नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी थालेको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत दिने र उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका लागि विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादित विद्युत्को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्दै विद्युत् खपत बढाउने र उपभोक्तामैत्री महसुल संरचना तयार गर्ने लक्ष्यसहित समिति गठन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार समितिले हाल कायम रहेको विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गरी नयाँ महसुल संरचनासम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको, वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्था देखिन थालेको तथा आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण महसुल दर पुनरावलोकनलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि, वित्त विज्ञ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
महसुल पुनरावलोकन समितिले विशेषगरी गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई राहत पुग्ने, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रोत्साहन हुने तथा उद्योग क्षेत्रलाई उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने गरी नयाँ दर संरचना प्रस्ताव गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा विद्युत् महसुलमा कमी आउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
यसैबीच, सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका विगतका खरिद तथा सञ्चालन परियोजनासम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरी र गुनासोको अध्ययन गर्न अर्को समिति पनि गठन गरेको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिमा प्राविधिक, कानुन र खरिद विषयका तीन जना विज्ञ रहनेछन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको एक उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया तथा सञ्चालन परियोजनासम्बन्धी उजुरीहरूको अध्ययन, छानबिन तथा आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयलाई विद्युत् खपत विस्तार, उद्योग प्रवद्र्धन र उपभोक्तालाई राहत दिने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी विद्युत् महसुल पुनरावलोकन समितिको गठनले आगामी दिनमा विद्युत् शुल्क घट्ने अपेक्षा बढाएको छ ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८३ २०:५९ बुधबार