सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सय बुँदे प्राथमिकताबाट निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठन - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स उत्साहित भएका छन्। ती संस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक सुधारलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरिसकेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ मार्फत प्रस्ताव गरिएका कानुन संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीका एजेन्डालाई सरकारले ग्रहण गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीतिले ती सुधार कार्यान्वयनमा संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ।
महासंघले विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयलाई सेवा प्रवाह सुधारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानेको छ। त्यस्तै ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने योजनाले व्यवसायीलाई झन्झटमुक्त वातावरण उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएकोप्रति महासंघ सकारात्मक देखिएको छ भने ऊर्जा स्रोतलाई उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले पनि पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ। परिसंघका अनुसार विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको जनाएको छ। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
परिसंघले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई ट्र्याकिङ योग्य बनाउने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई द्रुत बनाउने सरकारको योजना स्वागतयोग्य भनेको छ।
उद्योग, बैंकिङ पूर्वाधार र आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा प्रबन्ध, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद कायम गर्ने विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।
त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उक्त कार्यक्रमले लगानी, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको बताए।
उनका अनुसार भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियामकीय सरलीकरण र युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउनेछन्।
चेम्बरले हालैका आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णयलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ। साथै, १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरण र ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यलाई उत्साहप्रद कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तीनै संस्थाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै आगामी दिनमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमा आधारित सुझावमार्फत सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८२ ११:४० सोमबार