नेपाल उद्योग परिसंघले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको थियो । ती सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघले माग गरेको छ । आयोगले कर प्रणालीमा सुधार, कर परीक्षणको अवधि कम र ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार समक्ष राजस्व प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो ।
अयोगले समयवद्ध सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजना अन्तर्गत ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएका विषय पाँच, एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएका विषय १२ वटा र समय उल्लेख नगरी निरन्तर गर्ने भनिएका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल उद्योग परिषंघले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्तावहरू राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत घरबहाल कर स्थानीय तहमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशी लगानीमा आएका इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई द्विपक्षीय कर सम्झौता अनुरूप कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालितरूपमा जाने गरी प्रणालीबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने र भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने अनलाइन प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने लगायतका सुझाव सरकारलाई दिइएको थियो ।
यसैगरी आयोगले सरकारलाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएका विषय मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छली विरुद्धको सामान्य नियमहरू (जेनेरल एन्टी–अभोइडेन्स रुल्स) सम्बन्धी प्रावधान थप गर्नुपर्ने, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानको लागि अन्य निकायहरू पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने, दुई देश बिचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी मित्रराष्ट्र भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नुपर्ने र मित्रराष्ट्र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई विचार गरेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्नेुपर्ने, गैरकर राजस्वका दरमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने एवम् रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढीभन्दा बढी सरकारको आय बढाउने र कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने सुझाव पनि छ ।
यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आवद्ध गर्नुपर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्ने, कर मुद्दा तथा विवादहरू समयमा नै फछ्र्योट गर्नेुपर्ने, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नेुपर्ने, व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्नेुपर्ने र खानी क्षेत्रमा विदेशी र घरेलु लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्नका लागि प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट र अन्य सुविधा प्रदान गर्नेुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।
आयोगले समय उल्लेख नगरी निरन्तर गर्ने प्रस्ताव गरेका विषयहरूमा करराजस्व तिर्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर प्रणाली सामान्य करदाताले सजिलो गरी बुझ्ने र कर नियमहरू पालना गर्न सहज हुने बनाउन सुझाएको छ । यसको लागि कर विवरण बुझाउन सिकाउने पुस्तिकाहरू तयार पार्नुपर्ने, आय कर ऐनको दफा १०१ (३) अनुसार कर परीक्षण गर्न सक्ने अवधि हालको चार वर्षलाई कम गरी तीन वर्ष गर्नेुपर्ने, ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनुपर्ने र विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधा आर्थिक ऐनले स्वतः अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
यसैगरी नियोजित कर छली बाहेकको सामान्य त्रुटी र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने, नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्यु पश्चातको सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने । दफा ५७ लाई असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने र यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास होइन, त्यसैले आयकर ऐनको दफा ९५ क को व्यवस्था पूरै हटाउने सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै बदनियतपूर्वक र गलतढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने, यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर पाँच हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउनुपर्ने, यदि कुनै दर्ता भएको व्यवसायले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने म्याद भित्र पेश गरेको छैन भने कम्पनी रजिष्ट्रारको अनलाइन प्रणालीबाट सम्बन्धित नगरपालिकालाई एलर्ट जाने व्यवस्था गर्नेुपर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरे पश्चात् सो विभागबाट सम्पन्न हुने कार्यहरूसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूलगायतको सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले देखेका राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याहरू परम्परागतरूपमा लगाइने आयकर, भन्सा र महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरबाहेक पनि रंगीचंगीकरहरू लगाइएको, तीनै तहले कर लगाउने र भिन्न भिन्न ठाँउमा कर तिर्नु परेको ले उद्योग व्यवसायलाई मर्का परिरहेको, कर निर्धारण ढिला हुने तर ब्याज शुरुबाट लगाउने प्रचलन रहेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत जति अनौपचारिक क्षेत्र रहेको, यस्तो क्षेत्र करको दायरामा नरहेको, बढी करको भारले आर्थिक गति विधिहरूलाइ निरुत्साहीत गर्ने र राजस्व परिचालन कम हुने, विषयगतका नूनहरूले दिएका छुट सुविधाहरू सालबसाली आउने आर्थिक ऐनले सम्बोधन नगर्ने र अति आवश्यक परेको स्थिति बाहेक करकादरहरूस्थिर राख्दा लगानी को लागि निश्चितता कायम हुने आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८२ २०:३६ बिहीबार