बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आगामी आव २०८३/८४ मा ५४ करोड ३९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कम बजेट पेस गरेका हुन्।
मन्त्री तामाङले प्रदेशसभामा आगामी आव २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका हुन्। बागमती प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको थियो। आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड (३४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस बजेटका लागि कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड, अन्य राजस्वबाट सात अर्ब ७३ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको १५ अर्ब ३१ करोड, विभिन्न कोष तथा ऋणको कोषबाट १२ अर्ब ७६ करोड र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ आर्थिक संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बजेट भाषणकै सुरुवातमै मन्त्री तामाङले सरकारले एकैपटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय घटाएको बताए। बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठवटा कायम गरिएको उनले बताए। यसबाट कर्मचारीको दरबन्दी संख्या पनि सात सय बढीले घट्ने उनको अनुमान थियो। उनले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित हुँदै पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री तामाङले दाबी गरे।
यस बजेटबाट बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २४ अर्ब २३ अब पुग्ने अनुमान उनले गरेका छन्। चालु आवमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान प्रदेश सरकारको छ। यसैगरी प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारको छ। सरकारले चालु आवमा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब २८ करोड १४ लाख मात्र रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
सरकारले यसपटक प्रशासनिक खर्चमा सुशासन कायम गर्ने र उत्पादनमा कार्यान्वयन गर्नेदेखि उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘अहिले युवा आन्दोलनपछि व्यवसायीको आत्मबल घटेको छ। यी व्यवसायीलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा समेत यस बजेटले काम गर्नेछ।’ वित्तीय जवाफदेहिताका लागि पूर्ण डिजिटलमैत्री बनाउने योजनासहित प्रदेश सरकार अगाडि बढेको उनले बताए। बागमती प्रदेशले ६ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रदेश सरकारले यातायात, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास खर्च बढाउने नीति ल्याएको छ। प्रदेशको केही लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न परिवारलाई एक हजार सुरक्षित आवास निर्माणा लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक, प्रदेशसभा निर्माण तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड, बृहत्तर हेटौंडा अवधारणाअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। आइटी प्रविधि शिक्षाका लागि मुख्यमन्त्री नवप्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २० करोड, खानेपानीका आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एयक सय ८७ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका युवाका लागि उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि कर्जा ब्याजमा अनुदान दिन प्रदेश सरकारले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कुन मन्त्रालयले कति पाए?
बागमती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ। यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २५ अर्ब ६० करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा यस मन्त्रालयले २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ पाएको थियो। यसपटक यस बजेटबाट संघीय सरकारको सहयोगमा काठमाडौंमा मेट्रोरियल सञ्चालन गरिनेसमेत बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ नौ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेपाङ, चिउरी र चमेरो कार्यक्रमका साथै दुर्गममा विशेष चिकित्सकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा विभिन्न रंगशाला निर्माणदेखि आयुर्वेद चिकित्सासम्मका लागि बजेट छुट्याइएको छ। खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तरगत आठ अर्ब ९० करोड ६१ लख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, जसमा विभिन्न ताल निर्माणका लागि ४६ करोड, रसुवा खानेपानीमा ८० करोड विनियोजन गर्नुका साथै विगतका आवका अधुरा कार्यक्रम समापन गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै चितवनको नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी लिफ्ट प्रणालीमा सौर्य ऊर्जा सञ्चालनका लागि ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि, पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ रुपैयाँ, उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ७४ लाख ५५ हजार र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०८३ १०:३२ मंगलबार