खाद्य कम्पनीले समयमै खरिद सुरु गरे गल्ला व्यवसायीले पनि सरकारले निर्धारण गरेकै मूल्यमा किसानबाट धान किन्थे,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा सबै किसानले धानको उचित मूल्य पाउने अवस्था हुन्थ्यो।’
राधा-४ र सर्जु जातका धान असोजको दोस्रो सातासम्म काटेर भित्र्याइसक्ने भएकाले खाद्य कम्पनीले कम्तीमा असोज अन्तिम सातादेखि खरिद सुरु गर्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ।
किसानले भदौदेखि कात्तिकसम्म अधिकांश धान बिक्री गरिसक्ने भएकाले त्यसपछि कम्पनीले खरिद सुरु गर्नुको औचित्य नरहने उनी बताउँछन्। भजनी नगरपालिका-२ का युवा अर्जुन सोपले पनि किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि मात्र खाद्य कम्पनीले खरिद सुरु गर्ने गरेको आरोप लगाए। ‘खाद्य कम्पनी र बिचौलियाको मिलोमतोमा किसान ठगिरहेका छन्। यस्तो तरिकाले कृषिको विकास कसरी हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
किसानका अनुसार खाद्य कम्पनीले समयमा खरिद नगर्दा व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को बाली लगाउन खेत जोत्ने, मलखाद र बिउबिजन खरिद गर्न तथा घरखर्च चलाउन तत्काल पैसा आवश्यक पर्ने भएकाले किसानले समर्थन मूल्य पर्खिन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
किसानले खेती लगाउने समयमा व्यापारीबाट अग्रिम ऋणसमेत लिने गरेका छन्। त्यसबापत मासिक ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको किसान बताउँछन्। ऋण र ब्याज चुक्ता गर्न पनि उनीहरूले त्यही व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वास्तविक साना किसानले अनुदान, सहुलियत कर्जा र राहतसमेत नपाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। अनुदान तथा राहतमा पहुँचवाला र राजनीतिक दलनिकटका व्यक्तिको प्रभाव रहने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख दीपक थापाले मौसम र चाडपर्वका कारण धान खरिद सुरु गर्न ढिलाइ भएको बताए। उनले मंसिर १ गतेदेखि खरिद सुरु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। कैलालीमा ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। किसानले खेतीका लागि अग्रिम रकम लिएका कारण व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गरेको हुन सक्ने थापाको तर्क छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कम्पनीले धान खरिद गर्ने गरेको जनाउँदै उनले बिचौलियाबाट धान खरिद नगर्ने दाबी गरे। स्थानीय तहका प्रतिनिधिले किसान भएको सिफारिस गरेका व्यक्तिबाट मात्रै धान खरिद गरिने उनले बताए।
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख घनश्याम चौधरीले समर्थन मूल्त्र्न्दा कममा धान बेच्नुपर्दा साना किसान बढी प्रभावित भएको बताए। सरकारले अन्य अनुदान दिन नसके पनि किसानको धान तोकिएको समर्थन मूल्यमा खरिद गरिदिए ठुलो राहत हुने उनको भनाइ छ। कैलालीमा ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। औसत प्रतिहेक्टर ४.२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको चौधरीले बताए। कुल उत्पादनको करिब आधा किसानले आफ्नै उपभोगमा प्रयोग गर्ने र बाँकी आधा बिक्री गर्ने गरेका छन्।
प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ ०९:५० मंगलबार



