उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच मतभेद देखिएको छ।
चालु क्रसिङ सिजन २०८३/८४ का लागि उखुको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा दुवै पक्षलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ।
सिंहदरबारस्थित कृषि मन्त्रालयमा सरकारका प्रतिनिधिको रोहवरमा चिनी उत्पादक संघ र उखु उत्पादक किसान महासंघबीच हुने वार्तामा किसानको उत्पादन लागत, चिनी तथा सख्खरको बजार मूल्य र उद्योग सञ्चालन खर्चलाई आधार बनाएर उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ।
उखु किसानले पछिल्लो समय कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, सिँचाइ, इन्धन तथा श्रमिकको ज्याला उल्लेख्य रूपमा बढेकाले सोही अनुपातमा उखुको मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, चिनी उद्योगीले पनि उद्योग सञ्चालनको लागत, आर्थिक अवस्था र बजारको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
चिनी उत्पादक संघका महासचिव तथा सर्लाहीस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले किसान र उद्योगी दुवैको समस्या सम्बोधन हुने गरी उखुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्।
नागरिकन्युजसँगको कुराकानीमा केडियाले किसानले उत्पादन गर्ने उखुको जातअनुसार मूल्य फरक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार बढी चिनी उत्पादन हुने भेराइटी र तुलनात्मक रूपमा कम चिनी उत्पादन हुने सामान्य भेराइटीको मूल्य छुट्टाछुट्टै निर्धारण हुनुपर्छ।
उखुको गुणस्तर र त्यसबाट प्राप्त हुने चिनीको परिमाणलाई समेत मूल्य निर्धारणको आधार बनाउनुपर्ने उद्योगीको तर्क छ। किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउनुका साथै उद्योगलाई पनि आर्थिक रूपमा टिकाइराख्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने महासचिव केडियाको भनाइ छ।
यसैगरी, उखु उत्पादक किसानले भने खेतीको लागत दोब्बरको हाराहारीमा पुगेको भन्दै प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मूल्य निर्धारणका लागि राजधानी पुगेका उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवका अनुसार गत वर्षको तुलनामा उखु खेतीमा लाग्ने खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। खेत जोताइ, उखु रोपाइँ, मलखाद, सिँचाइ, इन्धन तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरको पारिश्रमिकसमेत महँगिएको उनको भनाइ छ।
यादवले चिनी र सख्खरको बजार मूल्यसमेत दोब्बर भएको अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उत्पादन लागत र बजारको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गरिए किसान थप आर्थिक मारमा पर्ने उनको तर्क छ।
अगुवा उखु किसान कामेश्वर सहनीले सरकारले उखुलाई नगदे बालीका रूपमा व्याख्या गरे पनि किसानले उत्पादन गर्नुअघि नै यसको मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उखु रोप्नुअघि नै समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले समयमै उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानले बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्नुपरेको सहनीले बताए। उनका अनुसार छठ पर्वका समयमा सख्खरको माग बढेपछि स्थानीय सख्खर उद्योगहरूले किसानबाट प्रतिक्विन्टल पाँच सय रुपैयाँका दरले उखु खरिद गरेका थिए।
उखुको मूल्य समयमै निर्धारण नहुँदा किसान बिचौलिया तथा स्थानीय उद्योगले तोकेको मूल्यमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको किसानहरूको गुनासो छ।
किसानको उत्पादन लागत र उद्योगीको सञ्चालन खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्दै उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। सोमबार हुने वार्ताले किसानलाई उत्पादन लागतअनुसारको प्रतिफल र उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने मूल्यमा सहमति जुटाउँछ वा जुटाउँदैन भन्ने चासो उखु उत्पादक क्षेत्रमा देखिएको छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८३ १९:४७ आइतबार