दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित अम्बिकेश्वरी मन्दिरसम्म पुग्ने सडक सजावटका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो। बजेटले मितेरी हस्पिटलदेखि मन्दिरसम्म पुग्ने सडक सजावट गर्ने मागलाई सम्बोधन गरेको थियो तर प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयबाट विनियोजित उक्त बजेट खर्च नभएर ‘फ्रिज’ भयो।
स्थानीयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको स्वार्थ हाबी भयो। सडक सजावट रोक्ने योजनामा गाउँलेको एउटा समूह एक कित्तामा उभियो। अझ यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत सामेल भए। घोराही उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष नै यो योजना कार्यान्वयन नगरेर सडक सजावटका लागि विनियोजित बजेट मन्दिर परिसरमै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चनुपर्ने पक्षमा देखिए। ‘प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको रकमले मन्दिरसम्म जोड्ने सडक सजावटलाई सम्बोधन गरेको थियो तर यो सडकमा सजावट पूर्वाधार निर्माण नगर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको दबाब आयो,’ एक स्थानीय भन्छन्, ‘बजेटको शीर्षकमा उल्लेख भएभन्दा फरक योजनाको काम नहुने नीतिका कारण काम हुन सकेन।’
गढवा गाउँपालिका–१ जेठान गाउँमा सडक निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भयो। प्रदेशको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको बजेटमा गाउँमा निश्चित सडक निर्माणका लागि भनेर उल्लेख गरियो तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेटमा उल्लेख भएभन्दा फरक सडक निर्माण गरिनुपर्ने तर्क राख्न थाले। उनीहरूकै दबाबबमोजिम बजेटमा उल्लेख भएभन्दा फरक स्थानमा सडक निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार भयो। वडाध्यक्षको यो कार्यको विरोध केही स्थानीयले गर्न सुरु गरे। अन्ततः प्रदेश सरकारबाट विनियोजित सडक स्तरोन्नतिको बजेट खर्च हुन नसकी ‘फ्रिज’ भयो।
‘हामीले माग गरेबमोजिम सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो तर बजेटमा जुन बाटो भनेर उल्लेख भएको थियो त्यो बाटोमा काम नहुने बनाइयो,’ स्थानीय पुनाराम चौधरीले भने, ‘वडाध्यक्षले बजेटमा तोकिएको बाटोभन्दा फरक सडकमा रकम खर्च गर्न खोजेपछि हामीले विरोध गर्यौं अनि सडकका लागि परेको बजेटले कामै हुन सकेन, बजेट फर्केर गयो।’
अन्य समय सुनसानजस्तै रहने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी क्षेत्र बजेटका समयमा भरिभराउ रहन्छ। प्रदेशका १२ जिल्लाबाटै नागरिक योजना मागका लागि राजधानी आउँछन्। बजेट पार्न होडबाजी नै चल्छ।
माग अनुसार बजेट पनि पर्छ तर विभिन्न खिचातानी र स्वार्थले योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाबिचकै असहमति प्रमुख समस्या रहने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा देखिने यो बेमेलले सरकारले छनोट गरेका करोडौं रकमका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ लुम्बिनीमा छ। यस्ता योजनामा दलगत स्वार्थसमेत जोडिने गरेको हुन्छ।
प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका–८ को लुकुमदेखि झुलेनी जोड्ने पर्यटन पदमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको यो बजेटबाट योजना सम्पन्न गर्न भेलासमेत आयोजना गरियो।
वडाका जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा बोलाइएको भेलाले योजनाको काम उपभोक्ताकै सहभागितामा गर्ने निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिसमेत गठन गर्यो। सोही भेलाको निर्णयअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरबाट इस्टिमेटसमेत भयो तर योजनाको काम सुरुआत गर्ने बेलामै स्थानीबिच स्वार्थ बाझियो।
उपभोक्ता समिति गठन पारदर्शी नभएको भन्दै एउटा समूहले विरोध जनायो। काम रोकिनुपर्ने भन्दै त्यो समूहले पर्यटन डिभिजन कार्यालयलाई दिएको दबाबका कारण काम सुरु हुन सकेन। अन्ततः स्थानीयको विवादकै कारण यो योजनाको काम भएन र रकम ‘फ्रिज’ भयो।
‘सुरुमा स्थानीयको भेलाबाटै उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो र त्यसैले सबैको सहमतिमा उपभोक्ता समिति गठन पनि भयो,’ यो योजनाका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न सक्रिय रहेका श्रीराम भण्डारीले भने, ‘पछि स्थानीयको एउटा स्वार्थ समूहले यो काम रोकिनुपर्छ भन्दै विरोध जनायो, स्थानीयकै बिचमा बेमेल देखिएपछि प्रदेश सरकारले यहाँ काम गर्न सकेन, अन्ततः बजेट नै फ्रिज हुन पुग्यो।’
उनका अनुसार उपभोक्ता समितिप्रति असहमति जनाएका केही स्थानीयले उक्त कामको जिम्मा आफूहरूले पाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए तर उपभोक्ता समिति आफैंले काम गर्ने गरी निर्णय भइसकेका कारण उनीहरूलाई योजना निर्माण कार्यको जिम्मेवारी दिन सक्ने परिस्थति बनेन। तत्पश्चात् आफूहरूको स्वार्थअनुकूल परिस्थिति निर्माण नभएपछि योजनाको कामै रोक्ने रणनीतिमा उक्त समूह लागेको थियो। ‘उक्त योजनाको काम आफूहरूले गर्न पाउनुपर्ने सर्त उनीहरूले राख्न थाले,’ भण्डारी भन्छन्, ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने निश्चय भइसकेका कारण उनीहरूलाई कामको जिम्मा दिन सकिएन अनि उनीहरू योजना रोक्न लागे र सफल पनि भए।’
कतिपय योजनामा स्थानीयको आन्तरिक विरोध नभए पनि स्थानीयको चासो कमजस्तै देखिन्छ। अर्घाखाँचीको प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र पाणिनिमा प्रदेश सरकारबाट गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो।
पाणिनि धार्मिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि परेको यो बजेट पनि खर्च हुनै सकेन। प्रदेश सरकारबाट विनियोजित यो बजेट कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो तर समयमै ठेक्का लाग्न सकेन। यसका लागि स्थानीयको चासो बढी हुनुपर्ने थियो। पछि ठेक्का लागेर काम सम्पन्न गर्ने अवधि नपुग्ने भयो। अन्ततः ठेक्का लाग्न सकेन। ‘सुरुमा ठेक्का लागेन। पछि हामीले कामका लागि चासो राख्यौं,’ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव हरि पोख्रेल भन्छन्, ‘५० लाख छुट्याएकोमा एक रुपैयाँको पनि काम भएन।’
उक्त योजनाका लागि अहिले पनि प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘हेरौं यो वर्ष के हुन्छ?’
योजना कार्यान्वयनमा देखिने यो समस्याको प्रमुख कारण स्थानीय स्तरमा जस लिने होड हो। कसैले व्यक्तिगत पहुँच वा सम्बन्धका आधारमा योजना माग गरेर ल्याएपछि उसले ‘व्यक्तिगत जस’ पाउने बुझाइ स्थानीय केहीमा हुन्छ। यसमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको समेत स्वार्थ जोडिने भएका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या बढ्ने गरेको विश्लेषक विपुल पोख्रेलको बुझाइ छ। ‘केही कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूको साक्षी बनेर हेर्ने अवसर पनि मलाई भयो। यसमा समस्या के देखिन्छ भने योजना कार्यान्वयनमा गयो र काम सम्पन्न भयो भने त्यसको जस कसले पाउने भन्ने होड प्रमुख समस्याका रूपमा देखिन्छ,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘यसर्थ योजना कार्यान्वयनमा एकरूपता हुन नसक्नु बजेट फ्रिज हुने प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ।’
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८३ ०९:१६ बिहीबार