नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बिच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरण सेवा वितरण कार्यक्रमको सुदृढीकरणको उप–कार्यक्रम दुईका लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
एसियाली विकास बैंकद्वारा उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराइएको छ।
प्रस्तुत ऋण सहायताको ग्रेस अवधि आठ वर्ष सहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर एक प्रतिशत हुने र त्यस पश्चात १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
समारोहको शुरुवात सह–सचिव डा.धनीराम शर्माको मन्तव्यबाट भएको थियो। हस्ताक्षरपछि निर्देशक आनो कुश्वा तथा अर्थ सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहनेछ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: २ पुस २०८२ १३:५२ बुधबार