नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न लचिलो व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको हो। संशोधनअनुसार अब २०८३ पुस मसान्तदेखि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र कम्तीमा २० प्रतिशत पर्यटन, लघु तथा मझौला उद्यम (एसएमई), ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
‘ख’ वर्गका विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा यिनै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि तोकिएको प्रतिशत पूरा गर्न हरेक वर्ष क्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउँदै तोकिएको समयसीमासम्म लक्ष्य पूरा गरे पुग्ने गरी सहजीकरण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र एसएमई क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको कुल सीमा ३१ प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा सीमा ११ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ भने बाँकी २० प्रतिशत पर्यटन, ऊर्जा र एसएमई क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा पुर्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा थप लचिलोपन प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका बेला कर्जा विस्तारमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय कर्जाको माग कमजोर देखिएकाले लगानीसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सीमा नपुगेमा २०८३ पुसदेखि मात्र हर्जाना लाग्नेछ। यसले बैंकहरूलाई लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक तयारीका लागि समय उपलब्ध गराएको छ।
यससँगै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ। अब तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एसएमईका रूपमा गणना गरिनेछ भने उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि सोही श्रेणीमा समावेश गर्न सकिनेछ। सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी उद्योगलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको परिभाषा परिमार्जन गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने लगानीलाई समेत प्राथमिकता कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा मुख्यतः विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा सीमित थियो।
राष्ट्र बैंकले ‘रिपोर्टिङ राइट’ खरिद–बिक्रीको अवधारणालाई समेत स्पष्ट बनाएको छ। कुनै बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यसको रिपोर्टिङ अधिकार अन्य बैंकलाई शुल्क लिएर बिक्री गर्न सक्नेछ। कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले यस्तो अधिकार खरिद गरी आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेछन् तर कर्जाको जोखिम र दायित्व भने बिक्री गर्ने बैंककै रहनेछ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा समेत संशोधन गरिएको छ। अब एक करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तीन करोडसम्म) चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीका लागि विशेष प्रावधान लागु हुनेछ।
दुई करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चार करोडसम्म) कर्जाको हकमा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
यसरी संशोधित नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको दबाब कम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८२ १०:२५ बुधबार