सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू भने बजेटका कारण आन्तरिक किचलोमा फसेका छन्। सात वटै प्रदेश सरकार र सभामा पुराना राजनीतिक दलहरू मात्र छन्। उनीहरूबिच बजेटका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद्मा त्यसमाथिको छलफल नै अघि बढ्न नसकेको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारहरूमा बजेट विवादका कारण असमझदारी चुलिन पुगेको छ।
कोसी प्रदेश सरकराले ल्याएको बजेटप्रति सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर प्रदेशसभा अघि बढाउने प्रयासमा मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरू सक्रिय छन्। सोही क्रममा पटक पटक बैठक सारिएको छ। १६औं बैठक असार ११ र १६ गते लगातार तोकिए पनि सो समयमा बस्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको अनुरोधमा समय परिवर्तन गरिएको प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिए।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारको बजेट विवादका कारण सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र किचलो सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएका छन्। बजेटप्रति कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा समूह रुष्ट बनेको छ। लामा समूह प्रदेशसभाको बैठक छाडेर काठमाडौंमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सांसदहरूको विरोधका कारण संसद्मै थन्किएको छ। संसद्बाट छलफलपछि पास हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि बजेट पेस भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन। छलफल नहुँदा आगामी आवको बजेट पास हुनेमा अन्योल बढेको छ। सांसदहरूले बजेट विनियोजनामा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाएका छन्। सांसदहरूको यो विरोधका कारण संसद् बैठक आह्वानसमेत हुन सकेको छैन। सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूको विरोध व्याप्त छ।
एमालेका सांसदहरूले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी नभएको भन्दै सच्याउनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई दिइरहेका छन्। ‘अहिले आएको बजेट यथावस्थामै कार्यान्वयनमा लगिनुहुन्न भन्ने जोडबल पार्टीका सांसदहरूको छ,’ सरकार स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्रीले पहल गरिरहनुभएको छ।’ एमालेका सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखन गरिनुपर्नेसम्मको आवाज उठाइरहेका छन्।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशसभामा पनि बजेटका विषयमा विवाद जारी छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले बजेटका कमजोरी सुधार गर्न कुनै प्रतिबद्धता नजनाएको आरोप लगाए। उनले नेताका नाममा प्रतिष्ठान, व्यक्तिका नाममा योजना तथा मठमन्दिर र कुलदेवतासम्बन्धी योजनामा अस्वाभाविक रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको त्रुटि सच्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट नआएसम्म प्रदेशसभा बैठकको कामकारबाही अघि नबढाउन आग्रह गर्दै प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आन्तरिक विवादले बजेटमाथि छलफल नै सुरु भएको छैन।
(जिल्लास्थित नागरिककर्मीहरूको सहयोगमा)
प्रकाशित: १७ असार २०८३ ०७:५९ बुधबार