मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा टुक्रे योजना समावेश गरिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले लगातार दोस्रो दिन पनि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। बजेट संशोधन नगरेसम्म बजेटमाथिको छलफल हुन नदिने अडान लिँदै विपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
विपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवले बिहीबारको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन्। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अन्योलमा परेको छ।
बजेटमाथि छलफलका लागि गत बुधबार र बिहीबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। तर दुवै दिन विपक्षी दलको अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेन। बुधबारको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरेको प्रतिबद्धताविपरीत बजेटमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका टुक्रे योजना समावेश गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख भए पनि रातो किताबमा भने ठूलो संख्यामा टुक्रे योजना समावेश गरिएको बताए।
उनले भने, "सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा थुप्रै टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको देखिएको छ। एउटै पालिकाका योजनालाई एउटै शीर्षकमा राखिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर फरक जिल्ला र फरक प्रकृतिका टुक्रे योजनासमेत एउटै शीर्षकमा राखिएको छ। सरकारले संशोधन नगरेसम्म बैठक चल्न दिँदैनौं।"
दोस्रो दिन बिहीबार बैठक सुरु हुनासाथ अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विपक्षीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन खोजेका थिए। तर विपक्षी सांसदहरू जवाफ सुन्न तयार नभएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए।
अर्थमन्त्री भट्टराईले विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो नयाँ टुक्रे योजना बजेटमा नराखिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका क्रमागत तथा अधुरा योजनाका लागि मात्रै कम रकम विनियोजन गरिएको हो।
उनले भने, "सरकारले क्रमागत योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हो। नयाँ योजनामा एक करोडभन्दा कम रकम छुट्याइएको छैन। विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि म जवाफ दिन उठेको थिएँ, तर उहाँहरू सुन्न तयार हुनुभएन। प्रश्न गरेपछि जवाफ पनि सुन्नुपर्छ।"
बैठक सञ्चालनका लागि विपक्षीसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "हामीले छलफलका लागि विपक्षी दललाई बोलाएका छौं। उहाँहरू आउन मानिरहनुभएको छैन। त्यसपछि सभामुखमार्फत पनि पहल गर्न आग्रह गरेका छौं, तर त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।"
मधेस प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनियमितता हुने तथा योजनाको ‘चिट्ठी खरिद–बिक्री’ हुने आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्री तथा सांसदकै संलग्नतामा योजना ठेकेदार वा अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण हुने गरेको आलोचना हुने गरेको छ।
यही आलोचनाबाट बच्न यस वर्ष प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन नगर्ने नीति लिएको जनाएको छ। यसअघि सांसदहरूले मन्त्रालयबाट आफ्नो क्षेत्रका योजना ल्याई ठेकेदारलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षसँगको समन्वयमा आफूअनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
तीनदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि टुक्रे योजना अन्त्य गरी सबै योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको जनाएको छ। यसअघि एउटै योजनाका दुई–दुई वटा सिफारिस पत्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुग्ने, वडाध्यक्षहरूले आफूअनुकूल पक्षको सिफारिसअनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र त्यसैका कारण योजना ‘चिट्ठी खरिद–बिक्री’ को आरोपमा प्रदेश सरकार बारम्बार आलोचित हुँदै आएको थियो।
मधेसवादी दलहरू—जसपा नेपाल र जनमत पार्टी—सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थनमा सञ्चालन भइरहेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १९ असार २०८३ २१:४६ शुक्रबार