विश्वले शुक्रबार वातावरण दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने वातावरण र जलवायुको मुद्दा ओझेलमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले हालै ल्याएको बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनका बेला जारी गरेको वाचापत्रमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट वक्तव्यमा भने यो विषयलाई ‘झारा टार्ने’ हिसाबले मात्र हेरिएको ती विज्ञहरूको आरोप छ।
गत वर्ष वन, वातावरण तथा जलवायु कार्यका लागि झन्डै १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा सरकारले यो रकमलाई यस वर्ष १२ अर्बमा झारेको छ। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा यस पटक यो विषयमा एक तिहाइभन्दा बढीले बजेट कटौती भएको छ। आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको बजेटले जलवायु अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी व्यवस्थापन तथा हरित अर्थतन्त्रका नयाँ अवसरलाई कमजोर पारेको विज्ञहरू बताउँछन्।
त्यति मात्र होइन, मध्यम तथा उपल्लो वर्गलार्ई बढी प्राथमिकता दिएको बजेटले जलवायु जोखिम र प्राकृतिक विपत्को हिसाबले अग्रपंक्तिमा रहेका गरिब र विपन्न वर्गलाई न्याय नगरेको र बजेट उनीहरूप्रति लक्षित नहँुदा गरिब र धनीबिचको खाडल झन् बढ्ने र जलवायु र वातावरणीय न्यायको हिसाबले पनि यो प्रतिकूल हुने विज्ञहरू ठान्छन्। ‘समग्रमा जलवायु उत्थानशीलता, अनुकूलन तथा न्यूनीकरणदेखि जलवायु वित्त आकर्षित गर्ने विषयमा बजेटले प्रस्ट पार्न सकेको छैन,’ प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको विस्तार, पुर्वाधार विकास र सुशासनलाई बजेटले महत्त्व दिएको सन्दर्भमा यी विषयलाई नेपाली जनताको अधिकतम हित सुनिश्चित गर्न हामीले यी विषयलाई जलवायु परिवर्तनको आँखाले हेर्नुपर्छ।’
यसैगरी जलवायु परिवर्तनको लागि कारक मानिने तथा बर्सेनि सवा तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको खनिज इन्धनको आयातलाई कसरी प्रस्थिापन गर्ने र घटाउने भन्ने विषयमा पनि बजेटमा प्रस्ट योजना नभएको र उल्टो बिजुली, विद्युतीय साधनमा कर बढाइएकोमा विज्ञले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। ‘सरकारले यो वर्ष १०४० मेगावाट ऊर्जा थप्ने भन्नु सकारात्मक रहे पनि उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने प्रस्ट योजना नबनाई विदेशमा निर्यात गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ क्षेत्रीले भने।
बिजुलीमा कर बढाएपछि सर्वसाधारसण यसको प्रयोग गर्न हिच्किचाउँछन्। विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित यातायात प्रभावित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चार्जिङको मूल्य पनि बढ्न सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। ‘सरकारले यस्तो सवेदनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित गरेको देखिन्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘बजेटमा कम्तीमा सात प्रदेशमध्ये पाँच वटामा जलवायुमैत्री बस्ती बनाउने घोषणा गरेको भए यसले सकारात्मक सन्देश दिन्थ्यो । सरकारले एकातिर विदेशी ऋण र अनुदानलाई बजेटको आधार बनाएको छ तर जलवायु र हरितमैत्री मानिने आधारभूत विषयलाई बेवास्ता गर्दा जलवायु वित्त आकर्षित गर्न कठिन हुने छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको विकास प्रयास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा नराखे सम्भव हुँदैन।’
जलवायु तथा वातावरण विषय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य आगामी आर्थिक वर्षको २१ खर्ब बराबरको बजेटको स्रोत जुटाउन सरकार बाध्य रहेको तर्क गर्दै भन्छन्, ‘सरकार वातावरण सरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विकासलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा जलवाय परिवर्तनविद् बटुकृष्ण उप्रेती जलवायु परिवर्तन वर्तमान समयको सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहे पनि पछिल्ला वर्षमा यो विषयले अत्यधिक चर्चा पाउँदा जैविक विविधता, पारो (मर्करी) प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मरुभूमीकरण लगायत अन्य ज्वलन्त वातारणीय विषयले न्यून प्राथमिकता र सहयोग पाएको बताउँछन्।
‘पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी सहयोग आउने हरेक विषयलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्नैपर्ने देखिएको छ, यसले कतिपय अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा नभई वित्त कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्ने आधारमा हाम्रा प्राथमिकता र योजना तय हुने गरेका छन्। यसले जैविक विविधता संरक्षण र अन्य वातावरणीय विषयमा निर्दिष्ट रकम न्यून हुने गरेको छ र यी विषय छायामा परेका छन्,’ उप्रेती भन्छन्।
त्यसो त हरेक वर्ष जुन ५ मा मनाइने विश्व वातावरण दिवसले यस पटक पनि मानव सभ्यताले सामना गरिरहेको तीन ठुला वातावरणीय संकट ‘जलवायु परिवर्तन’, ‘जैविक विविधताको ह्रास’ र ‘प्रदूषण’तर्फ विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यी तीन समस्यालाई ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ अर्थात् पृथ्वीका त्रय–संकटका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यी तीनै संकट आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। जलवायु परिवर्तनले पारिस्थितिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ, जैविक विविधताको क्षतिले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्छ र प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यदेखि प्राकृतिक स्रोतसम्ममा गम्भीर असर पु¥याउँछ।
विज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल बजेट कटौतीको मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनसँगै जैविक विविधताको ह्रास, प्रदूषण र पारिस्थितिकीय क्षयीकरणजस्ता अन्य वातावरणीय चुनौतीहरू पनि नेपालका लागि उत्तिकै गम्भीर बन्दै गएका छन्। विश्वको कुल भूभागको केवल ०.०३ प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि नेपालमा विश्वका करिब ३.३ प्रतिशत फूल फुल्ने वनस्पति, १.१ प्रतिशत पक्षी र ०.४ प्रतिशत स्तनधारी प्रजाति पाइन्छन् तर यही समृद्ध जैविक विविधता अहिले विभिन्न दबाबको सामना गरिरहेको छ।
वन क्षेत्र विस्तार र संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि वासस्थानको क्षयीकरण, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, प्रदूषण, मिचाहा प्रजातिको विस्तार तथा प्राकृतिक स्रोतको असन्तुलित उपयोगले जैविक विविधतामाथि खतरा बढाइरहेका छन्। नेपाल सरकारले हालै तयार पारेको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०) को मस्यौदामा ‘जैविक विविधताको संरक्षण केवल वातावरणीय आवश्यकता होइन, आर्थिक समृद्धिको पूर्वसर्त हो’ भनिएको छ।
जैविक विविधतालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय नठानी विकासका सबै क्षेत्रमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने विषय रणनीतिमा उल्लेख छ। सडक, जलविद्युत्, सहरीकरण, कृषि, उद्योग तथा पर्यटनका योजनामा जैविक विविधताको संरक्षणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता यसले औंल्याएको छ।
नेपालमा विकास र संरक्षणबिच द्वन्द्व देखिने गरेको सन्दर्भमा यो रणनीतिमा दीर्घकालीन समृद्धिका लागि यी दुईलाई परस्पर विरोधी नभई परिपूरक रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ तर रणनीति र प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। संरक्षणका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। त्यसो नगर्दा, स्थानीय समुदायको सहभागिता, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रभावकारी अनुगमन तथा नीतिगत समन्वयबिना लक्ष्यहरू कागजमै सीमित रहने खतरा रहन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार अर्थतन्त्र र वातावरण परस्पर विरोधी होइनन्। दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार नै स्वस्थ वातावरण र समृद्ध जैविक विविधता हो। ‘स्वस्थ प्रकृतिबिना न त आर्थिक समृद्धि सम्भव छ न त दिगो विकास, अन्ततः जैविक विविधता र वातावरण जोगाउनु भनेको मानव जीवन, संस्कृति र भविष्य जोगाउनु हो,’ उप्रेतीले भने।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८३ ०८:४४ शुक्रबार