नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रियालाई सहज बनाउन आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ।
आयल निगमले ग्यास बिक्री वितरणलाई सहज बनाउने र उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको मर्जर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूले कानुनी तथा करसम्बन्धी सहजीकरणको माग गरेका हुन्।
संघका महासचिव अमित अग्रवालले निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरू मर्जरमा जाँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५(क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। निगममार्फत सरकारले आयकरसम्बन्धी यी व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिए अधिकांश ग्यास उद्योग एक–आपसमा गाभिन तयार रहेको संघले जनाएको छ।
यसैबीच, ग्यास कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन संघले निगमसमक्ष छुट्टै मागपत्रसमेत पेश गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगम नेतृत्वसँग भएको छलफलपछि बसेको संघको विशेष भेलाको निर्णयअनुसार ग्यासको कारोबार परल मूल्यमा गर्न तथा लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकमार्फत सोझै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिलिन्डरको दोहोरो रङको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि संघले माग गरेको छ। हाल प्रचलनमा रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङको बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ।
तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा र बाँकी घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। बजारको मागअनुसार भविष्यमा उक्त प्रतिशत परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने पनि संघले जनाएको छ।
सरकारले फरक तौलका सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरे प्राविधिक तथा भौतिक व्यवस्थापनका लागि उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको पूर्वतयारी समय उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले अघि सारेका छन्।
त्यस्तै, घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डरमा यसअघि निगम र संघबीच भएको सहमतिअनुसार उद्योगीहरूको नाफा प्रतिशतका आधारमा कायम गर्न तथा अन्य बाँकी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न पनि संघले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ १५:२६ बिहीबार