सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागु हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ प्रणाली हटाउँदै औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले निर्माण, परामर्श तथा अन्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अत्यन्त कम मूल्य प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। संशोधित कानुनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारले जनाएको छ।
हालसम्म सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था थियो। यसका कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीले लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा ठेक्का लिने र पछि कामको गुणस्तरमा असर पर्ने, समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने तथा पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने समस्या देखिँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको दाबी छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधित ऐनको स्वागत गर्दै यसलाई पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार ‘लो बिडिङ’ प्रणालीको अन्त्यसँगै अव्यावहारिक रूपमा न्यून दरमा ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकारले गरेको संशोधन स्वागतयोग्य छ। यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरेका छौं’, उनले भने।
संशोधित ऐनले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि आवश्यक तयारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता र वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, लागत अनुमान तयार गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाइएको छ। सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि आयोजनाको वास्तविक लागत निर्धारणमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट बनाएको छ। समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने र राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यसम्पादन जमानतलाई पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
यसबाहेक कम्पनी एकीकरण भए दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइने र सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ।
निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ प्रणालीले ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। विगतमा कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रतिस्पर्धाका कारण निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्न कठिन हुने, लागत बढ्ने र आयोजना ढिलो सम्पन्न हुने समस्या देखिँदै आएको थियो।
औसत मूल्य प्रणालीले कम्पनीहरूलाई यथार्थपरक लागतका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्न प्रेरित गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारका आयोजनाको गुणस्तर सुधार तथा समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने निर्माण व्यवसायीको विश्वास छ।
यद्यपि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती नरहने भन्ने छैन। औसत मूल्य निर्धारणको विधि पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट नभएमा फेरि पनि पक्षपात वा अनियमितताको जोखिम रहन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, ठेक्का छनोटमा मूल्यसँगै प्राविधिक क्षमता, विगतको कार्यसम्पादन र निर्माण व्यवसायीको वित्तीय अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ। न्यून मूल्य हटाएर मात्र सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार नहुने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
महासंघले भने नयाँ व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दाबी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउन पहल गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीप्रति महासंघले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
महासंघले आगामी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सार्वजनिक खरिदमा न्यूनतम मूल्यलाई मात्र आधार बनाउने पुरानो प्रणालीको अन्त्यले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रणालीको सफलता भने यसको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ ०८:५५ बुधबार