प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी र नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धताप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले स्वागत गरेको छ।
उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले निरन्तर रूपमा दिँदै आएका सुझाव कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामा खुसी व्यक्त गरेको छ। सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघले लिएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको परिसंघको टिप्पणी छ। यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने निर्णयलाई परिसंघले समर्थन गरेको छ। रासस
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८२ ०६:५४ सोमबार