बाँके र दाङको सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि अधुरो रहेको ५८ किलोमिटर हुलाकी सडकको निर्माण प्रक्रिया अन्ततः अघि बढेको छ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयले उक्त खण्डमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि कुल ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
निर्देशनालयअन्तर्गतको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँके र दाङको अधुरो क्षेत्रलाई दुई भागमा बाँडेर ठेक्का लगाइएको छ। जसअनुसार बाँकेको राप्ती सोनारी-३ नारायणपुरदेखि दाङको सीमाक्षेत्र हाटबाससम्मको ३६ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा कन्काई खड्का जेभी कम्पनीले पाएको छ।
उक्त कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पिएससहित २ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको आयोजना प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, हाटबासदेखि दाङको राजपुर गाउँपालिकास्थित गँगदीसम्मको २२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा हिम सगरमाथा पशुपति जेभी छनोट भएको छ।
यसैगरी यस खण्डमा पर्ने १६ वटा पुल निर्माणका लागि पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। दाङ र बाँके खण्डका १२ वटा पुल १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न नारायणम निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ।
बाँकी दाङको राजपुरस्थित गँगदीदेखि हाटबास खण्डका ४ वटा पुल ४६ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने जिम्मा भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको कार्यालयले जनाएको छ।
पुल निर्माणको ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले सम्झौता गरेर कार्यक्षेत्रमा कामसमेत थालिसकेका छन्।
‘पुल निर्माणको ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले सम्झौता गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्, अहिले फिल्डमा सर्भे र माटो परीक्षणसम्बन्धी काम गरिरहेका छन्,’ आयोजना प्रमुख भण्डारीले नागरिकन्यूजसँग भने।
सडक निर्माणतर्फ भने भर्खरै आशयको सूचना प्रकाशित भएकाले तिहारलगत्तै निर्माण कम्पनीहरूसँग औपचारिक सम्झौता हुने उनले बताए। ठेक्का सम्झौता भएका कम्पनीहरूले हुलाकी सडकको सम्पूर्ण काम आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयको गुरुयोजनाअनुसार यो सडक ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिमा दुई लेनको उच्च गुणस्तरीय बन्नेछ। यसका साथै आवश्यक स्थानमा नाला, कल्भर्ट र पर्खाललगायतका संरचनाहरू पनि निर्माण गरिनेछ।
‘अबको तीन वर्षभित्रमा बर्दियाको सतिघाट पुलदेखि दाङको कालाकाँटेसम्म हुलाकी सडकको सम्पूर्ण काम पूरा हुनेछ, यसले जनतालाई आवत-जावतमा धेरै नै सहज बनाउनेछ,’ भण्डारीले भने।
निर्देशनालयले बाँके-दाङ खण्डमा सडक निर्माण अघि बढाउन केही वर्षअघिदेखि नै तयारी थालेको थियो। तर, सडक निर्माणका क्रममा धेरै रुख काट्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि काम रोकिएको थियो।
गत वर्ष अदालतबाट मुद्दाको किनारा लागेपछि स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको थियो। त्यसलगत्तै ठेक्का खोल्ने तयारी भइरहँदा जेन-जी आन्दोलनका कारण प्रक्रिया पुनः अनिश्चित बनेको थियो।
सरकारले चालु वर्ष स्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि बल्ल योजनाले गति लिएको हो। यस खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्देशनालयले पहिले नै तयार गरिसकेको थियो।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन नसक्दा बाँकेको कुसुम र दाङको राप्तीपारिका बासिन्दा दशकौंदेखि हुलाकी सडकको प्रतीक्षामा छन्।
भरपर्दो सडक नहुँदा स्थानीयवासीले राप्ती नदीमा हरेक वर्ष जोखिम मोलेर डुङ्गा र झोलुङ्गे पुलमार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। महेन्द्र राजमार्ग पुग्न स्थानीयले घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
विगतमा डुङ्गाबाट वारपार गर्ने क्रममा नदीमा डुबेर धेरै स्थानीयले ज्यान गुमाइसकेका छन्। केही वर्षयता झोलुङ्गे पुल बनेपछि केही सहज भए पनि पक्की पुल र सडक नहुँदा समस्या कायमै छ।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-१ स्थित राप्तीपारिका भम्का, अमुवा, तितिनघारी, भवानियापुर, खुटी, चुनाहा, सुनखरे, खोकरी तथा दाङको हाटबाससहित दर्जनभन्दा बढी गाउँबाट राजमार्ग पुग्न राप्ती नदीमा पक्की पुल छैन।
हुलाकी सडक निर्माणपछि राप्तीपारिका बासिन्दाको जनजीवन, कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक विकासमा ठुलो सुधार आउने राप्ती सोनारी-१ बाँकेका वडाध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताए।
‘हुलाकी सडक निर्माण भएपछि उत्पादन भएका कृषि वस्तु बजारसम्म पुर्याउन र बिरामीलाई समयमै अस्पताल लैजान सहज हुनेछ,’ वडाध्यक्ष खड्काले भने, ‘राप्ती सोनारी-१ लाई राप्ती नदीले दुई भागमा विभाजन गरेको छ। नदीको दक्षिणतर्फ अहिलेसम्म बाटो थिएन र हुलाकी राजमार्गको नामकरणले अल्झिरहेको अवस्था थियो। अब सडक बनेपछि स्थानीयलाई ठुलो राहत मिल्नेछ।’
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८३ १५:०३ शनिबार