कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४का लागि ल्याएको बजेट संघीयताको मर्म विपरितको रहेको सत्तापक्षीय सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
एमाले सांसद सृजना राईले कोशी सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्म विपरितको रहेको आरोप लगाइन् । उनले साना–साना आयोजनामा बजेट छरेर सरकारले प्रदेशको खिल्ली उडाएको बताइन् । उनले बजेट सन्तुलित र स्मार्ट भन्ने गरिए पनि त्यस्तो बजेट नआएको दाबी गरिन् । उनले भनिन् ‘प्रदेशको बजेट कुनै पनि दृष्टिबाट सन्तुलित र स्मार्ट देखिंदैन ।’
राईले कोशी प्रदेश सरकारले नै प्रादेशिक सडकको गुरुयोजना बनाएको तर, उक्त गुरुयोजना विपरित बजेटमा योजना समावेश गरिएको बताइन् । उनका अनुसार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले २ सय ८९ वटा सडकलाई प्रादेशिक सडकका रुपमा राखेको थियो । तर, उक्त गुरुयोजनामा समावेश गरिएका सडकहरू बजेटमा न्यूनमात्रै परेको उनको गुनासो छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तराई केन्द्रित रहेको उनले अराोप लगाइन् । उनले तराईका अधिकांश सडक कालोपत्रे भइसके पनि पहाडका सडक अझैसम्म पनि जिर्ण रहेको बताइन् । तर, सरकारले तराईका सडकहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको उनको आरोप छ ।
सांसद राईले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्न माग गरिन् । यस्तै सत्तारुढ नेकपा एमालेकी सांसुद मीना श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको बजेट संघीयताको मर्म विपरितको रहेको आरोप लगाइन् । उनले बजेटमा एक हजार रुपैयाँका एक हजार भन्दा बढी आयोजना राखिएको बताइन् । विगतमा ५ लाख रुपैयाँका योजना बजेटमा राखिंदा टुक्रे योजनामा बजेट गयो भन्ने गरिएको तर, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा टुक्रे योजनाको चाङ् देखिएको उनको गुनासो छ ।
प्रकाशित: ८ असार २०८३ १७:२१ सोमबार