बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ स्थित बर्खे खेतीका लागि शिवशक्ति कृषि सहकारी संस्थासँग साढे ६ सयभन्दा बढी किसानले रासायनिक मल मागेका छन्। मागअनुसार बाँड्ने हो भने एक किसानलाई सरदरमा तीन बोराजति मल दिनुपर्छ। सो सहकारीले ६८ बोरा (५० किलो) युरिया र १५ बोरा मात्रै डिएपी मल पाएको छ।
सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले कोटा निर्धारण गरिदिएको थियो। कोटाअनुसार प्राप्त मल लिएर किसानलाई बाँड्ने सहकारीको योजना छ। तर धेरै परिमाणको मल मागेका किसानलाई कसरी बाँड्ने भन्नेमा सहकारी संस्था अन्योलमा छ। कृषि सामग्रीबाट प्राप्त मल सबै किसानलाई समान रूपले बाँड्ने हो भने प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ किलो भागमा पर्ने अवस्था रहेको सहकारी संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन्।
नेपालगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कार्यालय परिसरमा भेटिएका सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक कन्छेदकुमार गुप्ताले किसानको मागअनुसार रासायनिक मल नपाउँदा वितरण गर्न सधैं झमेला हुने गरेको दुखेसो पोखे। ‘मल पर्याप्त मात्रामा पाइएको छैन, कोटाअनुसारको मल लिएर गाउँमा बाँड्दा हामी नै असुरक्षित हुन्छौं, कुटाइ खाने स्थिति आउँछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले मागअनुसार मल पु¥याउन नसक्दा किसानसँग हामीले भिड्नुपरिरहेको छ।’
हरेक वर्ष प्रहरीको सुरक्षा घेरामा मल बाँड्नुपरिरहेको व्यवस्थापक गुप्ता बताउँछन्। सरकारले रासायनिक मलको समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
बर्खायाम सुरु भइसकेपछि खजुरास्थित कालिका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा दैनिक रूपमा किसानको ठुलो भिड लागेको छ। रासायनिक मल खोज्न किसान दिनभरि सहकारी संस्थामा धाइरहेका छन्। खजुरा गाउँपालिकाले उक्त सहकारीका लागि ५८ बोरा युरिया, १५ बोरा डिएपी र तीन बोरा पोटासको कोटा दिएको छ। सोही कोटाअनुसारको मल लिन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कार्यालयमा पुगेकी सहकारी कर्मचारी जमुना अर्यालले भनिन्, ‘किसान दैनिक रूपमा मल खोज्दै सहकारीको कार्यालयमा आइरहनुभएको छ। कृषि सामग्रीले दिएको थोरै परिमाणको मल सबै किसानलाई मागेजति बाँड्ने हो भने पुग्ने स्थिति छैन।’
उक्त सहकारीमा अहिले किसानबाट एक सय बोराभन्दा बढी मलको माग छ। सरकारले पर्याप्त रूपमा मल नदिँदा किसानले सधैं यस्तै झमेला खेप्नुपरिरहेको उनी सुनाउँछिन्। मागअनुसारको मल नपाउँदा सहकारी संस्थाहरू सधैं विवादको चपेटामा पर्ने गरेको जमुना बताउँछिन्। सरकारले मल खरिद र बिक्री÷वितरणका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत कोटा दिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपालगन्जमा अहिले मलको मौज्दात नरहेको बताइएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीले आफ्नो मौज्दातमा रहेको मललाई सहकारीमार्फत सीमित मात्रामा उपलब्ध गराइरहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठले आफूहरूसँग रहेको मौज्दातको अवस्था र बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहमार्फत निर्धारण गरिएको कोटाअनुसार सूचीकृत सहकारी संस्थालाई मल बिक्री/वितरण गरिरहेको बताए। ‘हामीले सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मल उपलब्ध गराउन थालिसकेका छौं। युरिया, डिएपी र पोटासको केही मौज्दात छ तर पर्याप्त मात्रामा नहुँदा मागअनुसार दिन सकिएको छैन,’ उनले भने। कम्पनीले चालु आव २०८२/८३ मा बाँकेका लागि सात हजार मेट्रिक टन युरिया, चार हजार टन डिएपी र दुई सय टन पोटास माग गरिएको थियो। तर चार हजार ७५३.५ मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार ६८२ टन डिएपी र २१५ टन पोटास आएको थियो।
उक्त मौज्दातमध्ये चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चार हजार ३१५ दशमलव १५० मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार २१९.८०० टन डिएपी र ११९.१०० टन पोटास बिक्री भएको देखिन्छ।
कम्पनीसँग नेपालगन्जमा गत जेठ मसान्तसम्म युरिया ५०६ मेट्रिक टन, डिएपी ४८३ टन र पोटास १०२ टन मात्र मौज्दात रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसबाहेक बर्खायाममा धान खेतीका लागि थप चार हजार मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार ५०० टन डिएपी माग गरिएको बताए। ‘माग गरिएको तुलनामा खरिदको मात्रा कम छ,’ उनले भने।
कृषि सामग्री कम्पनीले सहकारी संस्थालाई मलमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ नाफा राखेर बिक्री गर्ने गरेको छ। यो इन्धनको मूल्य बढ्नुअघि निर्धारण गरिएको दररेट हो।
कम्पनीले सहकारी संस्थालाई युरिया प्रतिबोरा आठ सय ८४ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिबोरा दुई हजार तीन सय ३४ र पोटास प्रतिबोरा एक हजार सात सय ३४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले पनि सहकारीलाई प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ नाफा राखेर बिक्री गर्न अनुमति दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्धारित कोटाअनुसार मल लिएका सहकारीले किसानलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मल बिक्री गर्छन्। ‘कृषि पेसामा आबद्ध किसानले आफ्नै ठाउँका सहकारीबाट मल पाउनुहुन्छ, मल पाउन सहकारीको सदस्य हुनु जरुरी छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कोटाअनुसार लगेको मल सहकारीले किसानलाई दिनुपर्छ, कसैलाई पक्षपात गर्न मिल्दैन, त्यस्तो पाइए र उजुरी आएपछि कारबाही हुन्छ।’
वर्षभरिको अन्न उब्जाउने बेलामा आवश्यकताअनुसार मल नपाएर किसान छटपटाइरहेका बेला रासायनिक मल वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भने यो सामान्य कुरा नभएको तर्क गर्छ। कम्पनी अध्यक्ष डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले रासायनिक मलको समस्या हुनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारप्रतिको परनिर्भरता भएकाले असहज रहेको बताए। ‘रासायनिक मल कुनै पसलमा गएर चिनी, चियापत्ती किनेको जस्तो होइन, मल खरिद गर्न मात्रै हामीलाई सात महिनाजति समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले आउने आर्थिक वर्ष वितरण गर्ने मलका लागि अर्थबाट स्रोत अनुमति लिएर चालु वर्षको पुसमै टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौं।’
मल खरिदमा सरकारको ठुलो बजेट खर्च हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खरिद प्रक्रिया, सप्लायर्स कम्पनीको ढिलासुस्तीलगायत कारणले गर्दा समयमा मल आयात हुन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्। यद्यपि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग अहिले पनि एक लाख ४० हजार टनको हाराहारीमा रासायनिक मल मौज्दात रहेको उनले सुनाए। ‘मलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारप्रति निर्भर हुनुपरेको छ। खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको सात महिनामा मल हामीकहाँ आइपुग्छ। सबै देशमा मलको अभाव छ, हामीसँग त कमसेकम एक लाख ४० हजार टनको हाराहारीमा मल छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘अरू देशमा त मलको अभाव धेरै छ।’
खरिद प्रक्रियामा रहेको र सुनिश्चित भइसकेको थप एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आगामी भदौ/असोजसम्म आइपुग्ने उनले सुनाए।
मल खरिद गर्न सरकारले छुट्याउने गरेको बजेटले नभ्याउने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। ‘किसानको मागअनुसार वर्षमा ६ लाख टन मल किन्ने हो भने ७२ अर्ब बजेट चाहिन्छ, आठ लाख टन खरिद गर्ने हो भने बजेटले एक खर्ब नाघ्छ,’ उनले भने। किसानहरू रासायनिक मलप्रति बढी निर्भर रहँदा मलको धेरै खपत बढेको अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। रासायनिक मल बढी प्रयोग हुँदा माटोमा अम्लीयपना बढेर उर्वराशक्ति घटेको भन्दै उनले रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक मल प्रयोग गर्न किसानलाई सुझाए। ‘त्यसो भयो भने मलप्रतिको परनिर्भरता कम हुन्छ, राज्यलाई भार पनि कम पर्छ र माटोको गुणस्तर पनि बढ्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ४ असार २०८३ ०८:३९ बिहीबार