वर्षा कम भएका कारण यो वर्ष पोहोरको तुलनामा करिब साढे १२ प्रतिशत थोरै धान रोपाइँ भएको छ। साउन पहिलो सातासम्म पनि अपेक्षित रोपाइँ नभएपछि यो धान उत्पादन घट्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
चालु आव २०८२/८३ को पहिलो साता आइतबारसम्म ७२.१४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा ८४.६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। समयमा रोपाइँ नभएपछि धान उत्पादन घट्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सबभन्दा कम धान रोपाइँ तराईमा भएको छ।
अन्नको भण्डार मानिने मधेसमा पोहोरभन्दा निकै कम रोपाइँ भएको छ। आइतबारसम्म मधेस प्रदेशमा ४६.८३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो । पोहोर सोही अवधिमा मधेस प्रदेशमा ८०.६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। मधेसमा पोहोरको तुलनामा आधा मात्र रोपाइँ हुनु चिन्ताको विषय हो।
मधेसमा पानी नपरेकाले रोपाइँ कम भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए। पानी परे साउन २० सम्म रोपाइँ हुने उनले बताए। ‘अहिलेको अवस्थाले मात्र एक/दुई प्रतिशत मात्र उत्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘ढिलो रोपाइँ हुँदा उत्पादकत्व घट्छ।’
पानी पर्न सुरु भएकाले अब रोपाइँ हुने आशामा रहेका छौं। बेर्ना बुढो भयो भने उत्पादन प्रभावित हुन्छ।
कोसी प्रदेशमा पनि पोहोरभन्दा करिब २० प्रतिशत कम रोपाइँ भएको छ। यो वर्ष ६१.७९ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ भने पोहोर सोही अवधिमा ८२.७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। बागमती प्रदेशमा भने पोहोर भन्दा धेरै रोपाइँ भएको छ।
बागमतीमा ८७.१९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ८७ प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत र सदुरपश्चिममा करिब ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। मुलुकभर रोपाइँ हुने १३ लाख ८३ हजार सात सय बत्तीस हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये आइतबारसम्म नौ लाख ९८ हजार दुई सय अठ्ठाइसी हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ।
मुलुकमा आवश्यक धान उत्पादन नभएर विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा धान उत्पादन घटे आयात थप बढ्ने देखिन्छ। तराई लगायतका क्षेत्रमा प¥याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो। सरकारले धानलगायत बालीको उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बन्ने बताइरहँदा चालु आवको ११ महिनामै करिब ३९ अर्बको धान–चामल आयात भएको छ।
सरकारले ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारासहित यो वर्ष २२औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि जेठसम्म ३८ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ६७ हजार रूपैयाँको धान, चामल आयात भएको थियो।
यसरी हेर्दा मासिक करिब तीन अर्ब रूपैयाँ बढीको आयात भएको देखिन्छ। यो अवधिमा सात लाख ५३ हजार तीन सय पाँच मेट्रिक टन धान–चामल आयात भएको हो। गत वर्षको ११ महिनाको तुलनामा यो वर्ष धान–चामल आयात करिब ११ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझिनु, उन्नत जातको धानको बिउ तथा रासायनिक मल, सिँचाइको अभावका कारण धान उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। आव २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो।
गत वर्ष ५९ हजार चार सय ७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। मुलुकमा करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक छ। करिब १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन अपुग छ। नेपाली उपभोक्ताले छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि अमेरिकामा उत्पादन भएको मिठो–मसिनो चामल प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
यो वर्ष अमेरिकाबाट करिब २१ करोड १५ लाख रूपैयाँको मसिना चामल आयात भएको छ। त्यसैगरी फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, जापान, इन्डोनेसिया, इटाली, बेलायत, अमेरिका, नाम्बियालगायत मुलुकबाट पनि चामल आयात भएको छ। उत्पादन बढाउन किसानलाई उन्नत जातको धानको बिउ, आवश्यक परेका बेला रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, धान रोप्न मेसिन औजार, सिँचाइको उपलब्धता सहज हुनु आवश्यक छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण नहुँदा उत्पादन बढ्न नसकेको हो। परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
अहिले पनि धान खेती परम्परागत, निर्वाहमुखी रहेको छ। गुणस्तरीय बिउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर र सन्तुलित मलखादको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्।
सरकारले उत्पादन बढाउन धान खेती विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आव २०८२/८३ मा तराईका २२ जिल्लामा चैते धानको उत्पादन बढाउन ३३ करोड रूपैयाँ लगानी गरी चामलमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याइएको छ। १२ लाख टन धान उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। अहिले एक लाख १० हजार हेक्टरमा चैते धान खेती हुँदै आएकोमा दुई लाख हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८२ ०९:५१ सोमबार